‘गोंयचो आवाज’ च्या आजच्या मडगावातील जाहीर सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रादेशिक आराखडा, ओडीपी, पीडीए, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, कोळशाची वाहतूक अशा अनेक विषयांवरील खदखद या सभेमध्ये व्यक्त होणार आहेच, शिवाय प्रादेशिक आराखड्याच्या आडून आपल्या जमिनींचे बेमालुम रूपांतरण करून घेतलेल्या राजकारण्यांची नावे त्यात जाहीर करण्याचा इशारा आयोजकांनी दिला असल्याने त्याबाबत कुतूहल निर्माण झाले आहे. मात्र, एकीकडे राजकारण्यांविरुद्ध असे रणशिंग फुंकतानाच दुसरीकडे राजकीय लोकांनाही सभेच्या व्यासपीठावर बोलावण्यात आले आहे. सध्याचा ‘गोंयचो आवाज’ हे ‘गोवा बचाव’ चेच दुसरे रूप म्हणावे लागेल. प्रासंगिक रूपात निर्माण झालेल्या या संघटनेला चर्चने प्रत्यक्ष पाठिंबा जरी दिलेला नसला, तरी चर्चच्या काही घटकांचा या विषयाला पाठिंबा स्पष्ट दिसत असल्यामुळे उपस्थितीच्या बाबतीत ही सभा यशस्वी होईल याविषयी शंका वाटत नाही. या सभेची घोषणा होताच सरकार त्वरित बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून आले. नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१ च्या मदतीने जमिनी रुपांतरीत केलेल्या राजकारण्यांची नावे द्या, कारवाई करतो असे आश्वासन आधीच देऊन टाकले आहे. या उभ्या राहू पाहात असलेल्या आंदोलनामागे चर्च उभी राहू नये यासाठी चर्चशी थेट संवादाची तयारीही सरदेसाई यांनी दाखविली आहे. या सगळ्यातून त्यांची या विषयावरील घालमेल स्पष्ट दिसते. प्रादेशिक आराखडा २०११ मुळे दिगंबर कामत सरकारला मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागले व शेवटी तो आराखडा बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. नवा प्रादेशिक आराखडा टप्प्याटप्प्याने लागू करणार म्हणता म्हणता नंतर आलेल्या भाजप सरकारला तोही गुंडाळून ठेवावा लागला होता. आता अचानक मुख्यमंत्री आजारी असताना व उपलब्ध नसताना तो घाईघाईने खुला करण्यात आला. ग्रेटर पणजी पीडीए निर्मितीवरूनही सरकार कोंडीत सापडले. त्यात समावेश केलेल्या काही गावांतून जनतेने त्याला विरोध दर्शविल्याने शेवटी ती गावे वगळण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. पीडीए असो, ओडीपी असो किंवा प्रादेशिक आराखडा असो, जनतेमध्ये त्याविषयी सार्वत्रिक नाराजीच दिसते आहे. त्यांच्या कार्यवाहीबाबत जनता साशंक आहे. आपल्या निसर्गसुंदर गोव्यावर घाला घालायला कोणी तरी निघाले आहे अशीच संशयाची जनभावना दिसून येते आणि अशा संघटना त्या समजाला कधी कधी खतपाणीही घालतात. ज्या पारदर्शक प्रकारे हे सगळे व्हायला हवे ते सरकारच्या पातळीवरही होताना दिसत नाही. त्यामुळे अविश्वास, साशंकता अशा वातावरणात एखादी असंतोषाची काडी फेकली जाते आणि मग वणवा भडकतो. प्रादेशिक आराखडा २०११ च्या संदर्भात हेच घडले होते. बघता बघता त्या आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले आणि त्याची परिणती तो आराखडा गुंडाळणे तत्कालीन सरकारला भाग पडले होते. यावेळीही पुन्हा एकवार मडगावातून नव्या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाते आहे. यामागे चर्चचा एक घटक असल्याचे सांगत सरदेसाई त्याबाबत नाराजी दर्शवीत जरी असले, तरी चर्च संस्था नेहमीच अशा विषयांमध्ये विलक्षण रस घेत आली आहे. अगदी जुन्या काळापासून चर्च आपली ही सक्रियतेची भूमिका वठवीत आली आहे. बिस्मार्कविरोधात प्रशियामध्ये कॅथॉलिक चर्च उभी राहिली होती. तेव्हापासून जगभरामध्ये तिची अशा विषयांत भूमिका राहिली आहे. गोव्यालाही हा अनुभव नवा नाही. रापणकारांचे आंदोलन असो, मेटास्ट्रीप विरोधी आंदोलन असो, कोकणीची चळवळ असो, कोकण रेल्वे मार्गबदल आंदोलन असो वा सेझ किंवा प्रादेशिक आराखड्या विरोधातील आंदोलन असो, त्यामध्ये चर्च हा घटक महत्त्वाचा व निर्णायक ठरला होता. कौन्सिल फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस ही संस्था आर्च डायोसीसखाली त्याची सामाजिक आघाडी म्हणून चालवली जाते. जनतेला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी, हक्क प्राप्तीसाठी प्रेरित करणे आणि संघर्षाला साथ देणे ही आपली उद्दिष्टे असल्याचे ही संघटना सांगत आली आहे आणि वेळोवेळी अशा विषयांमध्ये रस घेत आली आहे. त्यामुळे आता या विषयातही चर्च प्रत्यक्ष नसली तरी अप्रत्यक्ष रूपात उतरली असेल तर त्यात आश्‍चर्य नाही, परंतु प्रथमच तिच्या प्रभावाची तमा न बाळगता विजय सरदेसाई यांनी त्यासंदर्भात आवाज उठवलेला दिसतो. विकासाच्या संदर्भात काही चर्चा करायची असेल तर सामोरे या असे आवाहन त्यांनी चर्चला केलेले आहे. आपल्या सरकारविरुद्ध पेट घेऊ लागलेल्या आंदोलनाचा वणवा भडकू नये यासाठी ही धडपड आहे. परंतु आता ठिणगी उडाली आहे. वेळीच विझवली गेली नाही तर जनआंदोलनाचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांवर सरकारने अधिक पारदर्शक बनण्याची आवश्यकता आहे. जनतेला गृहित धरून निर्णय लादले जात आहेत अशी जनभावना बनता कामा नये. पीडीए प्रकरण जसे शेकले तसे इतर विषयही शेकायला मग वेळ लागणार नाही.
