- शैलेंद्र देवळाणकर
नाटोला शह देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक चीनमधील किंगडोह येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले होते.रशिया, चीन आणि मध्य आशियातील चार देशांनी स्थापन केलेल्या या संघटनेचे महत्त्व भारतासाठी मोठे आहे.
देशाच्या परराष्ट्र धोरणांतर्गत काही वेगवान हालचाली घडताना दिसताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गेल्या काही दिवसांतील परदेश दौरे वाढल्याचे दिसत आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे पंतप्रधान ब्लादिमीर पुतीन यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाल्या, तसेच दौरेही झाले. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा चीनच्या दौर्‍यावर गेले. गेल्या २ महिन्यांतील त्यांचा चीनचा दुसरा दौरा होता. ह्या भेटी दरम्यान शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या परिषदेला त्यांनी उपस्थिती दर्शवली. यामागचे कारण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी प्रथम ह्या संघटनेचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल.
गेल्या काही महिन्यांपासून डोनाल्ड ट्रम्प हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधील अमेरिकेच्या पारंपरिक बांधिलकीतून माघार घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. विविध बहुराष्ट्रीय करार किंवा संघटना यामधून अमेरिका माघार घेताना दिसत आहे. ट्रम्प यांचा मुख्य भर ‘अमेरिका ङ्गर्स्ट’वर आहे. अमेरिकेच्या अचानक बदललेल्या या भूमिकेमुळे अनेक देशांच्या सुरक्षेचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्याचबरोबर जागतिकीकरणाच्या नेतृत्वाचाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या दोन महिन्यांतील परराष्ट्र संबंधांतील गतिमान हालचालींकडे पाहावे लागेल. कोणत्याही अजेंड्याशिवाय दोन बड्या ऱाष्ट्रांच्या प्रमुखांची भेट, शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक या सर्वांकडे केवळ भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने न पाहता किंवा भारत, चीन, रशिया यांच्यातील परस्पर संबंधांकडे न पाहता आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील गतिमान बदलांच्या आणि नजीकच्या काळातील भविष्यमानाच्या पार्श्‍वभूमीवर पहावे लागेल.
सर्वप्रथम शांघाय को-ऑपरेशन संघटनेची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. ही संघटना २००१ मध्ये अस्तित्वात आली. त्यावेळी या संघटनेचे सहा सदस्य देश होते. ही संघटना निर्माण कऱण्यामध्ये रशिया आणि चीनने प्रमुख भूमिका बजावली होती. या दोन देशांखेरीज मध्य आशियातील ताझिकिस्तान, उझबेकिस्तान, किरगीस्तान, आणि कझागिस्तान या देशांनी ही संघटना स्थापन केली. तत्पूर्वी १९९६ मध्ये एक संघटना तयार झालेली होती; पण त्यामध्ये उझबेकिस्तान नव्हता. या पाच देशांच्या संघटनेचे अधिक व्यापक स्वरुप शांघाय सहकार्य संघटनेच्या रुपाने जगापुढे आले. ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेसमोर ठाम प्रतिक्रिया देण्याच्या मूळ उद्देशाने या संघटनेची निर्मिती झाली. मध्य आशियातील सुरक्षेच्या प्रश्‍नांवर उपाय शोधणे हे या संघटनेचे उद्दिष्ट होते. त्याकाळात नाटो ही पश्‍चिमेकडील लष्करी संघटना युरोपात अत्यंत प्रभावी होती. तथापि, तिने पूर्वेकडे आपले पाय पसरायला सुरुवात केली होती. त्याकाळचा पूर्व युरोप साम्यवादी रशियाच्या आधिपत्याखाली होता. या युरोपच्या सीमारेषेपर्यंत ‘नाटो’ पोचली होती. त्यांचा प्रसार वाढत होता. परिणामी, त्यांना थोपवणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे अमेरिकने मध्य आशियातील उझबेकिस्तान आणि कझागिस्तान या दोन देशांमध्ये आपले तळ उभारले होते. त्यामुळे रशियाच्या सुऱक्षेला धोका निर्माण झाला होता. मध्य आशियाच्या सुरक्षेसाठी रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी पुढाकार घेणे आवश्यक होते. त्यातूनच या संघटनेचा उदय झाला. मध्य आशियाची सुरक्षा आणि दहशतवादाला थोपवणे हे दोन महत्त्वाचे उद्देश या संघटनेचे होते. कारण मध्य आशियातील चारही देश दहशतवादाला बळी पडले होते. त्यामुळे काही सामूहिक करार किंवा कृती करता येते का या दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरु झाले.
