>> स्वयंसेवी संघटनांचे सरकारला आवाहन
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकला पिण्याचे पाणी देण्यास तयारी दर्शविणारे जे पत्र लिहिले आहे ते ताबडतोब मागे घ्यावे, अशी मागणी करणारा ठराव काल येथील टी. बी. कुन्हा सभागृहात २१ स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. याप्रश्‍नी राज्य स्तरावर मोठे आंदोलन छेडण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे ऍड. शशिकांत जोशी यांनी काल पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
सर्व राजकीय पक्षांनी यासंबंधी लवकरात लवकर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, तसेच सर्व चाळीसही आमदारांनी आपली वैयक्तिक भूमिका कळवावी व सरकारने म्हादई जल लवादाच्या निर्णयाची वाट पहावी असे अन्य ठरावही यावेळी घेण्यात आल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
कर्नाटकला पाणी न देण्याचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात यावा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आल्याचे जोशी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्यातील अन्य सर्व स्वयंसेवी संघटना तसेच स्वराज्य संस्थांनाही वरील ठराव घेण्याची सूचना करण्यात येणार असून ‘आमी गोंयकार’ या संघटनेच्या छताखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे जोशी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी विविध ठिकाणी बैठका घेण्यात येणार असून ६ रोजी वाळपई, ११ रोजी फोंडा, १२ रोजी डिचोली, १३ रोजी म्हापसा व १६ रोजी पेडणे येथे बैठका घेण्यात येणार असल्याची माहितीही जोशी यांनी यावेळी दिली. कर्नाटकला पिण्याचे पाणी देण्याची तयारी दाखवणारे जे पत्र मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकचे भाजप नेते येडियुरप्पा यांना लिहिले आहे ते लिहिण्यापूर्वी त्यांनी त्यासंबंधीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला नाही. ते वैयक्तिकरित्या असा महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे राजन घाटे यांनी यावेळी सांगितले.
हनुमंत परब म्हणाले की, गोव्यातील विविध भागांतील लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. गोव्यातच पिण्याच्या पाण्याची समस्या असताना मुख्यमंत्री कर्नाटकला कुठले पाणी देऊ पाहत आहेत, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला दिल्यास राज्यातील धरणे कोरडी पडतील व गोव्यातील जनतेला पिण्यासाठी पाणी मिळणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
