- उमाकांत शेटये
आज जागतिक ग्राहक दिन. संघटित नसलेल्या ग्राहकांची पदोपदी लुबाडणूक होते. ती टाळण्यासाठी ग्राहकांनी किमान आपल्या हक्कांविषयी जागृत होणे आणि योग्य व्यासपीठांवर दाद मागणे गरजेचे आहे..
सकाळी उठल्यावर आपण कुठली तरी टूथपेस्ट, टुथब्रश वा साबण वापरतो, मग आपल्याला चहा पावडर लागते. दिवसभर आपण विविध वस्तू व सेवा विकत घेऊन वापरत असतो. म्हणजेच आपण ग्राहक असतो. आपली मागणी असते म्हणून उत्पादने उत्पादित होतात. आणि खपतात. ग्राहकाच्या मागणीवर पुरवठा अवलंबून असतो. ग्राहक हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असतो. त्याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. अशा ह्या ग्राहकाला ‘राजा’ म्हणून संबोधले जाते. ‘कन्झ्युमर इज किंग’ असे अर्थशास्त्रात म्हटले आहे, परंतु प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती आहे काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर बर्‍याच अंशी नकारात्मक आहे. ग्राहक नावापुरता राजा आहे. राजा हा शब्द फसवा आहे; खरे तर ग्राहक हा उत्पादकांच्या दावणीला बांधलेला आहे. विविध मार्गांनी त्याला भ्रमित केले जाते. दिवसाचे २४ तास त्याच्यावर विविध उत्पादनांच्या जाहिरातींचा मारा होतो. या सर्वांमुळे ग्राहक गोंधळतो. काय बरे आणि काय वाईट या संबंधातील निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ निमार्र्ण होतो. ग्राहकाचे हित गौण ठरते. उत्पादक शिरजोर होतो.
ज्याप्रमाणे ग्राहक हा ‘राजा’ ही संकल्पना फसवी आहे, त्याचप्रमाणे ग्राहकाचे सार्वभौमत्व ही सुद्धा संकल्पना प्रत्यक्षात अर्थशास्त्राच्या ग्रंथातच शोभते. व्यवहारात ग्राहकाचे सार्वभौमत्व प्रतीत होताना दिसत नाही. त्याच्या सार्वभौमत्वावर प्रसार माध्यमे वेळोवेळी अतिक्रमण करीत असतात. त्यामुळे ग्राहक आज बापुडा आहे. तो आपली निर्णय क्षमता वापरू शकत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे तो संघटित नाही त्यामुळे उत्पादक आणि वितरकांवर, त्याचप्रमाणे शासन यंत्रणेवर आपला प्रभाव टाकू शकत नाही.देशांत विविध ग्राहक संघटना आहेत, ज्या ग्राहकांमध्ये जागृती करण्याचे काम करतात. सरकारी पातळीवर वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले जातात, तरी ग्राहकाचा आवाज क्षीण आहे. ग्राहक -हित गौण ठरत आहे. म्हणूनच ग्राहकांनी सजग व्हायला हवे. आपले शोषण होणार नाही ना याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. शोषण आणि अन्यायाविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला पाहिजे.
आता ग्राहकाला लुबाडणारी रोजच्या व्यवहारातील काही उदाहरणे आपण बघूया. सकाळी आपण दूध खरेदी करतो. दुकानदार छापील मूल्यापेक्षा पन्नास पैसे ते एक रूपया आपणाकडून जास्त वसूल करतो. दुकानदार आपणाला गृहित धरतो. आपण त्याला जाब विचारित नाही. त्यामुळे त्याची मग्रुरी वाढते. रेफ्रिजरेशनच्या नावाखाली असे शुल्क आकारणे गैर आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे आपल्या रोजच्या खाण्यातील पाव. त्याचे दर अधेमधे वाढत असतात. दर वाढवून देताना त्याचे वजन निर्धारित केले जाते. थोडे दिवसच आपणाला निर्धारित वजनाचा पाव मिळतो, पण हळूहळू चंद्राच्या कलेप्रमाणे त्याचा आकार आणि वजन कमी होत शेवटी शेवटी आकार एवढा कमी होतो की तो एका घासालाही पुरत नाही.
डिझेल, टायरचे भाव वाढले कीबसमालक तिकिट वाढीसाठी आग्रह धरतात. सरकार दोन तीन वेळा त्यांचा आग्रह नाकारते. तिकिट वाढ देणार नाही असे ठामपणे सांगते. तू रडल्यासारखे कर, मी मारल्यासारखे करतो असा खेळ चालतो. एक दिवस अचानक बसमालकांना घसघशीत तिकिट वाढ देण्यात येते. बसप्रवाश्यांना वाली नसतो. ते मुकाटयाने बस तिकिट दरवाढ मान्य करतात. बस प्रवाश्यांना वा ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींना बस तिकिटवाढीच्या वाटाघाटीत सामावून घेतले जात नाही. सरकार आणि बसमालक ग्राहकांच्या खिशाला अलगद कात्री लावतात.
