- ऍड. असीम सरोद
आज योग्य न्यायव्यवस्थेची गरजेची आहे. त्यामध्ये पारदर्शकतेची गरज आहे. ती लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे आणि हीच जनतेची प्रमुख मागणी आहे. त्यासंदर्भात सरन्यायाधीश म्हणून वर्तणुकीचे विश्‍लेषण होणे अटळ आहे..
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरुद्ध कॉंग्रेससह सात राजकीय पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला होता. हा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व राज्यसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी ङ्गेटाळला आहे. या प्रस्तावावर ७१ खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. देशाच्या इतिहासात अद्याप एकाही सरन्यायाधिशास महाभियोगाद्वारे हटवण्यात आलेले नाही. मागील काळात काही न्यायाधिशांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दाखल झाले; मात्र त्यावरील प्रक्रिया होऊ शकली नाही. काही प्रसंगांमध्ये सदर न्यायाधिशांनी स्वतःहून पदत्याग केला. न्या. दीपक मिश्रांसंदर्भात हा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर देशभरात बरीच खळबळ उडाली आणि त्यावर अनेक मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली. विरोधकांनी हा महाभियोगाचा प्रस्ताव न्या. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर दिल्यामुळे त्याबाबत राजकारणही सुरू झाले. तसेच मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेची पार्श्‍वभूमीही यामागे आहे. या सर्वांचा उहापोह करणे आवश्यक आहे.
देशाच्या सर्वोच्च पदावर असणार्‍या व्यक्तींवर ठेवलेल्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेला महाभियोग म्हटले जाते. महाभियोग चालवल्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल, न्याययंत्रणेवरचा विश्‍वास उडून जाईल अशी टिप्पणी अनेकांकडून होते. मात्र न्यायव्यवस्था प्रश्‍नचिन्हांकित करणे याचा अर्थ न्यायव्यवस्थेवर प्रेम नाही, विश्‍वास नाही असा होत नाही. उलटपक्षी ज्यांचे एकमेकांवर प्रेम असते तेच एकमेकांना प्रश्‍न विचारतात. अन्यथा ज्याविषयांशी आपल्याला काहीच देणे-घेणे नसते तेथे आपण प्रश्‍न विचारत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर ज्यांचे प्रेम, विश्‍वास आहे, त्यांनीच हा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. आम्हाला, संविधानाला तटस्थ, स्वतंत्र, पारदर्शक न्यायव्यवस्था अपेक्षित असताना ती तशी का नाही हा त्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे हा लोकशाहीचा प्रश्‍न आहे. न्यायाधीशांच्या निवडीच्या पद्धतीपासून ते न्यायाधीशांचे कॉलेजियम ज्या पद्धतीने काम करते इथपर्यंत हे प्रश्‍न यापूर्वीही सातत्याने विचारले जात होते. मात्र काही आठवड्यांपूर्वी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी हे प्रश्‍न चव्हाट्यावर मांडले तेव्हा आपण न्यायव्यवस्थेविषयी जे बोलत आहोत ते योग्य आहे, असा नवीन विश्‍वास लोकांना वाटला. त्यामुळे विरोधी पक्षांमुळे महाभियोग चालवण्याची वेळ येईल किंवा त्यातून नवा घातक पायंडा पडेल असे आकांडतांडव करण्याची गरज नाही. महाभियोग ही प्रथा नसून घटनात्मक तरतूद आहे. ती संविधानात अधिकृतपणे व्यक्त केलेली लोकशाहीची प्रक्रिया आहे. तिला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. देशातील प्रत्येकाला लोकशाहीतील तरतूद वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ही तरतूद योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.
