दिल्लीतील ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे राज्य सरकारला खाण व्यवसाय बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत मंगळवारपर्यंत सल्ला देतील, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दुसर्‍या टप्प्यातील ८८ खाणींचे नूतनीकरण रद्द करून नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६ मार्चपासून खाण बंदी लागू करण्यात आली आहे. खाण व्यवसाय बंदीमुळे नागरिकांची उपजीविका, रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खाण व्यवसाय बंदीबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने फेरविचार याचिकेबाबतची सर्व कागदपत्रे ज्येष्ठ वकील साळवे यांच्यापर्यंत पोचविली आहेत. ज्येष्ठ वकील साळवे सोमवार संध्याकाळी किंवा मंगळवारपर्यंत राज्य सरकारला सल्ला देतील. सरकारकडून फेरविचार याचिका प्रश्‍नी सल्ला मिळाल्यानंतर पुढील कृती केली जाणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
