प्रदर्शनाअधीच वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या ‘पद्मावत’ या चित्रपटाच्या येत्या २५ रोजीपासूनच्या प्रदर्शनाचा मार्ग काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे मोकळा झाला. या न्यायालयाने या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर चार राज्यांनी घातलेल्या बंदी आदेशाला स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अन्य राज्यांमध्येही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यावर निर्बंध घातला आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा या खंडपीठावर समावेश आहे.
अशा पद्धतीने एखाद्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखले जाते तेव्हा माझ्या घटनात्मक सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसतो अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी केली आहे.
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व हरयाणा या चार राज्यांनी अधिसूचना जारी करून आपापल्या राज्यांमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर बंदी घातली होती. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी या अधिसूचनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दीपिका पडुकोन, शाहिद कपूर, रजवीर सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या पद्मावत चित्रपटाचे प्रदर्शन होऊ दिले जाणार नसल्याचे वरील राज्यांनी जाहीर केले होते. महाराजा रतन सिंग व मेवाडमधील त्यांची सेना आणि दिल्लीचा सुलतान अल्लादिन खिलजी यांच्यातील १३ व्या शतकातील युद्धावर हा चित्रपट आधारीत आहे.पद्मावतच्या निर्मात्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वाद निर्माण झाल्यानंतर या चित्रपटाचे नाव बदलण्यासह अन्य बदलही करण्यात आले आहेत.राजस्थानातील करणी सेना या संघटनेचा या चित्रपटाला तीव्र विरोध आहे. याआधी जयपूर व कोल्हापूर येथे या चित्रपटाच्या सेटची नासधूसही करण्यात आली होती.
