- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
कोणत्याही विषयाचे अतिसुलभीकरण करण्याचा रोगच आपल्या समाजाला जडला आहे. राजकारण करण्यासाठी तर त्याचा हमखास वापर केला जातो. त्याला कुणी अपवाद आहे असेही म्हणता येणार नाही. पण त्यामुळे मूळ समस्या बाजूलाच पडते, हे कुणी लक्षात घ्यायला तयार नाही.
एके काळी फार मोठ्या प्रमाणात आणि आजही बर्‍याच प्रमाणात दहशतवादाने जगभर आणि विशेषत: भारतात थैमान घातले आहे. त्यावर कठोर उपाययोजनाही होतच आहेत, पण आज त्याच्या जोडीला बलात्काराचे भूत भारताच्या मानगुटीवर बसले आहे की, काय असे वाटू लागले आहे. त्यामुळेच त्यावर काही तरी जालीम उपाय केला पाहिजे अशी भावना बळावू लागली आहे. एके काळी जिहादी दहशतवादाबरोबरच खलिस्तानी दहशतवादही देशात बोकाळला होता. पण ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारनंतर त्याला आळा बसला. प्रारंभीच्या काळात राजकीय दहशतवाद पाकिस्तानसह इस्लामी देशांतूनच येत असल्याने त्याची संभावना जिहादी दहशतवाद अशीच होत होती. पण बहुसंख्य मुस्लिम समाज त्याच्यापासून अलिप्त राहिल्याने ‘दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो’ ही संकल्पना आता रुढ होऊ लागली आणि आजही ती कायम आहे. जी गोष्ट दहशतवादाला लागू पडते तीच बलात्कारालाही लागू पडली पाहिजे असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. कारण त्या मुद्यावर धर्माच्या, जातीच्या नावावर एवढे राजकारण होऊ लागले आहे की, बलात्काराची समस्या बाजूला पडते आणि राजकारण त्यावर हावी होते. उत्तरप्रदेशातील उन्नाव आणि जम्मू काश्मीरमधील कथुआ बलात्कार प्रकरणांवरुन तर ते अधिक अधोरेखित होते.
या दोन्ही प्रकरणांची हल्ली पोलिस, सी.बी.आय आणि न्यायालये या माध्यमातून चौकशी सुरु आहेच. ती जलद गतीने पूर्ण व्हावी आणि बलात्कार्‍यांना कठोर शासन व्हावे अशीच कुणाचीही अपेक्षा राहील. कदाचित आरोपींना कठोर शासनही होईल, पण बलात्काराचे राजकारण जोपर्यंत थांबणार नाही तोपर्यंत बलात्कार होतच राहतील, त्याचे राजकारण होतच राहील, कारण त्या राजकारणातून आपला राजकीय लाभ होतो असे राजकीय पक्षांना कळेल आणि त्या राजकारणाची कदाचित त्यांना चटकही लागेल. ती लागण्यापूर्वीच या समस्येचा मुळातून विचार करण्याची गरज आहे असे उन्नाव वा कथुआ प्रकरणाचे गांभीर्य यत्किंचितही कमी न करता म्हणावे लागेल.
वस्तुत: आपल्याकडे बलात्कार प्रतिबंधक कायदा आहे. निर्भया प्रकरणानंतर त्यात दुरुस्ती होऊन बलात्कार्‍यांना देहांताचे शासन करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्भयाच्या गुन्हेगारांना शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. निर्भया प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात कोपर्डी बलात्कार प्रकरण घडले व त्यातून जातीय तणाव वाढला. आपल्या समाजाच्या समंजसपणामुळे त्याचे जातीय हिंसाचारात रुपांतर झाले नव्हते ही समाधानाची बाब असली तरी त्या परिस्थितीची पुनरावृत्ती होणारच नाही याची कुणीही हमी देऊ शकणार नाही. या प्रकरणातही बलात्कार्‍यांना फाशीची शिक्षा झाली असली तरी आपल्या न्यायव्यवस्थेतील तरतुदीनुसार दोन्ही प्रकरणातील गुन्हेगार अद्याप जिवंत आहेत व ती संधी त्यांना आणखी किती काळपर्यंत मिळेल हे कुणीही सांगू शकत नाही. ‘दहा गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये’ हे न्यायतत्व उदात्त आहेच पण त्याचा जर अपेक्षित परिणाम होत नसेल तर त्याला किती काळ कवटाळून बसायचे हाही प्रश्नच आहे.
