महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षामधील अंतर्गत कलह आता चव्हाट्यावर आला आहे. आमदार लवू मामलेदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्याला जाहीरपणे तोंड फोडले. मात्र, मगो पक्षाच्या फोंडा गट समितीने लगोलग त्यांच्या या कृतीला पक्षविरोधी ठरवीत त्याविरोधात भूमिका घेतली, याचा अर्थ लवू एकाकी आहेत. फोंडा गट समितीवर त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांचा कब्जा आहे. लवूंनी पक्षाध्यक्षांबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे आणि घेतलेले आक्षेप किती बरोबर आणि किती चूक ही बाब अलाहिदा, परंतु सद्य परिस्थितीत तरी असे दिसते की पक्षाचे कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि केंद्रीय समितीचे बहुतेक सदस्य पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्याच पाठीशी उभे आहेत. गट समितीदेखील पक्षाध्यक्षांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे लवू यांच्या विरोधी स्वराला पक्षातून कितपत समर्थन मिळेल याबाबत साशंकता आहे. खरे म्हणजे जे मुद्दे लवू यांनी उपस्थित केलेले आहेत, त्यामध्ये तथ्यांश असावा असे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. स्वतः सरचिटणीस पदावरील व्यक्तीच जेव्हा सांगते की पक्षघटनेनुसार आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांचे पालन अध्यक्षांकडून झालेले नाही, तेव्हा ते खोटे असू शकत नाही, परंतु तसे घडले असले तरी पक्षजनांना त्याविषयी काही विशेष सोयरसुतक असेल असे वाटत नाही. मगो पक्षाचे सध्याचे एकूण स्वरूप पाहिल्यास या तांत्रिक गोष्टींना फारसे महत्त्व उरत नाही. वास्तविक पाहता पक्षांतर्गत प्रक्रिया न पार पाडता सरकारला पाठिंब्याचे पत्र देणे गैर तर आहेच, शिवाय ते अनधिकृतही ठरते. विरोधी पक्ष त्याबाबत आवाज उठवू शकतात. पक्षाध्यक्षांवर लवू यांनी एकाधिकारशाहीचा आरोप केला आहे. परंतु मगोचे सध्याचे एकूण स्वरूपच खरे तर एकाधिकारशाहीचे आहे. हा पक्ष आज चालला आहे तो केवळ ढवळीकर बंधूंमुळे. सुदिन आणि दीपक ढवळीकर या दोन चाकांवर मगोचा सारा डोलारा चाललेला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पक्षामध्ये पारदर्शक लोकशाही प्रक्रियेची अपेक्षा ठेवता येत नाही. भाऊसाहेबांचा मगो पक्ष आज काही राहिलेला नाही. भाऊ आणि ताईंनंतर पक्षामध्ये जी आयाराम – गयाराम संस्कृती रुजली, फोफावली, त्यातून पक्षाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला होता. अशा वेळी सुदिन ढवळीकर पुढे सरसावले आणि प्रसंगी ताईंनाही बाजूला सारून त्यांनी पक्ष कार्यालयावर आणि पक्षावर ताबा मिळवला आणि पक्षाचे राजकीय अस्तित्व कायम राखले. एकीकडे कॉंग्रेस आणि दुसरीकडे भाजपा या दोन बड्या राष्ट्रीय पक्षांनाही पुरून उरेल अशा प्रकारे त्यांनी मगोचे अस्तित्व टिकवले याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. वेळोवेळी अत्यंत चतुर राजकीय खेळी खेळत आपल्या पक्षाचे महत्त्व कसे अबाधित राखायचे याचा वस्तुपाठच ढवळीकरांनी आजवर घालून दिलेला आहे. त्यातून सातत्याने सत्ताही उपभोगली आहे. कोणी याला स्वार्थ अथवा सौदेबाजी म्हणेल, परंतु कधी कॉंग्रेसच्या साथीला जा, कधी भाजपाचा हात धर, कधी स्वबळाची भाषा कर अशा चलाख राजकीय खेळींद्वारे आपल्या पक्षाची ताकद कमी असूनही आपल्याविना येथील विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत पान हलणार नाही अशी तजवीज त्यांनी आजवर केली. ‘ढवळीकर बंधूंनी स्वार्थासाठी मगो पक्ष वेठीस धरला आहे, तो वाढवू दिला नाही’ अशी कुरबूर आजवर काहींकडून ऐकू येते, परंतु मगो पक्षाचे जे काही अस्तित्व आणि महत्त्व आज अबाधित राहिलेले आहे, ते ढवळीकर बंधूंमुळे हेही नाकबुल करता येत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हा पक्ष चालवताना त्यामध्ये एकाधिकारशाही दिसणे स्वाभाविक आहे. ती काही एकाएकी आलेली नाही. अशा प्रकारच्या एकचालकानुवर्ती पक्षांमध्ये लोकशाही नावालाच असते. चालकांच्या मेहेरबानीवरच पक्षामध्ये इतरांचे स्थान असते. लवू मामलेदार आमदार होते तेव्हा लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारवर दुगाण्या झाडण्यासाठी मगो नेतृत्वाने त्यांचा यथास्थित वापर करून घेतला. भाजप सरकारमध्ये असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर टीकास्त्रे सोडण्याचे काम मामलेदार करीत आले होते. पुढे पक्षाध्यक्षांशी त्यांचा बेबनाव झाला. आमदारकी गेली आणि आज दोघे आमनेसामने उभे आहेत. लवू यांच्या फोंड्यातील राजकीय पायाला सुरूंग लावण्यासाठी केतन भाटीकर यांना पक्षात आणले गेले आहे. सध्याची फोंडा गट समितीही त्यांच्याच प्रभावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत लवू मामलेदार यांचे राजकीय वा पक्षातील वजन आज राहिलेले दिसत नाही. फार तर पक्षातील काही जुनी मंडळी सध्याच्या विवादात त्यांच्या समवेत असू शकतात, परंतु सद्यपरिस्थितीत त्यांना काही महत्त्व उरलेले नाही. अशा परिस्थितीत लवू यांच्यापुढे दोन पर्याय उरतात. पक्षाचे सर्वेसर्वा सुदिन ढवळीकर यांच्या मध्यस्थीद्वारे समझोता करून गप्प बसणे किंवा पक्षाला रामराम ठोकून बाहेर पडणे. पण पक्षत्याग केला तरी कोठे कोणी त्यांच्या स्वागताला उभे दिसत नाही. त्यामुळे हा बंडोबा थंडोबा होण्याचीच शक्यता अधिक वाटते. त्यामुळे मगो पक्षातील सध्याचा हा विवाद म्हणजे चहाच्या कपातील वादळ ठरेल असेच सध्या तरी दिसते आहे.
