- शैलेंद्र देवळाणकर
अलीकडेच इंग्लंडमध्ये सेरजी स्क्रिपल या एका डबल एजंटवर विषप्रयोग करण्यात आला. त्यानंतर ब्रिटन व अमेरिकेसह १८ देशांनी जवळपास १०० रशियन राजदूतांना काढून टाकले. शीतयुद्धानंतर एखाद्या राष्ट्राच्या विरोधामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणाव झालेली ही पहिलीच सामूहिक कारवाई आहे. यातून नव्या जागतिक शीतुयद्धाला प्रारंभ झालेला आहे…
जागतिक राजनैतिक संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक घडामोड नुकतीच घडली. जवळपास १८ देशांनी रशियाच्या १२६ हून अधिक राजदूतांना हद्दपार केले आहे. यापैकी १४ देश युरोपीय महासंघाचे सदस्य आहेत. अमेरिकेने सिएटलमधील रशियन दूतावास बंद केला गेला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विविध देशांनी सामूहिकरित्या एकत्र येऊन एखाद्या राष्ट्राविरुद्ध राजनैतिक कारवाई करण्याचे प्रकार दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात घडत असत. शीतयुद्धाच्या काळात जेव्हा विचारसरणींच्या आधारावर मतभेद तीव्र होते, त्या काळात असे प्रकार घडत असत. मात्र शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर ज्यावेळी आर्थिक हितसंबंध महत्त्वाचे बनले, राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील सहकार्य मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेले. त्यातून वैचारिक मतभेद कमी होत गेले. अशी परिस्थिती असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रे एकत्र येतात आणि एखाद्या राष्ट्राच्या विरोधामध्ये सामूहिक कारवाई करतात ही अत्यंत ऐतिहासिक बाब असून शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची घटना घडली आहे.
या घटनेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहारांमध्ये रशिया कमालीचा अलिप्त झालेला आहे. २०१४ मध्ये क्रिमियाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता, तेव्हा संपूर्ण युरोपिय देश आणि अमेरिका हे रशियाच्या विरोधामध्ये एकत्र आले होते. त्यावेळी या देशांनी अशा प्रकारची सामूहिक कारवाई रशियाविरुद्ध केली होती; मात्र गेल्या ४ वर्षांमध्ये असे कृत्य प्रथमच घडले आहे. त्यामुळे या घटनेला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
रशियाविरोधात कारवाई का?
काही दिवसांपूर्वी सेरजी स्क्रिपल हा रशियाचा माजी गुप्तहेर आणि त्याची मुलगी युलिया यांच्यावर इंग्लंडमध्ये विषप्रयोग करण्यात आला. सेरजी हा मूळचा रशियन असला तरी तो ब्रिटन आणि रशियासाठी डबल एजंट म्हणून काम करत होता. डबल एजंट हे दोन राष्ट्रांसाठी हेरगिरीचे काम करतात. सध्या सेरजी हेरगिरीचे काम करत नव्हता; तरीही त्याच्यावर रशियाकडून विषप्रयोग करण्यात आला. सेरजीने ब्रिटनचे नागरिकत्व पत्करले होते. त्यामुळे ही घटना म्हणजे रशियाने ब्रिटनच्या अंतर्गत व्यवस्थेमध्ये केलेला हस्तक्षेप मानली गेली. इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी या घटनेची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आणि त्यांनी २३ रशियन राजदूतांना काढून टाकले. एवढ्यावरच न थांबता थेरेसा मे यांनी समविचारी राष्ट्रांनाही अशाच प्रकारची कारवाई करण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदी देशांनी संयुक्तिक स्वरुपाचा निर्णय घेत १०० राजदूतांना आपल्या देशातून काढून टाकले आहे.
परिणाम काय होणार?
जागतिक पातळीवर घडलेल्या या महत्त्वपूर्ण घटनेचे चार परिणाम होणार आहेत. एक म्हणजे रशियाविरुद्ध करण्यात आलेली सामूहिक कारवाई हा इंग्लंडचा आणि थेरेसा मे यांचा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. याचे कारण दोन वर्षांपूर्वी इंग्लंडने ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने असलेल्या जनमताचा आदर करत युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडच्या या कृत्यावर बरीच टीकाही झाली होती. इंग्लंड हा सामूहिक हितसंबंधांऐवजी वैयक्तिक हितसंबंधांना महत्त्व देत आहे, असे वातावरण तयार झाले होते. परिणामी, युरोपमध्ये इंग्लंड एकाकी पडला होता. यामुळे झालेले नुकसान ताज्या घटनेमुळे भरून निघणार आहे, कारण डबल एजंटच्या मुद्दयावरुन रशिया आणि इंग्लंडमधील वाद विकोपाला गेलेला असताना सर्व युरोपीय देश इंग्लंडच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत, ही थेरेसा मे यांची खूप मोठी उपलब्धी आहे. ब्रेक्झिटनंतर इंग्लंडच्या प्रतिमेला जे गालबोट लागले होते ते पुसून काढण्यास या घटनेने मदत झाली आहे.
