– प्रकाश कामत
येत्या विधानसभा निवडणुकीत घराणेशाहीचे राजकारण ही गंभीर समस्या गोव्याला भेडसावेल. आजच्या घडीला कॉंग्रेसमध्ये राणे पिता–पुत्र, मंत्रीद्वयी चर्चिल आणि ज्योकी आलेमांव आणि म.गो. पक्षाचे सर्वेसर्वा ढवळीकरबंधू अशा तीन जोड्यांपुरतेच घराणेशाहीचे राजकारण मर्यादित आहे. तरी गोव्याच्या ४० आमदारांच्या छोट्या विधानसभेचा विचार करता १५ टक्के विधानसभा तीन घराण्यांच्या ताब्यात आहे!
येत्या निवडणुकीत आलेमांवबंधू व त्यांची दोन मुले कॉंग्रेसच्या तिकिटांवर डोळा ठेवून आहेत. कॉंग्रेसकडून तिकीट न मिळाल्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अथवा युगोडेपाचे कायम राजकीय डबके आहेच! राणे कुटुंबातील पुढील उमेदवार्‍या दोनपर्यंतच मर्यादित राहतील की आणखी एखादी व्यक्ती विधानसभेत प्रवेश करण्यास पुढे सरसावते ते पहावे लागेल.
ढवळीकरबंधूंचे राजकारण मगोला वेठीस धरून चालत असल्याने त्यांच्या तिकिटांचा प्रश्‍नच नाही. कॉंग्रेसतर्फे बाबूश मोन्सेरात पुन्हा सहकुटुंब निवडणुका लढवण्याचा मनसुबा ठेवतील हे निश्‍चित. व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांना तिकीट नाकारल्यास त्या पुत्रासाठी हक्क सांगतील हेही निश्‍चित. अण्णा झांट्येंना मयेचे तिकीट नाकारणार्‍या कॉंग्रेसने त्यांच्या पुत्रास ते देऊन पायंडा तर घातलाच आहे. अशा तर्‍हेने नव्या विधानसभेची रचना झाल्यास हे एक वेगळ्या तर्‍हेचे सत्तेचे केंद्रीकरण ठरणार आहे. गोव्यासारख्या छोट्या विधानसभेत कायम राजकीय अस्थिरतेत छोट्या गटांचा प्रभाव लक्षात घेता काही कुटुंबे गोव्याच्या राजकारणातील सत्तासंघर्ष व सत्तांतराची केंद्रे बनतील.
वालंका आलेमांव यांच्या युवक कॉंग्रेस निवडणुकीतील हकालपट्टीनंतर चर्चिल–ज्योकी या मंत्र्यांनी ज्या कौटुंबिक स्वार्थासाठी राजीनामानाट्याचा बनाव केला व दबावतंत्राचा वापर करून मुख्यमंत्री व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष यांना नाचवले ते पाहता असले प्रकार नव्या विधानसभेत वाढणार आहेत. असल्या ‘राजकीय खेळीत’ काडीचेही सामाजिक हित नसते; केवळ कौटुंबिक स्वार्थच असतो!
कॉंग्रेस पक्षाकडून पिता–पुत्रांना तिकिटे मिळणे कठीण असे दिसताच अपक्ष म्हणून राजकीय बेबनाव उभा करून पुत्राला निवडून आणायचे राजकारण जनतेने पाहिले. या वेळेस त्याच राजकारणाची ‘री’ बाकीचे ‘घराणेशाही’ राजकारणाचे पुरस्कर्ते ओढणार हे निश्‍चित. हे सारे का होत आहे याचे पहिले व महत्त्वाचे कारण म्हणजे, राजकारण हे बिनभांडवली नफेबाज धंदा बनलेला आहे. इथे कोणतीच पात्रता अट नाही. काही निकषही नाहीत. उलट नातेवाइकांच्या हातात सत्तास्थान म्हणजे इतर नातेवाइकांना सत्तेचा ‘शॉर्टकट’ असेच मानले जाते.
आपली बहुतांश जनता एक तर गरीब व पिचलेली. संविधानिक हक्क, न्याय, अधिकार व कर्तव्ये याविषयी बहुतांश जनता अज्ञानी व अनभिन्न. त्यामुळे ‘गुड–गव्हर्नन्स’ म्हणजे सुप्रशासन, पारदर्शक प्रशासन हे आपले हक्क असल्याचे तिच्या खिजगणतीतही नाही. त्यामुळे सरकारकडून मिळणार्‍या योजनांचे लाभ, सेवा, साधन–सुविधा, नोकर्‍या व रोजगार इ. गोष्टी या आपल्याला हक्काने, पात्रतेच्या निकषाने, न्याय्य पद्धतीने, पारदर्शकतेने मिळणे हा आपला अधिकार असून कुणा मंत्री–आमदार अथवा त्यांच्या बंधू–पुत्रांकडून मिळणारे दान नव्हे, हेच जनतेला मुळी समजत नसते. जनतेच्या या उण्या जाणिवांचा व गरिबीमुळे येणार्‍या असहायतेचा फायदा सत्तेवरील राजकारणी उठवतात.
