- ऍड. असीम सरोदे
विशिष्ट वयोमर्यादेपर्यंतच्या मुलींवरील बलात्कारासाठी ङ्गाशीची शिक्षा आणि त्यानंतरच्या वयोगटातील मुलींसाठी-महिलांसाठी वेगळी शिक्षा यामागचा हेतू न उलगडणारा आहे…
कठुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरणांनंतर केंद्र सरकारने अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांची अत्यंत गंभीर दखल घेत दोषींना कठोर शिक्षा होऊन कायद्याची जरब बसावी, यासाठी पाऊल उचलले आहे. पोक्सो, भादंवि, फौजदारी दंड संहिता व भारतीय पुरावे कायद्यात दुरुस्ती करून नराधमांना कमाल शिक्षा फाशीची होईल, अशा तरतुदीचा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. वास्तविक पाहता हा निर्णय अतार्किक आहे, कारण १२ वर्षे ही वयोमर्यादा ठरवण्यास कोणताही ठोस निकष समोर दिसत नाही. तसेच १३ ते १६ किंवा १३ ते १८ या वयोगटातील मुलींसाठी ही तरतूद का नाही याचेही कोणते ठोस कारण सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विशिष्ट वयोमर्यादेपर्यंतच्या मुलींवरील बलात्कारासाठी ङ्गाशीची शिक्षा आणि त्यानंतरच्या वयोगटातील मुलींसाठी-महिलांसाठी वेगळी शिक्षा यामागचा हेतू न उलगडणारा आहे.
शून्य ते १२ या वयोगटातील मुलामुलींवर लैंगिक अत्याचार होतात; मात्र त्यामध्ये बलात्कार होण्याच्या घटना कमी असतात असे दिसून आले आहे. मात्र ज्या घटना घडताहेत, त्या अत्यंत अमानुष पद्धतीने केल्या जात असल्यामुळे त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असायलाच हवी. तथापि, या सर्वांचा सुयोग्य पद्धतीने अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसे न करता केवळ मुला-मुलींवर होणार्‍या बलात्कारांसंदर्भात आम्ही संवेदनशील आहोत हे दाखवण्यासाठी हा पुरोगामी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत आहोत असे चित्र निर्माण केले जात आहे. यातून बलात्कारासारख्या विषयाचेही राजकारण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामागे कोणताही कायदेशीर निरीक्षण, विश्‍लेषण आधारभूत नाही.
बलात्काराबाबत अत्यंत उच्छृंखल, उथळ आणि बेताल वक्तव्ये करणार्‍यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचेच नेते आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या ऍपवरून भाजपच्या आमदार-खासदारांशी संवाद साधून ‘स्वतःला आवरा, बेताल विधाने बंद करा, तुम्ही स्वतःच सर्व विषयातील तज्ज्ञ असल्यासारखे वागू नका ’ अशा आशयाच्या स्पष्ट सूचना द्याव्या लागल्या. गेल्या काही दिवसांत देशभरात लहान मुलांवरील बलात्काराच्या ज्या घटना घडल्या तेव्हा वकिल, सरकारी वकिल यांनी काम करू नये, पीडितेच्या बाजूने उभे राहू नये असा दबाव आणण्यात आला होता. या सर्व गोष्टींचा संदर्भ या घटनेला आहे. या सर्व पातकापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
यानिमित्ताने अध्यादेश कधी काढला जातो हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. लोकशाहीतील संकेतांनुसार अत्यंत तातडीची निकड असेल आणि तात्काळ कायदा केला नाही तर अराजकता माजत असेल तर अशा विषयांवरच अध्यादेश किंवा वटहुकूम काढला पाहिजे, असा पायंडा आहे. किंबहुना, घटनात्मक तरतुदींनुसारही तसेच अपेक्षित आहे. असे असूनही लोकसभेत-राज्यसभेत चर्चा न करता राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठवून त्वरित त्याचा कायदा करून घेण्यात आला. या घिसाडघाईमागे निवडणुकांचे राजकारण आहे हे वेगळे सांगायला नको. यामागे कोणताही संवेदनशील दृष्टिकोन नाही.
