- लक्ष्मण त्र्यं. जोशी
मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी पुढे केलेला अविश्वास प्रस्ताव उडाला, कथित महाभियोग पळाला आणि कथित जनहित याचिका निकालात निघाली. यात कुणाच्या हातात काय लागले हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
संसद आणि सर्वोच न्यायालय यातील गेल्या महिना दोन महिन्यात घडलेल्या घटनांचा निचोड काढायचे ठरविले तर संसदेत सरकार विरुध्दाचा अविश्वास प्रस्ताव आणि सरन्यायाधीशांच्या विरोधातील कथित महाभियोग यांच्या माध्यमातून मोदी सरकारला आणि कथित जनहित याचिकेच्या निमित्ताने भारताच्या सरन्यायाधीशांना खिंडीत गाठण्याचा त्यांच्या विरोधकांचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला असे म्हणावे लागेल. सांसदीय लोकशाहीत सरकारच्या राजकीय विरोधकांनी तसा प्रयत्न करणे समजले जाऊ शकते, पण एकदा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून, एकदा जाहीर व्याख्यानाच्या माध्यमातून आणि एकदा कथित जनहित योचिकेच्या माध्यमातून आपल्या सरन्यायाधीशाच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करणे घटनाकारांना किमान सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडून तरी अपेक्षित नव्हते. पण आपल्या सरन्यायाधीशांना तसे दुर्दैवाचे दशावतार सहन करावे लागले आहेत ही आपल्या घटनेची फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा या व्यक्तिविरुध्द त्यांच्या सहकार्‍यांच्या मनात रोष असू शकतो व ते समजलेही जाऊ शकते. पण त्या नादात सरन्यायाधीशपदालाच सुरुंग लावणे हा सामान्य नागरिकाची मान खाली जाण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.
आपल्या घटनेची मांडणीच अशी आहे की, आणि त्यासाठी आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समोर नतमस्तकच व्हायला हवे, तिची मांडणीच अशी करण्यात आली की, कोणत्याही पेचप्रसंगातून तिच्याच सहाय्याने मार्ग काढता यावा. गेल्या ६८ वर्षांच्या कालावधीत देशात एकही पेचप्रसंग असा निर्माण झाला नाही की, ज्यातून घटनाबाह्य मार्गाचा अवलंब करुन तोडगा शोधावा लागला. अगदी घटनाबाह्य आणीबाणीदेखील याला अपवाद नाही. तिच्यातूनही घटनात्मक मार्गानेच तोडगा काढण्यात आला. पण बिचार्‍या घटनाकारांना तरी काय ठाऊक की, भविष्यात या देशाला अपरिपक्व नेते मिळतील. पण अशा स्थितीतूनही ही घटनाच योग्य तो मार्ग काढील याची आपण मनोमन खात्री बाळगली पाहिजे.
प्रथम लोकसभेतील अविश्वास प्रस्ताव. वास्तविक या प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना मोदी सरकारला घेरण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली होती. तो प्रस्ताव मंजूर होणार नव्हताच, पण त्या निमित्ताने त्यांना सरकारला खिळखिळे निश्चितच करता आले असते. हे सरकार दिसते तेवढे अभेद्य नाही, एनडीए तर अभेद्य नाहीच शिवाय भाजपाही दिसते तेवढी अभेद्य नाही असे त्यांना जनमानसावर बिंबविता आले असते. पण संसदेत सर्वात मोठा असणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाच्या सोनिया वा राहुल गांधींसारख्या नेतृत्वात वकूबच नसल्याचे घडलेल्या घटनांवरुन स्पष्ट झाले. खरे तर अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला आणणे हे खूप कठीण काम नव्हते. तो आणण्यासाठी आवश्यक असलेले ५० चे संख्याबळ विरोधी पक्षांजवळ होते.
