गोव्यातील ज्या खाणींच्या लिजेसची २०२० साली मुदत संपत आहे त्या खाणींचा लिलाव करावा लागणार असला तरी तो करता येईल का याबाबत प्रश्‍नचिन्ह असल्याचे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. खाणींचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे. त्यामुळे हा खटला लिलावाआड येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणींना २० हजार दशलक्ष टनांवर खनिज उत्खनन करता येणार नसल्याचे बंधन घातलेले आहे. एवढ्या कमी उत्खननाची अट असल्याने लिलाव केला तरी कुणी खाणपट्टे लिलावावर घेतील याबाबत शंकाच असल्याने पर्रीकर म्हणाले. ही मर्यादा वाढवून घ्यावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील १७४ खाणी ह्या अभयारण्य क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे ह्या खाणींना परवाने मिळतील की काय ही देखील एक अडचण असल्याचे पर्रीकर यांनी यावविषयी स्पष्ट केले. राज्यांच्या खाण मंत्र्याच्या परिषदेनंतर काल पत्रकारांशी ते बोलत होते.
