- यतीन गुळवणी (साखळी)
लिलावाचे शिवधनुष्य सरकार कसे पेलते व त्यातून काय निष्पन्न होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सदर कामासाठी लागणार्‍या कालावधीत बंद खाणकामामुळे खाण अवलंबितांचे मात्र प्रचंड हाल होणार आहेत यात शंका नाही…
सन २०१४ – १५ मध्ये गोवा सरकारने केलेले गोव्यातील खाणींचे द्वितीय नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ फेब्रुवारीच्या निवाड्यानुसार रद्दबातल ठरवले आहे व खाणी १६ मार्चपासून बंद आहेत. खाणकाम परत सुरू करण्यापासून खाणींचे (खाणपट्‌ट्यांचे) लीजवाटप लिलावाद्वारे करावे असा एक पर्याय समोर आला आहे. सदर काम खूपच आव्हानात्मक आहे.
प्रथम थोडी पूर्वीच्या कामाची माहिती घेऊया. आपल्या पूर्वसुरींनी खाणपट्‌ट्या कशा ठरवल्या हे पाहणे उचित व औत्सुक्याचे ठरेल. पोर्तुगीज काळात सुमारे शतकापूर्वी प्रत्यक्ष जमिनींची पाहणी/तपासणी करून खनिज असण्याच्या संभाव्य जागांचे रस्ते, नाले व गावच्या सीमा लक्षात घेऊन विशिष्ट प्रकारच्या दगडांचे मार्किंग केले गेले. यात आणखी एक गोष्ट पाळली गेली ती म्हणजे सदर पट्‌ट्यांचे (कन्सेशन) क्षेत्रफळ १०० हेक्टरच्या वर जाऊ दिले गेले नाही. सर्व्हेक्षण करून त्यांचे नकाशे बनवले गेले. त्या नकाशांना क्रमांक देऊन नाव सुद्धा दिले गेले. १०० वर्षांपूर्वी १०० हेक्टर जागा पुष्कळ झाली. त्याकाळी जंगलात रस्ते, वाहन नसताना केलेले हे कार्य निश्‍चितच प्रशंसनीय आहे. अजूनही काही ठिकाणी खाणीच्या सीमेचे दगड (पिलर) शाबूत आहेत. पुढे कन्सेशन टायटल देऊन सदर खाणपट्‌ट्यांचे वाटप केले गेले.
गेल्या शतकभरात बर्‍याच घडामोडी झाल्या. अवजड यंत्रे आली. यांत्रिकीकरणाने करोडो टन खनिज तथा टाकाऊ माती हाताळली गेली. विशेषतः गेल्या दशकातल्या खाणकामाने खाणीच्या सीमा गाठल्या व बर्‍याच ठिकाणी आपसी सामंजस्याने त्याचप्रमाणे खाण सुरक्षा संचालकांची (डीजीएमएस) कायदेशीर परवानगी घेऊन सीमा पार केल्या गेल्या. याचे एक कारण म्हणजे १०० हेक्टर क्षेत्रफळात खाणपट्‌ट्यांची लांबी खूप होती, पण रुंदी तोकडी होती व खालच्या पातळीवरील खनिज उत्खननासाठी खाणींची रुंदी वाढवणे आवश्यक होते. तत्पूर्वी १९८७ मध्ये कन्सेशनांच्या लिजेस झाल्या होत्या. तात्पर्य जुन्या लिजेस लहान ठरून खाणींची व्याप्ती वाढली आहे. त्यात आता टाकाऊ माती (जी पूर्वी लिजबाहेर टाकता येत होती) लिजमध्येच सामावणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता लिज क्षेत्र वाढवणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी जुन्या एकमेकांना लागून असलेल्या अनेक लिजांची जोडणी करून नवीन लिज ठरवावी लागेल. नव्या लिजमधून घरे (वसाहत), शेते, लागवडीयोग्य जागा, औद्योगिक वसाहती आणि कोमुनिदाद या जमिनी वगळाव्या लागतील. थोडक्यात जुन्या अनेक (७/८) लिजांची आता एक नवी लिज बनवावी लागेल. सुमारे दीड-पावणे दोनशे जुन्या लिजांच्या नव्या १५ ते २० लिजेस बनतील. यात लोकापवाद विचारात घ्यावा लागेल, कारण ‘आमच्या ‘‘जेथे आहेत, जसे आहेत’’ तत्त्वावर लिलाव पुकारला तर जुन्या लिजेस छोट्या असल्यामुळे व जवळपास सर्वच चालू (ऍक्टीव) लिजेसमधून मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन झाल्यामुळे बोलीदारांना एकमेकांना लागून असलेल्या लिजेसचा समूह (क्लस्टर) म्हणजेच अनेक लिजेस मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागतील. बाकी उरलेले खनिजाचे साठे खोल (खालच्या पातळीवर) असल्यामुळे टाकाऊ माती खनिजाच्या पाचपट ते दसपट प्रमाणात काढावी लागेल व ही माती लिजमध्येच ठेवावी लागेल. बर्‍याचशा जुन्या लिजमध्ये अशा टाकाऊ मातीसाठी जागा नाही. थोडक्यात एकच लिज मिळवून खाणकाम करता येणे अवघड तथा जवळपास अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत बोलीदारांना एकमेकांना लागून असलेल्या अनेक लिजेस मिळवून पुढे त्यांचे एकत्रीकरण (आरश्रसरारींळेप) करावे लागेल. तरच खनिजांचे उत्खनन करता येईल. यामुळे बोलीदारांना हात आखडता घ्यावा लागेल. ‘गावात खाण नको, शेजारच्या चालेल. मी तिथे जाऊन काम करेन’ ही सर्वसाधारण प्रवृत्ती. त्यामुळे प्रादेशिक आराखड्या इतकेच हे काम किचकट आहे.