पण तो आणण्यात पुढाकार घेतला तो वायएसआर कॉंग्रेससारख्या छोट्या पक्षाने. सोनिया किंवा राहुल यांना या बाबतीत पुढाकार घेता आला असता. विरोधी पक्षात समन्वय घडविण्याचाही प्रयत्न करता आला असता. पण त्यांना सभागृहात कोणतेही कामकाज होऊ न देण्यात अधिक रुची होती. नेमकी ती संधी सत्ताधारी पक्षाने साधली आणि शेवटपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव दाखल होऊ न देण्यात यश मिळविले. सभागृहात घोषणाबाजी, फलकबाजी होत राहिली, कामकाज तहकूब होत गेले आणि दोन्ही, तिन्ही पक्षांचे अविश्वास प्रस्ताव भुर्रकन उडून गेले. तशीच गत सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील कथित महाभियोग प्रस्तावाची झाली. खरे तर सरन्यायाधीशांविरुध्दचा महाभियोग प्रस्ताव हा किती गंभीर विषय. आतापर्यंत भारताच्या एकाही सरन्यायाधीशाविरुध्द महाभियोग कारवाईचे सूतोवाच देखील झालेले नाही. एकाही न्यायमूर्तीविरुध्द महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. अशा स्थितीत सरन्यायाधीशांविरुध्दच्या महाभियोग कारवाईचा नुसता उच्चारदेखील प्रचंड खळबळ निर्माण करणारा होता. पण त्यासाठी कुठल्याही विरोधी पक्षाला आवश्यक ते होमवर्क देखील करावेसे वाटले नाही. होमवर्क तर दूरच पण तसा प्रस्ताव येऊ शकतो काय, आला तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा साधा विचारही कुणाला करावासा वाटला नाही. न्यायमूर्तींच्या एका गटाने विशेषत: डाव्या पक्षांना चुचकारले, त्यांनी सह्यांची मोहिम सुरु केली, माजिद मेमनसारख्या कथित राष्ट्रवादी खासदाराने त्याला अनुमोदन दिले आणि एका सुप्रभाती कॉंग्रेस पक्षाला म्हटले तर शहाणपण सुचले म्हणायचे, पण त्याने महाभियोगातून अलगदपणे माघार घेतली आणि महाभियोगाचा फियास्को झाला. एकीकडे हे सगळे विरोधी पक्ष भाजपाच्या नव्हे मोदी यांच्या विरोधात दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या आघाडीसाठी प्रयत्न करीत होते, भोजनबैठका घेत होते आणि इकडे संसदेत दुहीचे दर्शन घडवित होते. इतका अपरिपक्व विरोधी पक्ष वा विरोधी नेतृत्व या देशाने कधीही पाहिले नव्हते आणि हे म्हणे मोदींना हटवणार? तत्पूर्वी त्यांनी आपले चेहरे आरशात पाहिलेले बरे. जे विरोधी पक्ष मोदींना नमविण्याची चालून आलेली संधी आपल्या हाताने गमावतात ते मोदींविरुध्द एकास एक उमेदवार काय देणार, संयुक्त प्रचार मोहिम काय राबविणार आणि नेता तरी कसा निवडणार? सारे प्रश्नच प्रश्न.
संसदेच्या पातळीवर हा खेळ खेळला जात असतानाच विरोधी पक्षांना पोषक ठरेल असा खेळ सर्वोच्च न्यायालयात खेळला जात होता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात कामकाजाचे वाटप आणि पीठांची स्थापना न्याय्यपूर्ण पध्दतीने होत नाही अशी तक्रार चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेतून केली होती व तशीच मागणी शांतिभूषण यांनी आपल्या याचिकेतून केली होती. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोरच त्या याचिकेची सुनावणी होऊन त्या पीठाने ती मागणी फेटाळली आहे. या पीठात न्या. दीपक मिश्रा किती सक्रिय होते हे मला ठाऊक नाही, पण या याचिकेवरील निर्णय मात्र त्यांनी नव्हे तर न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिला आहे. या याचिकेत मुख्य मुद्दा होता सरन्यायाधीशाचे कामकाजाच्या वाटपाचे अधिकार. खरे तर भारताच्या सरन्यायाधीशाचे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हे स्थान सर्वांनीच मान्य केले आहे. न्या. चेलमेश्वर यांनाही ते मान्यच आहे. मग सरन्यायाधीशपद हे जर घटनात्मक पद असेल, त्यानुसार त्यांना मास्टर ऑफ रोस्टर या नात्याने वा फर्स्ट अमंग इक्वल्स या नात्यानेही कामकाजाच्या वाटपाचा आणि पीठांच्या निर्मितीचा अधिकार त्यांना असेल तर त्यावर बंधने टाकण्याची काय गरज? न्या. दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल अन्य न्यायमूर्तींच्या काही तक्रारी असू शकतात. व्यक्तिगत आकसही असू शकतो. त्यासाठी न्या. मिश्रा दोषीही असू शकतात. पण जोपर्यंत ते त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करीत आहेत तोपर्यंत त्यांच्याविरुध्द कुणालाही व्यक्तिगत आकसापायी कोणतीही कारवाई करता येणार नाही ही घटनात्मक व्यवस्था आहे.
तात्पर्य हेच की, मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी पुढे केलेला अविश्वास प्रस्ताव उडाला, कथित महाभियोग पळाला आणि कथित जनहित याचिका निकालात निघाली. यात कुणाच्या हातात काय लागले हे ज्याचे त्याने ठरवावे.
