पाटो, पणजी येथील नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयातील ‘रेरा’ खास विभागात ‘रेरा’ कायद्याखाली नोंदणीसाठी राज्यातील बिल्डर, प्रवर्तकांनी दस्तावेज सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. आत्तापर्यंत चार जणांनी दस्तावेज सादर केले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारने रिअल इस्टेट ऍक्ट २०१६ (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) या कायद्याच्या कार्यवाहीची जानेवारी २०१७ पासून सूचना सर्व राज्यांना केली आहे.
नगरविकास खात्याने रेरा कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी गोवा रिअल इस्टेट नियम २०१७ तयार केला आहे. मुळात राज्य सरकारने ‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी सात महिन्यांनी उशिरा सुरू केली आहे. नगरविकास खात्याने ‘रेरा’ कायद्याचे अंतिम नियम २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अधिसूचित केले होते. नियम अधिसूचित केल्यानंतर तीन महिन्यांत बिल्डर व प्रवर्तकांना नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीसाठी २३ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत कायद्यानुसार मुदत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
फेब्रुवारीपर्यंत नोंदणीसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत आहे. त्यानंतर बिल्डर, प्रवर्तक यांची नोंदणीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होईल. राज्यात रेरा कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एप्रिलपासून होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