दुसरे आव्हान खनिजाच्या साठ्यांचे. जुन्या, बर्‍याच मोठ्या खाणींतील खनिज काढून झाले आहे. जे काही थोडे शिल्लक असेल ते आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे तथा उत्खननक्षम (ऋशरीळलश्रश) नाही. खनिजांच्या नेमक्या साठ्यांसाठी तपशिलवार अन्वेषण (ऊशींरळश्रशव एुश्रिेीरींळेप) आवश्यक आहे. मोठ्या कंपनीच्या मोठ्या खाणींचा सदर अहवाल असेल. खाणकामाच्या पंचवार्षिक आराखड्यात तो समाविष्ट असेल. पण सर्वच जुन्या लिजांच्या बाबतीत हा अहवाल परिपूर्ण असेलच असे नाही. नव्या लिजेस केल्यास जुन्या लिजेसचा सदर अहवाल एकत्र करून त्यातून उत्खननक्षम साठ्यांची माहिती लिलावाच्यावेळी बोलीधारकांना द्यावी लागेल. यूएनएफसी (णपळींशव छरींळेपी ऋीराशुेीज्ञ उश्ररीीळषळलरींळेप) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नव्या लिजाच्या खनिज साठ्याची वर्गवारी करावी लागेल.
तिसरा आव्हानात्मक मुद्दा येतो तो खाणपट्‌ट्यातील (श्रशरीशहेश्रव ) जमिनीच्या मालकी हक्काचा ( र्डीीषरलश ीळसहींी) मालकी हक्क जर सरकारच्या महसूल खात्याचा ( ठर्शींशर्पीश श्ररपव ) असेल तर प्रश्‍न नाही. वनखात्याची जमीन (षेीशीीं श्ररपव) असेल तर वनखात्यांचे ‘भूरूपांतर’ (षेीशीीं लश्रशरीरपलश) मिळवावे लागेल. यासाठी वेळ लागेल. खाजगी जमीन असेल तर नव्या लिजधारकाला ती संपादन करावी लागेल. या प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मदत करू शकतील, पण याही पर्यावरणीय दाखल्याचे त्यातल्या त्यात जनसुनावणीचे प्रत्येक गावात अनेक गट असतात. हे आव्हान मोठे आहे. विशेषतः नव्या लिजधारकांसाठी.
या मुख्य बाबींचा विचार करता लिलावात बोलीदार खूप बोली लावतील व लाखो, कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतील. हे दिवास्वप्न ठरू शकते. बोलीदार हात आखडता घेतील व कमीत कमी रकमेत लिज पदरात पाडून घेतील हीच शक्यता जास्त. त्यामुळे द्वितीय नूतनीकरणात मुद्रांक शुल्क एवढे म्हणजे सुमारे १ हजार कोटी एवढे मिळाले तरी पुरे असे होईल. त्यामुळे एक प्रकारचा भ्रमनिरासच होईल. इतके करून नवे लिजधारक ज्यावेळी प्रत्यक्ष खाणकाम सुरू करतील तेव्हा नवीन काही न होता ‘मागचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणायची पाळी यायची, कारण खाणकाम पूर्वीप्रमाणेच असेल. त्यात धूळीचे प्रदूषण, जमिनीचा नाश, जल प्रदूषण, भूजल स्रोतांचे आटणे, वनसंपदेचा नाश, जमिनीची धूप हे विषय आलेच. नवीन लिजधारकांना गुंतवणूकीचा मोबदला लवकरात लवकर हवा असणार. त्यामुळे खनिज ओरबाडले जाणार व वाहतूक पूर्वीप्रमाणेच चालू राहील, कारण नवीन कल्पना राबवण्यात अनेक अडथळे येणार. उदाहरणार्थ, एखाद्याने खनिज वाहतुकीसाठी कन्व्हेयर बेल्टची कल्पना मांडल्यास विरोध होणार. स्थानिकांची आपला ट्रक वापरण्याची मागणी असणार. परत त्यात गुंतवणूक आली. शिवाय बेल्ट ज्या भागातून जाईल तिथल्या मालकी हक्काचा प्रश्‍न आलाच.
खनिज उत्खननात प्रक्रिया व वाहतूक खर्च, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचे पडलेले भाव (त्यात होणारे चढउतार). गोव्यातील खनिजाची प्रत (सीरवश ), खरेदीदारांचा वरचढपणा या बाबीसुद्धा बोलीदार विचारात घेऊनच बोली लावतील. एकंदरीत लिलावाचे शिवधनुष्य सरकार कसे पेलते व त्यातून काय निष्पन्न होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सदर कामासाठी लागणार्‍या कालावधीत बंद खाणकामामुळे खाण अवलंबितांचे मात्र प्रचंड हाल होणार आहेत यात शंका नाही.