दुसरा परिणाम म्हणजे, व्लादीमिर पुतिन हे अलीकडेच चौथ्यांदा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष बनताना पुतिन यांनी प्रखर राष्ट्रवादाचा नारा दिला होता. रशियाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यास मी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. हा नारा दिल्यामुळेच ते प्रचंड बहुमताने चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडले गेले. पुतिन यांच्या या निवडीनंतर संपूर्ण युरोपमध्ये एक प्रकारची असुरक्षितता आणि नाराजी निर्माण झाली होती. अमेरिकेमध्ये गतवर्षी झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये रशियाने हस्तक्षेप केल्याच्या बातम्या पुढे आल्या होत्या. आता इंग्लंडमधील हस्तक्षेपानंतर करण्यात आलेल्या सामूहिक कारवाईमुळे रशियाला चपराक बसली असून अशा प्रकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही असा स्पष्ट इशाराच अमेरिका आणि युरोपिय देशांनी दिला आहे.
तिसरा परिणाम म्हणजे या घटनेमुळे रशिया आणि युरोपिय देश व अमेरिका यांच्या संबंधांमधील तणाव आणखी वाढेल. यातून शीतयुद्धकालीन परिस्थिती पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. अलीकडील काळात चीन आणि रशिया अनेक गोष्टींमध्ये एकत्र येताना दिसत आहेत. रशियामध्ये ज्याप्रमाणे पुतिनशाही निर्माण झाली आहे, त्याचप्रमाणे चीनमध्येही शी जिनपिंग हे तहहयात अध्यक्ष बनले आहेत. त्यामुळे रशिया-चीन-पाकिस्तान अशी युती आकाराला येत आहे. दुसर्‍या बाजूला सर्व युरोपिय देश आणि अमेरिका रशियाच्या प्रश्‍नावरुन एकत्र येताना दिसत आहेत. या दोन्ही युतींमधील कडवेपणा आगामी काळात वाढत जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून एक प्रकारचे ध्रुवीकरण युरोपमध्ये होताना दिसणार आहे.
चौथा परिणाम म्हणजे रशियावर युरोपियन राष्ट्रांनी घातलेले आर्थिक निर्बंध येणार्‍या काळात आणखी कठोर होतील. परिणामी, रशिया अन्य राष्ट्रांबरोबर आपले आर्थिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून रशिया पाकिस्तानसारख्या देशांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी ६० रशियन राजदूतांना काढून टाकले. खरे पाहता, ट्रम्प हे व्लादीमिर पुतिन यांचे जवळचे मित्र समजले जातात. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांच्या काळातही ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. असे असतानाही ट्रम्प यांनी या प्रकरणामध्ये अवलंबलेले आक्रमक धोरण पाहता रशियाच्या वाढत्या हस्तक्षेपाची कल्पना येते. ताज्या घटनेचा आणखी एक परिणाम म्हणजे शीतयुद्धोत्तर काळात निष्प्रभ बनत चाललेली नाटो ही लष्करी संघटना यामुळे पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. या संपूर्ण घटनेचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होणार आहे. याचे कारण आखातामध्ये ज्याप्रमाणे इराण आणि इस्राईल किंवा इस्राईल-पॅलेस्टाईन यांच्याबरोबर समान संबंध आहेत, तसेच अमेरिका आणि रशियासोबतही भारताने समान संबंध ठेवलेले आहेत. कदाचित येणार्‍या काळात या सामूहिक कारवाईमध्ये सहभागी होण्याबाबत अमेरिका आणि युरोपिय देशांकडून दबाव आणला जाऊ शकतो. परंतु भारताने अशा प्रकारचे दबाव नेहमीच झुगारून लावले आहेत. भारताने सर्वांशी समान संबंध ठेवलेले आहेत. आताही त्याच भूमिकेतून पुढे जाताना भारताला बरीच कसरत करावी लागणार आहे.
