गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील बालरथ कर्मचार्‍यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी यंत्रणेचे लक्ष वेधण्यासाठी येथील आझाद मैदानावर काल निदर्शने केली.
युनायटेड बालरथ कर्मचारी युनियनतर्फे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि सर्व आमदारांना आपल्या मागण्याचे निवेदन सादर केले आहे. बालरथ कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे गंार्भियाने लक्ष देऊन कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
बालरथावर गेल्या पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेले चालक आणि मदतनीस यांना सेवेत नियमित करावे, बालरथ चालकांचा पगार महिना २० हजार रूपये आणि मदतनीसाचा पगार महिना १४,५०० रूपये करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. बालरथ कर्मचार्‍यांना उन्हाळी सुट्टीत ब्रेक देऊ नये. तर वर्षभराचा पगार द्यावा, बालरथ कर्मचार्‍याचा पगार थेट कर्मचार्‍याच्या बँक खात्यात जमा करावा, बालरथ कर्मचार्‍यांना अपघाती विमा लागू करावी, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. गतवर्षी बालरथ कर्मचार्‍यांनी आंदोलन छेडल्यानंतर विविध मागण्याची पूर्ती करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. तथापी, मागील १४ महिन्यात एकाही आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही.
आठ वर्षानंतर बालरथ चालकाच्या पगारात १ हजार रूपये आणि मदतनीसाच्या पगारात ५०० रूपये वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने बालरथ कर्मचार्‍यांना वाढविलेल्या पगाराची रक्कम सुध्दा अद्यापपर्यत मिळालेली नाही, अशी माहिती युनियनच्या अध्यक्ष स्वाती केरकर यांनी दिली. काही खासगी शिक्षण संस्थांकडून बालरथ कर्मचार्‍याकडून इतर कामे सुध्दा करून घेतली जातात. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना दिवसभर काम करावे लागत आहे. बालरथ कर्मचार्‍याच्या कामकाजाबाबत धोरण निश्‍चित करावे. सरकारी यंत्रणेने बालरथ कर्मचार्‍यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलन छेडावे लागणार आहे, असेही केरकर यांनी सांगितले.
