‘जे युद्धात कमावले, ते तहात गमावले’ अशी एक म्हण आहे. म्हादईसंदर्भात ती खरी ठरणार नाही अशी अपेक्षा आहे. कर्नाटकमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे आणि भाजपच्या ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ धोरणाच्या कार्यवाहीतील एक महत्त्वाचा अडसर असलेल्या कर्नाटकमध्ये आगामी निवडणुकीत तेथील कॉंग्रेसचे सरकार उलथवून काहीही करून पक्षाची सत्ता आणण्यासाठी भाजपाने कंबर कसलेली आहे. त्यामुळे त्या राजकीय लाभासाठी प्रसंगी म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारला तडजोड करायला लावण्याची खेळी भाजपचे वरिष्ठ केंद्रीय नेते खेळत असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पद सोडावे लागलेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा पुन्हा एकवार कर्नाटकचे भाजपाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून गुडघ्याला बाशिंग बांधून राहिले आहेत. नुकतेच कर्नाटक विधानसभेचे जे अधिवेशन बेळगावात झाले, त्यात येडीयुराप्पांनी आपला पक्ष म्हादई प्रश्नी गोव्याला नमवील आणि आम्ही कर्नाटकच्या तृषार्त जनतेला म्हादईचे पाणी मिळवून देऊ अशी भीमगर्जना केलेली आहे. त्यामुळे म्हादई प्रश्नी कर्नाटकमधील सत्ताधारी कॉंग्रेसला जे करता आले नाही, ते आम्ही करून दाखवले अशी शेखी येडीयुराप्पांना मिरवायची आहे. तहानलेला कर्नाटक त्यासाठी आपल्या पक्षाच्या पदरात मते घालील असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच पक्षाध्यक्ष अमित शहांना भरीस पाडून गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर दबाव आणून त्यांच्याकडून म्हादईच्या पाण्याची भेट मिळवण्यासाठी येडीयुराप्पांनी जोरदार कंबर कसलेली दिसते. न्यायालयाची अंतरिम निवाड्यात फटकार बसल्यानंतर आणि म्हादई जल लवादापुढेही संभाव्य हार स्वच्छ दिसू लागल्याने कर्नाटकला आता लवादबाह्य सोडवणुकीचे डोहाळे लागले आहेत. यापूर्वी कर्नाटकने म्हादई प्रश्नी सर्व प्रकारची नाटके करून पाहिली. गोव्याच्या वाहनांची नासधूस काय, गोव्यात येऊन धुडगूस काय, सगळे करून करून भागले आणि आता हे लोक समंजसपणाच्या देवपूजेला लागले आहेत. हा समंजसपणा कर्नाटकने जेव्हा पर्यावरणीय परवाने नसताना कालव्यांची कामे पुढे रेटली तेव्हा कुठे गेला होता? मनाई असताना कालव्याची कामे सुरू होती तेव्हा कुठे गेला होता? कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असतानाच म्हादई प्रश्नी जोरजबरदस्ती चालली होती, तेव्हा येडीयुराप्पांना सामंजस्य सुचले नाही. आता पराभव स्पष्ट दिसू लागल्याने व म्हादई जल लवादापुढे सगळे गमावण्याची शक्यता दिसू लागल्याने त्यांना लवादबाह्य सोडवणुकीची स्वप्ने पडू लागली आहेत. यापूर्वी एकदा कर्नाटकमधील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना म्हादईप्रश्नी भरीस घातले होते. मात्र, तेव्हा मोदींनी हा त्रिपक्षीय प्रश्न असल्याने कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा या तिघांची संमती असेल तरच तो लवादबाह्यरीत्या सोडवता येईल अशी चपराक कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाला दिली होती. आता आपल्या राज्यात पेयजलाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे आणि जणू काही म्हादईचे पाणी वळवणे हाच त्या समस्येवरील एकमात्र उपाय आहे अशा तातडीने कर्नाटकमधील येडीयुराप्पा आणि मंडळी पक्षश्रेष्ठींसमोर साकडे घालून राहिली आहे. भाजपाला कर्नाटक जिंकायचे आहे आणि त्यासाठी म्हादई प्रश्न सोडवल्याची शेखी मिरवता आली तर ती हवीच आहे. त्यामुळे गोव्याला चर्चेच्या टेबलवर बोलावून तडजोड करायला भाग पाडण्याचा सारा प्रयत्न चालला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी येडीयुराप्पांना पाठवलेले उत्तर येडीयुराप्पांच्या चर्चेच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देणारे आहे. कर्नाटकला पिण्यासाठी वापरण्यासाठी वाजवी व न्याय्य प्रमाणात पाणी देण्यास त्यांनी अनुकूलता दर्शविलेली आहे. त्यांची ही भूमिका मानवीय दृष्टीने अयोग्य म्हणता येणार नाही. त्यातून जल लवादापुढील गोव्याची बाजूही भक्कमच होईल, परंतु म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी खोदलेल्या कालव्यांमधून ते नेऊ देणे म्हणजे माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखे होईल. पिण्यासाठी म्हणून नेलेेले पाणी शेतीसाठी वळवले जाणार नाही याची काय शाश्‍वती? त्यामुळे नेमका किती पाण्याचा उपसा करू द्यायचा त्याचे प्रमाण ठरविले गेले पाहिजे. कर्नाटकचा म्हादई प्रश्नीचा एकूण इतिहास तपासला तर त्यावर मुळीच भरवसा ठेवता येणार नाही. येडीयुराप्पांनाही म्हादईच्या पाण्याचा विषय आपला निवडणूक मुद्दा बनवायचा आहे. आम्हाला निवडून द्याल व आमचे सरकार आणाल तर गोव्याकडून पाणी मिळवून देऊ असे आश्वासन ते आता कर्नाटकच्या जनतेला देतील. त्यासाठी पर्रीकरांचे पत्रही दाखवतील. येडीयुराप्पांना तेथील तृषित जनतेपेक्षा या विषयापेक्षा राजकीय लाभात अधिक स्वारस्य आहे. त्यासाठीच हा सारा डाव खेळला गेला आहे. गोवा सरकार पक्षश्रेष्ठींच्या दबावामुळे गोव्याच्या जीवनदायिनीवर पाणी सोडणार नाही अशी अपेक्षा आहे!