आत्तापर्यंतच्या महाभियोगांचा विचार करता खूपच कमी वेळा महाभियोग टिकला आहे, कारण महाभियोगाची रचना बहुमतावर आधारित आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांवर महाभियोग चालल्यास तो घटनात्मक पातळीवर टिकेल की नाही किंवा ज्यांनी महाभियोगाची मागणी केली आहे त्यांच्या बाजूने निकाल लागणार की नाही हा प्रश्‍न वेगळा आहे; पण लोकशाहीमध्ये चिकित्सा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींना त्रास देण्यासाठी हे केलेले आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याचबरोबर महाभियोग हा न्यायव्यवस्थेवर किंवा न्यायमूर्तींवर दडपण आणण्याचा प्रकारही नाही. न्यायमूर्तींच्या प्रश्‍नचिन्हांकित वागणुुकीमुळे, सतत बुचकळ्यात टाकणार्‍या निर्णयांमुळे, विसंगत वर्तणुकीमुळे त्यांच्या संदर्भात जे प्रश्‍न निर्माण झाले त्याची उत्तरे काही जणांनी मागितली आहेत, इतकेच त्याचे साधे स्वरुप आहे. कोणत्याही पदावर असणारी व्यक्ती ही शेवटी माणूसच आहे. साहजिकच त्याच्याकडून चुका होऊ शकतात. चुकांची जाणीव झाली तरच माणूसपण टिकते. ही जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे. असे असताना काहींनी सरन्यायाधीश हे निवृत्तीकडे पोहोचलेले असताना त्यांना बदनाम करणे योग्य नाही असे म्हटले आहे. वैयक्तिक आयुष्यात, कुटुंबात एखादी चूक झाली तर ती कोणी दाखवायला येणार नाही; मात्र सामाजिक, न्यायिक, राजकीय अशा सार्वजनिक जीवनात काम करणार्‍या व्यक्तींनी आपल्या प्रत्येक कृतीची शहानिशा होणार हे निश्‍चित मानून तयारी ठेवलीच पाहिजे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, न्या. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाची सुनावणी करताना जनहित याचिकांबाबत काही टिप्पणी केली आहे. राजकीय हितसंबंधांनी किंवा व्यावसायिक संबंधांनी प्रेरित अशा जनहितार्थ याचिका न्यायालयाचा वेळ घेत असून, त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचे मत खंडपीठातील न्यायाधिशांनी मांडले आहे. जनहितार्थ याचिकांचा गैरवापर ही अतिशय गंभीर बाब असून, त्यामुळे अन्य खटल्यांतील याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळवण्यास विलंब होत आहे, असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे. जनहित याचिकांचा वापर खूप चांगला झाला पाहिजे. मात्र या प्रकरणाचा संदर्भ घेत जनहित याचिकांबाबत ही टिप्पणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने इतका विलंब का लावला हाही एक प्रश्‍न आहे. एखादी याचिका दाखल होत असेल आणि त्याचा गैरवापर होत असेल तर ते तात्काळ लक्षात यायला हवे अशी अपेक्षा असते. एखाद्या याचिकेवर तीन-चार महिने खटला सुरू राहता, त्यावर लहान लहान निर्णय दिले जातात आणि नंतर अचानकपणाने ‘ती याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे’ अशी टिप्पणी केली जाते तेव्हा त्याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. सामान्य बुद्धीवर आधारित असतो तो कायदा असतो, असे म्हटले जाते आणि सामन्य बुद्धी जागृत असण्यासाठी माणसाने नैसर्गिक असले पाहिजे. सामान्य माणसे नैसर्गिक विचार करत असतात.सोहराबउद्दीन यांच्या केसचा विचार करता ती राजकीय व्यक्ती होती. तिचा खून राजकीय कारणामुळे झालेला असल्यामुळे तो राजकीय खून आहे. त्यातील आरोपी राजकीय आहेत. अशा वेळी या जनहित याचिकेचा उद्देश हा राजकीय असणारच. राजकीय हेतूने दाखल केलेल्या याचिकेत जनहिताचा मुद्दा आहे की नाही हे पाहणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे. राजकीय हेतूने खटला दाखल करण्यात आला म्हणून तो खटलाच चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच आज योग्य न्यायव्यवस्थेची गरजेची आहे. त्यामध्ये पारदर्शकतेची गरज आहे. ती लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे आणि हीच जनतेची प्रमुख मागणी आहे. त्यासंदर्भात सरन्यायाधीश म्हणून वर्तणुकीचे विश्‍लेषण होणे अटळ आहे. याबाबत उपस्थित होणार्‍या प्रश्‍नांना सरन्यायाधिशांना उत्तरे द्यावीच लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, महाभियोगाची मागणी करण्यामध्ये राजकारण आहे असे जर काहींचे म्हणणे असेल तर राजकीय कारणासाठीच जर अशी मागणी करायची असती तर ती यापूर्वीही झाली असती. पण तसे झाले नाही. मग आताच्या सरन्यायाधिशांविरोधातच ही मागणी का होतेय, याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा.