प्रत्येक आरोपीला शिक्षा झालीच पाहिजे आणि त्यासाठी लवकरात लवकर खटले निकाली निघाले पाहिजेत, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र त्यासाठी ज्या मुख्य प्रश्‍नावर किंवा बाबींवर काम करण्याची गरज आहे त्याबाबत राजकीय पक्ष स्वतःच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांचे, नेत्यांचे प्रबोधन करताना दिसत नाहीत. सर्वच राजकीय पक्ष याबाबत असंवेदनशील आहेत. लैंगिक व्यवहार आणि लैंगिकता याबाबतची एकूणच बुरसटलेली मानसिकताच अंतिमतः बलात्कारा मध्ये परावर्तित होताना आपल्याला दिसते. त्यामुळे यासंदर्भात मुक्तपणाने संवाद साधला करण्याची प्रवृत्ती कशी वाढेल यासंदर्भात राजकीय पक्षांनी कार्य करणे आवश्यक आहे; मात्र तसे घडताना कधीच दिसत नाही. बुरसटलेल्या, मागासलेल्या विचारांच्या लोकांना आम्ही पक्षात स्थान देणार नाही असे कोणताही राजकीय पक्ष म्हणताना दिसत नाही. अशाच प्रकारे बलात्कार किंवा महिलांसंदर्भात बेताल वक्तव्ये निवडक पद्धतीने करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना काढून टाकण्याचे किंवा राजीनामा द्यायला लावण्याचे पाऊल कोणत्याही राजकीय पक्षाने उचललेले दिसलेले नाही. त्यामुळे कठोर कायदा करून प्रश्‍न मिटतो असा आभास निर्माण केला जातो आणि लोकभावनांची दिशाभूल करण्यासही तो सोपा असतो.
सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश काढलेला आहे. त्याची कालमर्यादा सहा महिने इतकीच आहे. त्यानंतर याचे कायद्यात रुपांतर होण्याच्या शक्यता ङ्गार धुसर आहेत. कदाचित सरकारलाही यासंदर्भातील कायदा होऊ शकतो आणि तो टिकू शकतो याविषयी आत्मविश्‍वास नसल्यामुळेच त्यांनी अध्यादेश काढला आहे.
निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर मानवी हक्क संघटना, महिलांच्या प्रश्‍नांवर काम करणार्‍या संस्था, कार्यकर्ते या सर्वांकडून होत असणार्‍या मागणीला यश आले आणि कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच त्यावेळी बलात्कारग्रस्त पीडितांना मदत करण्याची योजना देशभरात सुरू करण्यात आली. यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी गुंतवण्यात आला. मात्र आज केंद्राकडून देण्यात येणारा हा निधी बंद करण्यात आला आहे. राज्य सरकारांनी त्यांच्या पातळीवरच ही योजना चालवावी, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. याचाच अर्थ, बलात्कार-अत्याचारग्रस्तांबद्दलची शासनाची संवेदनशीलता ही दिखाऊ स्वरुपाची आहे. ही समस्या किंवा प्रश्‍न किचकट, गुंतागुंतीचा असताना त्यावर ङ्गाशीची शिक्षा हे सोपे उत्तर आहे असा एक भावनिक प्रवाह समाजात दिसतो आणि सरकारनेही त्याच आधारावर हा अध्यादेश काढल्याचे दिसते आहे. मात्र कायदा हा एखाद्या भावनिक घटनेवर आधारित भावूक होऊन करायचा नसतो. वेगवेगळ्या घटना, परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याचे सार्वत्रिक परिणाम काय होणार आहेत याची अत्यंत सूक्ष्म जाणीव ठेवून कायदा करणे आवश्यक असते. तरच तो टिकाऊ ठरतो. सध्याचा काढलेला अध्यादेश हा कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा आहे.
आता प्रश्‍न उरतो तो या समस्येवर उपाय काय?
माझ्या मते, यासंदर्भात काही गोष्टी प्राधान्याने केल्या गेल्या पाहिजेत. एक म्हणजे पोलिस विभागाचे त्वरित विभाजन केले पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल आताप्रमाणे कार्यरत राहीलच; मात्र तपासासाठी पोलिस खात्याची स्वतंत्र, निरपेक्ष आणि तंत्रकुशल शाखा असली पाहिजे. बलात्कार, खून यांसारख्या भयानक घटनांचा तपास या शाखेकडून अतिशीघ्र गतीने झाला पाहिजे. केवळ विशेष न्यायालये स्थापून काहीही साध्य होणार नाही. त्याचबरोबर बलात्काराचे खटले महिलांनी चालवले पाहिजेत असे वरवरचे उपायही कामी ठरणारे नाहीत. कारण पुरुषप्रधान भारतीय वातावरणात वाढलेले स्री-पुरुष बरेचदा सारखाच विचार करत असतात. प्रेम, लैंगिकता, लिंगाधारित असमानता याबाबत त्यांची मते बरेचदा समानच असतात.