इतर देशांत गुन्हा घडल्यानंतर काही दिवसांच्या आतच आरोपीचा निकाल लावला जातो. पण आपल्याकडे मात्र हे प्रकरण आंदोलनांपासून तर शिक्षेपर्यंत वेगवेगळ्या चौदा टप्प्यातून जाते व त्यानंतरही गुन्हेगाराचा अंत होईलच याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, क्रौर्याला क्रौर्यानेच उत्तर दिले पाहिजे. पण प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागण्यासाठी निश्चित कालबध्दता तर असायला हवी. आपल्याकडे तीही नाही. आपण दहशतवादाशी संबंधित खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करतो. बलात्कार प्रकरणातही ते करतोच, पण तरीही प्रकरणे दीर्घ काळ चालतच राहतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळे कालबध्द अंतिम निकाल हे सूत्र आपण निश्चितच अंमलात आणू शकतो. त्याचा काही प्रमाणात तरी पण निश्चित परिणाम होऊ शकतो.
कोणत्याही विषयाचे अतिसुलभीकरण करण्याचा रोगच आपल्या समाजाला जडला आहे. राजकारण करण्यासाठी तर त्याचा हमखास वापर केला जातो. त्याला कुणी अपवाद आहे असेही म्हणता येणार नाही. पण त्यामुळे मूळ समस्या बाजूलाच पडते, हे कुणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत सत्याचा शोध घेणे जवळपास दुरापास्तच झाले आहे. अतिसुलभीकरण जेवढे घातक आहे त्यापेक्षा राजकारण तर अतिशय घातक आहे. एकवेळ राजकारण करायचे ठरले की, मग त्यासाठी धर्म, जात, पोटजात, भाषा, पोशाखपध्दती, खानपान यापैकी कशाच्याही विविधतेचा पहिला बळी घेतला जातो. त्याची मर्यादा प्रत्यक्ष हिंसााचरापर्यंतही जाऊ शकते. अंतिमत: समाजाची घट्ट वीण विसविशीत व्हायला वेळ लागत नाही. हा विवेक कुणी पाळायचा? राजकारणाच्या बाबतीत आपण इतके आंधळे झालो आहोत की, त्यामुळे साधा विचार करण्याच्या स्थितीतही आपण राहत नाही. विवेक तर फार पुढचा प्रश्न.
याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, बलात्काराच्या प्रकरणात आंदोलने होऊच नयेत. सरकार किंवा त्याची कुठली यंत्रणा संवेदनशून्यतेचे दर्शन घडवित असेल, चौकशी नाकारणार असेल, तथ्ये झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर त्याविरुध्द आंदोलने जरुर व्हावीत पण तसे आपल्याला निर्णायकपणे सिध्द करता आले पाहिजे. सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, सरकारच्या एखाद्या प्रकरणातील कमिशन किंवा ओमिशनबद्दल चौकशी जाहीर करण्यापूर्वी जेवढा जोष असतो तेवढा चौकशी जाहीर झाल्यानंतर राहत नाही आणि त्याचा लाभ प्रशासनाला होत असतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात आंदोलनांच्या वेळी झालेले बहुसंख्य गोळीबार न्यायालयीन चौकशीत आयोगांनी ‘आवश्यक’ ठरविले आहेत हा त्याचा पुरावा. शेवटी सरकारी यंत्रणेजवळ नोंदविलेली जेवढी माहिती असते तेवढी ती आंदोलकांजवळ असत नाही. प्रशासन त्याचाच फायदा घेत असते. बलात्कारांच्या बाबतीतही यापेक्षा वेगळे घडत नाही.
देशाच्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कदाचित बलात्काराचे प्रमाण कमी वाटत असेल. पण असे वाटणेच मुळी मुळात चूक आहे. कारण अशा वाटण्यातून आपण एकप्रकारे झालेल्या बलात्काराचे समर्थनच करीत असतो. दुर्दैवा्रने कुणी त्याचा विचारच करीत नाही. बलात्कारांचे सांख्यिक प्रमाण किती आहे हा प्रश्नच यायला नको. कारण एक बलात्कार देखील तेवढाच निंद्य आहे
बलात्कारासारख्या अतिशय संवेदनशील विषयावरही पक्ष, धर्म, जात, पोटजात, भाषा, खानपान यासारख्या कृत्रिम भेदांचे राजकारण व्हायला लागले तर समाज आणि देश यांच्या ऐक्याला बाधा पोचू शकते याचा तर विचार व्हावा. पण त्यासाठी बलात्कार्‍याला कोणताही धर्म नसतो, पक्ष नसतो, जात नसते एवढेच काय पण लिंगही नसते, ती असते फक्त विकृती आणि गुन्हेगारी अशी भावना मजबूत करणे आवश्यक आहे. ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत बलात्कार आणि बलात्कारी यांना मरण नाही असे खेदपूर्वक नमूद करावे लागते.
