>> राज्यावर कोणतेही आर्थिक संकट ओढवणार नाही
राज्यातील खाण उद्योगावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे १५ मार्चपासून बंदी आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल राज्यातील खाण परिसरातील मतदारसंघातील आमदारांबरोबर बैठक घेऊन वरील प्रकरणी त्यांच्याशी चर्चा केली. तद्नंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की खाणबंदीमुळे राज्याला २०० कोटी रु.च्या महसुलाला मुकावे लागणार असले तरी ती मोठी चिंतेची बाब नाही. खाणबंदीचा राज्याच्या विकासावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच खाण अवलंबितांवर बेकारीची पाळीही सरकार येऊ देणार नसल्याचे ते म्हणाले.
२०० कोटींचा महसूल बुडणार असला तरी त्यामुळे राज्यावर कोणतेही आर्थिक संकट कोसळणार नाही. ह्या २०० कोटींची तरतूद कशी करायची ती आम्ही करू, असे पर्रीकर यांनी यावेळी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गोव्याकडे लक्ष असून ती गोव्यासाठी एक जमेची बाब आहे. जेव्हा गोव्याच्या खाणींचा बंदीसंबंधीचा आदेश आला तेव्हा मोदी हे विदेश दौर्यावर होते व अगदी व्यस्त होते. पण असे असतानाही त्यांना जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे गोव्यातील खाण उद्योगावर बंदी आणली असल्याचे कळले तेव्हा त्यानी दूरध्वनीवरून संपर्क साधुन त्यासंबंधीची माहिती मिळवल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
प्रश्न मे महिन्यापुरताच
खरे म्हणजे मे महिन्यानंतर पुढे सप्टेंबरपर्यंत राज्यात खाणींचा मोसम नसतो. आताही १५ मार्चपर्यंत राज्यातील खाणी चालू राहणार आहेत. त्यामुळे प्रश्न आहे तो एप्रिल व मे महिन्या पुरता. आता जे खनिज काढण्यात आलेले आहे व पुढील काही दिवस काढले जाईल. ते विकता येणार असून त्याद्वारे महसूल मिळेल व खाण अवलंबितांचीही सोय होणार आहे. पुढील सप्टेंबर महिन्यानंतर खाणींचे काय करायचे त्याचा निर्णय सरकार घेणार असून त्यामुळे कुणीही चिंता करण्याचे वा घाबरून जायचे कारण नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
खनिजाचा ई-लिलाव
४ दशलक्ष टन एवढ्या खनिज मालाचा ई-लिलाव करण्यात येणार असल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. खाणपट्ट्यातील आमदारांबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांची मते आपण जाणून घेतली. आता लवकरच खाणींशी संबंधीत अन्य सर्व घटकांची मते जाणून घेणार असून त्यानंतर खाणीसंबंधीचे ‘रोड मॅप’ तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. काल मुख्यमंत्र्याबरोबर झालेल्या बैठकीला आमदार नीलेश काब्राल, दीपक पाउसकर, प्रसाद गावकर, प्रमोद सावंत आदी हजर होते.