गोव्यातील घरगुती वीज ग्राहकांना कालपासून नवे दर लागू झाले असल्याने येणार्‍या वीज बिलामध्ये झटका बसण्याची शक्यता माजी वीजमंत्री दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केलेली आहे. असतानाच सत्ताधारी आमदार विश्वजित राणे यांनी तर या दरवाढीविरुद्ध रस्त्यावर येण्याचा इशारा देऊन आपल्याच सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. वीज, पाणी, गॅस ह्या सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या गरजेच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे त्यांचे दर त्यांच्या आवाक्यातले राहावेत अशी जनतेची अपेक्षा असते आणि ती मुळीच गैर नाही. सरकारी पातळीवर चाललेली उदंड उधळपट्टी पाहाता, जनतेच्या जीवनावश्यक गोष्टींवर सरकारने थोडे सढळ हस्ते पैसे खर्च करायला हरकत नसते, परंतु अनेकदा महसुलाची कमतरता दिसू लागताच आपली उधळपट्टी कमी करण्याऐवजी थेट जनतेच्या खिशात हात घातला जातो. वीज दरवाढीसंदर्भात सरकार आता संयुक्त वीज नियमन आयोगाकडे बोट दाखवील. विद्युत कायदा २००३ खाली विविध केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी हा द्विसदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता. २००८ पासून त्यात गोव्याचाही समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आयोगाच्या अनुमतीविना गोव्याच्या वीज खात्याचे पानही हलू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असली, तरी आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव हा गोवा सरकारनेच दिलेला आहे.गोवा राज्य विजेच्या बाबतीत संपूर्णतः केंद्रीय यंत्रणांवर अवलंबून आहे. तिचा दर केंद्रीय वीज नियामक आयोगाद्वारे निश्‍चित केलेला असतो. गोव्याच्या गरजेपेक्षा तो पुरवठा कमी असला की मग खुल्या बाजारातून वीज खरेदी केली जाते, जी महाग असते. गेल्या अनेक वर्षांत वीज दरवाढ केली गेलेली नव्हती, त्यामुळे सध्याची दरवाढ अपरिहार्य कशी आहे यावर सरकार आता भर देईल, परंतु सरळसरळ वीज दरवाढ न करता एफपीपीसीएच्या माध्यमातून जनतेच्या खिशात यापूर्वी अनेकदा हात घातला गेलेला आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी ते मार्चमध्ये म्हणजेच सन २०१६-१७ च्या चौथ्या तिमाहीत एफपीपीसीए शुल्कामध्ये भरमसाट वाढ झाली होती. राज्य सरकारला एनटीपीसीला ९२ कोटी अतिरिक्त द्यावे लागले, त्यामुळे ती वाढ करावी लागली, परंतु त्यानंतरच्या तिमाहीत आयकराच्या फेररचनेमुळे एनटीपीसीने १३७ कोटींचे क्रेडिट दिले, ते थेट वीज ग्राहकांना हस्तांतरित केले गेले असे स्पष्टीकरण सरकारने तेव्हा दिले होते. एफपीपीसीए शुल्काची गणना वेळोवेळी केली जाणे आयोगाने बंधनकारक केलेले असले, तरी त्यामुळे वीज ग्राहकांच्या मासिक वीजबिलांमध्ये चढउतार येतात त्याचे काय? आता नव्या शुल्कवाढीमुळे मासिक बिलामध्ये किती फरक पडेल हे अद्याप दिसून आलेले नाही, परंतु सरासरी ही दरवाढ ११.४८ टक्क्यांची आहे. त्यामुळे बिले येतील तेव्हा त्याविरुद्ध ओरड झाल्याविना राहणार नाही. गोव्यातील वीज दर हे देशातील सर्वांत कमी असल्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगत असत, परंतु आज दिल्लीमध्ये वीज दरांमध्ये तब्बल पंचवीस टक्क्यांनी कपात तेथील सरकारने केलेली आहे. गोव्यातील वीज वापर देशात सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या तो जवळजवळ दुप्पट आहे. त्यामुळे अर्थातच वीज दरवाढीमुळे सरासरी मासिक बिलांमध्येही मोठा फरक पडल्याविना राहणार नाही. त्यामुळे याचा विचारही सरकारकडून झाला पाहिजे. सरकार वीज दरवाढ करणार नाही असे सातत्याने आजवर सांगण्यात येत होते, तरीही दर का वाढत आहेत हे जनतेला कळायला हवे. राज्यात वीज थकबाकीदारांचे प्रमाण मोठे दिसते. या वर्षी प्रथमच सरकारने त्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली. जवळजवळ तीन हजार वीज जोडण्या तोडल्या गेल्या. त्यांनी सरकारचा दोनशे कोटींचा महसूल थकविला होता. अशी कारवाई वेळोवेळी का होत नव्हती हा खरा सवाल आहे. त्यामुळे अशा गोष्टींचा फटका आम जनतेला बसत असतो. आगामी आर्थिक वर्षातील सरकारची महसुली तूट तब्बल ४७३ कोटींची आहे. त्यापैकी ३९४ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. उर्वरित ८० कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ आहे. गेल्या नऊ वर्षांतील ही पहिली वीज दरवाढ आहे असे वीजमंत्री सांगत आहेत, परंतु एफपीपीसीएच्या माध्यमातून होणारे चढउतार पाहता हा दावा तितकासा खरा नाही. शेवटी दरवाढ असो वा एफपीपीसीए शुल्क वा अन्य कोणत्या शुल्कातील वाढ असो, वीज बिलामध्ये फरक पडतोच आणि वीज ग्राहकाच्या खिशाला फटका बसतोच. आज वीज बिलांमधील विविध शुल्कांपोटी आपल्याकडून का पैसे आकारले जात आहेत हे सामान्य वीज ग्राहकांना कळेनासे झालेले आहे. विविध आद्याक्षरांच्या आडून वीज ग्राहकांकडून पैसे उकळले जात आहेत. दुसरीकडे वीज खात्यामध्ये कर्मचार्‍यांची उदंड खोगीरभरती झालेली आहे. पणजीच्या विद्युत भवनात तर कर्मचारी अक्षरशः बसून असतात. वीज बिलांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आली पाहिजे. आपल्या खिशात का हात घातला जात आहे हे ग्राहकांना कळले पाहिजे. ही दरवाढ टाळता येऊ शकते का, दुसरे कोणते पर्याय आजमावले जाऊ शकतात याचा विचार व्हायलाच हवा.