आपल्या जवळच्या नात्यांतील व्यक्तींची ‘पर्यायी सत्ताकेंद्रे’ निर्माण करून ‘वोट–बँक’ तयार करण्याचे राजकारण सरकारी पैशाने व सत्तेच्या गैरवापराने केले जाते. खरे म्हणजे हा भ्रष्टाचार व वशिलेबाजीचा गंभीर गुन्हा होय. कारण इथे ‘मेजावेलें केळें काडून फिर्याद जोडणे’ ज्याला म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार होय. परंतु या गैरप्रकारांना आव्हान देण्याइतकी आपली जनता सशक्त आणि प्रगल्भ बनलेली नाही.
गैरमार्गाने जोडलेला पैसा ‘शॉर्टकट’ पद्धतीने जनतेमध्ये वाटून राजकारण्यांचे नातेवाईक जनतेला मिंधे व लाचार बनवण्यात चढाओढ करताना दिसतात. त्यांचा सत्तेकडील प्रवास याच मार्गाने जात असतो.
दर मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अमुक हजार नोकर्‍या मंजूर केल्या, अमुक–अमुक सामाजिक खिरापतीच्या योजना मंजूर झाल्याचे वृत्तपत्रांत आपण वाचतो. परंतु या सगळ्यांचा लेखाजोगा कुणी कधी सरकारकडे मागितला आहे का, वा कोणत्याच सरकारने तो दिला आहे का?
सत्तेचा गैरवापर करून जमवलेली माया व भ्रष्टाचार अन् वशिलेबाजीची जनतेला चटक लावून जोडलेली लोकप्रियता (की वोटबँक) यांच्या जोरावर सध्याच्या घराणेशाहीच्या राजकारणाचा डोलारा उभा आहे.
जनतेला जोपर्यंत आपल्या लोकशाही व संविधानिक हक्कांविषयी आणि जबाबदार्‍यांविषयी जाणीव होत नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे. आपले आणखी एक दुर्दैव म्हणजे, आमच्या देशातील जनतेला घराणेशाहीचे आकर्षण मुळातच आहे. त्यामुळे ‘व्यक्तिस्तोम’वर राजकारणात भर दिला जातो. याचाही मोठा लाभ घराणेशाहीचे प्रस्थ पुढे नेऊ पाहणारे राजकारणी मोठ्या चतुराईने घेतात. प्रामुख्याने बराच काळपर्यंत काही व्यक्तींच्या हातात महत्त्वाची सत्तास्थाने राहिल्याने त्यांच्या नातेवाइकांना घराणेशाहीचा मार्ग अनुसरण्यास मदत होत असल्याची उदाहरणेही बरीच आहेत. देशात अजून लोकशाहीच्या दृष्टीने जनता तशी पुरी परिपक्व नसल्याने लोकप्रतिनिधींचे नेमके काम व कर्तव्य काय याचा जनतेलाच ठाव नसतो. कायदे कानून करणे, सरकारात सामील असल्यास ते कायदे कानून अमलात आणणे, सुप्रशासन देणे, पारदर्शक राजकारभार करून जनतेला भ्रष्टाचारमुक्त, न्यायाधिष्ठित प्रशासन म्हणजे हक्काने सेवा–साधन–सुविधा उपलब्ध करून देणे हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य होय. दुर्दैवाने या कर्तव्यांची आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून अंमलबजावणी होत नसते. उलट भ्रष्टाचारी मार्ग, वशिलेबाजी आदी ‘शॉर्टकटांचा’ वापर करून आपले लोकप्रतिनिधी जनतेचे ‘तारणहार’ बनतात व ज्यांचे सगेसोयरे सत्तास्थानी असतील त्यांना हा मार्ग अति सुलभपणे उपलब्ध होत असतो. घराणेशाहीच्या राजकारणाची ही वाटचाल अशी असते. सध्याच्या राजकारणाची एकंदर वाटचाल पाहता घराणेशाहीच्या राजकारणाला जवळच्या भविष्यात लगाम लावणे अशक्य असे मला तरी प्रामाणिकपणे वाटते.