सद्यपरिस्थितीत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अतिरेकी स्वरुपाचे निर्णय घेतात. त्यांनी अङ्गगाणिस्तानात मदर ऑङ्ग ऑल बॉम्ब टाकला आहे, इराण मधून माघार घेतली आहे. जागतिक पातळीवरच्या इतक्या अस्थिर परिस्थितीत खर्‍या अर्थाने मध्य आशियाच्या सुरक्षेचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्यावेळी ही संघटना एकत्र येणे आणि मध्य आशियाच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. येणार्‍या काळात अङ्गगाणिस्तानात निवडणुका होणार आहेत. तेथे विविध दहशतवादी संघटनांचे शक्तीप्रदर्शन सुरु आहे. तेथे प्राबल्य निर्माण करण्यासाठी या दहहतवादी संघटनांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. अशा वेळी शांघाय सहकार्य संघटना तिथे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. अङ्गगाणिस्तान आणि इराक हे या संघटनेचे निरीक्षक देश असल्याने ते देखील यंदाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले. दक्षिण आशिया आणि मध्य आशिया यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या बैठकीत विचारमंथन झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीमध्ये दहशतवादाविरोधात अत्यंत खंबीर अशी भूमिका घेतली. मागील काळात इस्लामिक दहशतवादाचे केंद्र हे अङ्गगाणिस्तान आणि पाकिस्तान होते. तिथूनच हा दहशतवाद रशियातील चेचेन्या, चीनच्या शिन शियांगमध्ये जात होता. तसेच मध्य आशियातील परगणा व्हॅलीतही इस्लामी दहशतवाद पोहोचला होता. मात्र अङ्गगाणिस्तानात अमेरिकेने कारवाई केल्यानंतर हे सर्व दहशतवादी पाकिस्तानात गेले. परिणामी, पाकिस्तान हा दहशतावादाची निर्यात करणारा कारखाना झाला आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेत गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण हा मुख्य भाग आहे. त्यामुळे ही देवाणघेवाण भारताला ङ्गायदेशीर ठरणार आहे. आपल्याला पाकिस्तानातील दहशतवादी कुठे जातात हे कळण्यास यातून मदत मिळणार आहे. त्याशिवाय दहशतावाद्यांचे हस्तांतरण करार आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. पाकिस्तान या संघटनेचा सदस्य असल्याने त्यांच्यावर दहशतवाद्यांचे हस्तांतरण करणे बंधनकारक असणार आहे. या संघटनेच्या जाहिरनाम्यातच तसे नमूद करण्यात आले आहे. थोडक्यात, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी ही संघटना ङ्गायदेशीर ठरणार आहे.
त्याशिवाय ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारताला प्रचंड ङ्गायदा होणार आहे. मध्य आशिया हा भूगर्भ वायू, तेल यांचे प्रचंड साठे असणारा प्रदेश आहे. सध्या पश्‍चिम आशियात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तिथे यादवी संकट आले की तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो. इंधन दर वाढतात आणि त्याचे चटके अर्थव्यवस्थेला बसतात. म्हणूनच आता भारताला मध्य आशियाकडे वळणे आवश्यक आहे. तसेच अमेरिकेशी दृढ होत चाललेल्या संबंधांमुळे भारताच्या रशियाबरोबरच्या संबंधात काहीसा दुरावा आला होता. तो कमी करण्याच्या दृष्टीनेही ही परिषद ङ्गायदेशीर ठरणार आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेकडे जगातील ५० टक्के लोकसंख्या आणि ८० टक्के जीडीपी आहे. चीन, रशिया आणि भारत पाकिस्तान हे चार मोठे देश सदस्य असल्याने तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उर्जा सुरक्षा या दृष्टीने प्रभावी व्यापार संघटना म्हणून पुढे येतो आहे. या संघटनेने व्यापार संघांबरोबर द्विपक्षीयकरार केले आहेत त्याचा ङ्गायदा भारताला होणार आहे.
दहशतावादाविरोधी लढ्यात ही संघटना उपयोगी असून अङ्गगाणिस्तानात स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित करण्यातही ती कामी येणार आहे. अङ्गगाणिस्तान असो किंवा मध्य आशिया, इथे वाढलेल्या दहशतवादाचे परिणाम भारताला भोगावे लागतात. त्या दृष्टीने भारताचा या बैठकीतला सहभाग महत्त्वाचा होता.