आपण पोर्तुगिजांना वाईट म्हणतो, पण काही बाबतीत त्यांना मानलेच पाहिजे. बाजारात खराब मासे दिसल्यास त्यांच्यावर ताबडतोब केरोसिन घालण्यात येत असे. आज खराब मासे ग्राहकांना सर्रास विकले जातात. ‘वाटे’ आणि ‘रात’ आजही अस्तित्वात आहे. आपल्या वजन माप खात्याला हे दिसत नाही काय? आणखी एक उदाहरण म्हणजे त्या काळात मासे वा फळे इत्यादि वर्तमानपत्राच्या रद्दीत विकता येत नसत, कारण वर्तमानपत्र छपाईसाठी लीड ऑक्साईड वापरले जाते. ते आरोग्याला मारक असते. आज ही रद्दी मोठया प्रमाणात वस्तू गुंडाळण्यासाठी वापरली जाते.
साबण, शांपू, केशवर्धक तेल व विविध क्रिम यांच्या जाहिरातींचा रतीब नित्यनेमाने चालू असतो. पण केशवर्धक तेल वापरून कुणाचे केस वाढले आहेत? कुणाची केस गळती थांबली आहे? क्रिममुळे किती उजळपणा आला हा संशोधनाचा विषय आहे. शीतपेयांची विक्री मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून होते. या बाटल्या अस्ताव्यस्त पडलेल्या नजरेस येतात. या शीतपेय उत्पादकांची काही जबाबदारी नाही काय? आपल्या उत्पादनाला वा वस्तूला अमूक परदेशी प्रयोगशाळेचे प्रशस्तीपत्रक आहे असा दावा कित्येक कंपन्या करतात, पण त्या प्रयोगशाळेचा पत्ता देण्याचे धारिष्ट्य त्यांना होत नाही. ग्राहकांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. २४ डिसेंबर १९८६ रोजी या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली म्हणून हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून पाळण्यात येतो.
त्याचप्रमाणे १५ मार्च हा दिवस विश्‍व ग्राहक दिन म्हणून पाळण्यात येतो. या कायद्यांन्वये जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंच अस्तित्वात आले. २० लाख खालच्या तक्रारी जिल्हा ग्राहक मंच, १ कोटी खालच्या तक्रारी राज्य ग्राहक मंच आणि त्यावरील तक्रारी राष्ट्रीय ग्राहक मंच हाताळते. याच अनुक्रमाने दिलेल्या निवाड्यांना अपील करण्यात येते. शेवटचे अपील सुप्रीम कोर्टाकडे असते. याच कायद्यान्वये राज्य ग्राहक संरक्षण मंडळ आणि राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंडळ अस्तित्वात आले. सरकारला ग्राहक व्यवहाराकडे संबंधित विषयावरही मंडळे सूचना देतात. त्या शिफारशींच्या स्वरूपात असतात. त्या स्वीकारणे किंवा नाकारणे सरकारवर अवलंबून असते.
ग्राहक चळवळीची ताकद दर्शवणारी एक-दोन उदाहरणे इथे नमूद केल्यास इष्ट ठरेल. १९६०-७० च्या दरम्यान गरोदर बाईंना सकाळच्या ओकार्‍यावर थॅलीडोमाइड हेे औषध देण्यात येत असे. ज्या गरोदर स्त्रियांनी हे औषध घेतले त्यांना व्यंग असणारी मुले जन्माला आली असे निदर्शनास आले. ग्राहक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कोर्ट कचेर्‍यांमुळे या औषधावर बंदी आली. त्याचप्रमाणे ज्यांना व्यंग असलेली मुले जन्माला आली त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागली.
वेगवेगळया ग्राहक मंचांनी दिलेले निवाडे ‘उपभोक्ता जागरण‘ या केंद्रीय ग्राहक संचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येणार्‍या नियतकालिकांत प्रसिद्ध केले जातात. तुमच्या तक्रारीसाठी याचा संदर्भ तुम्ही घेऊ शकता. वरील संचालनालयाच्या वेबसाइटवर या संबंधात विशेष माहिती मिळू शकते. तक्रारी करण्यापेक्षा जागृती महत्त्वाची आहे. ‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे’ हा स्वामी रामदासांचा श्‍लोक आपण या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे.