राजकारण्यांचे नातेवाईक स्वतःच्या कर्तबगारीवर व स्वबळावर राजकारणात येण्यास कुणाचीही आडकाठी असू नये. संविधानिक दुरुस्ती करून हा प्रश्‍न सोडविणे हा पण उपाय होऊ शकत नाही. कारण प्रत्येक नागरिक हा स्वतंत्र नागरिक होय. आपल्या नातेवाइकांच्या सत्तेतील सहभागाच्या जोरावर व पर्यायी सत्ताकेंद्र बनून– व तेही कोणत्याच उत्तरदायित्वाविना– हा प्रवास नातेवाइकांकडून चोरपावलांनी केला जातो ही खरी समस्या होय. हा ‘शॉर्टकट’ निषिद्ध होय. या घराणेशाहीच्या वाढत्या ‘रोगास’ आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट कारणीभूत ठरते, ती म्हणजे राजकीय पक्षांचे अधःपतन.
सत्तेवरील कॉंग्रेस पक्षाचा विचार केल्यास या घराणेशाहीची सुरुवात ‘वरूनच’ होत असल्याने तो पक्ष या विषयात तात्त्विकपणे भूमिकाच घेऊ शकत नाही. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत बहुतेक सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये वरून खालीपर्यंत ‘नियुक्ती’ प्रक्रियाच चालत असते. संघटनात्मक निवडणुका हा प्रकार ‘फार्सिकल’ पद्धतीने अंगीकारला जातो. त्यामुळे नव्या लोकांना पक्षीय व्यासपीठावर संधी मिळणे मुश्कील बनत असते.
निवडणुकांत तिकीट वाटपाच्या वेळी ‘विन्नेबिलिटी’ म्हणजे निवडून येण्याची क्षमता असा एक चतुर शब्दप्रयोग सगळेच पक्ष करतात. ही ‘विन्नेबिलिटी’ म्हणजे ‘साम–दाम–दंड–भेद’ वापरण्याची उमेदवाराची क्षमता! यामध्ये बहुतेक सगळ्याच पक्षांत बोकाळलेले ‘हायकमांड–कल्चर’ या ‘विन्नेबिलिटीचा’ फार चतुराईने उपयोग करत असते. भ्रष्टमार्गांनी माया जमवणारे सत्तेचे दलाल वशिलेबाजीने तिकीट मिळवणार, व त्यालाच ‘विन्नेबिलिटी’ हे गोंडस नाव दिले जाते. या अशा संपूर्णपणे सत्ता–पैसा–वशिलेबाजीच्या चक्रात फिरणार्‍या राजकीय पक्ष संघटनांकडून मग बिन–वशिल्याच्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी वेगळी अपेक्षा ती काय ठेवावी. इथे घराणेशाही बोकाळली नसल्यासच नवल!
देशात आजच्या घडीला गरज आहे ती व्यापक अशा निवडणूक सुधारणांची. यामध्ये राजकीय पक्षांच्या संघटनात्मक निवडणुका सक्तीच्या केल्यास घराणेशाहीच्या राजकारणास थोडा तरी लगाम लागू शकेल; किंबहुना पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या प्रक्रियेतून नात्यागोत्यांतील उमेदवारांना जावे लागेल. कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेस छेद कसा द्यावा त्यामध्ये पटाईत असलेले राजकारणी इथेही ते केल्याशिवाय थोडेच राहतील. परंतु निदान हा प्रयोग जरूर करून पाहण्यासारखा आहे. विविध राज्यांमध्ये कौटुंबिक राजकीय पक्षांची चलती आहे. लोकशाहीचा हा ‘फार्स’ जोरात चालतो आहे. बिहारात लालू प्रसादांनी पत्नी राबडीदेवींना मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्याचे केलेले साहस त्यांच्या अंगलट आलेच. तामिळनाडूत करुणानिधींनी कुटुंबाच्या आंधळ्या प्रेमापोटी ‘डीएमके’ पक्षाची केलेली दुर्दशा आपण पाहतोच आहोत. तरी मोठ्या राज्यांत मोठ्या संख्येच्या विधानसभांत हे प्रकार खपूनही जातात. परंतु गोव्याच्या छोट्या विधानसभेत घराणेशाहीच्या राजकारणाचा वाढता वेग कौटुंबिक गटांकडून स्वार्थासाठी सत्ताकेंद्रे व लोकशाही संस्था काबीज करण्याचा धोका भविष्यात अनेक पटींनी वाढवणारा ठरेल. ही धोक्याची घंटा वाजते आहे. जनता झोपली असेल तर जागे करणे सोपे… झोपेचे सोंग घेणार्‍यांचे काय?
