>> हे धोरण म्हणजे एक हरीत पर्याय ः मुख्यमंत्री पर्रीकर
मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा राज्य सौर ऊर्जा धोरण २०१७ ला मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यानी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. अत्यंत चांगले व अमलात आणता येईल असे हे धोरण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे धोरण म्हणजे एक हरित पर्याय असून एकदा सौर ऊर्जेला राज्यात चालना मिळाली की औष्णिक विजेचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन येत्या वर्षाच्या शेवटापर्यंत राज्यात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे राहिलेले दिसून येतील, असा विश्वासही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी ५० टक्के विना व्याज कर्ज
स्वतःचे घर अथवा व्यावसायिक दुकाने अथवा गृह प्रकल्पात सौर ऊर्जेची उभारणी करणार्यांना वीज बिलात सवलत मिळेल. तर जे कोण विजेची विक्री करण्यासाठी प्रकल्प उभारतील त्यांना ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज सरकारकडून देण्यात येईल.
व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी विविध अटी, शर्ती
वीज विक्रीसाठी जे कोण प्रकल्प उभारतील त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन असावी लागेल अथवा जमीन मालकाकडून त्याला लिजवर जमीन घ्यावी लागेल. सहा महिन्यांची बँक गॅरंटीही त्यांना सरकारला द्यावी लागेल. सरकार अशा लोकांकडून वीज विकत घेणार असून त्यासाठी वीज निर्मिती करणार्यांना बोली लावावी लागेल. मात्र, या बोलीदारांना सरकारला वीज देण्यात अपयश आल्यास त्यांना दंड ठोठावण्यात येईल.
गृह प्रकल्पांना आपल्या इमारतीवर अथवा प्रकल्पातील उद्यानात सौर ऊर्जेसाठीची उपकरणे उभारता येतील. या लोकांना वीज बिलात सवलत मिळेल.
पंचायत, नगरपालिकेकडून दाखला नको
सरकारला ही वीज विकण्यासाठी प्रकल्प उभारणार्यांना नगरपालिका अथवा पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेण्याची गरज नसेल.
जर सरकारी खात्यांना स्वतःच्या वापरासाठी सौर ऊर्जा हवी असेल तर तेही आपल्या इमारतीचा अथवा जागेचा त्यासाठी वापर करू शकतील. त्यांनाही धोरणाचा लाभ मिळणार असून सरकारी खात्यांना बँक गॅरन्टीची गरज नसेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
सौर ऊर्जा उभे राहिल्यानंतर राज्यातील वीज ट्रान्सफॉर्मरवरील ताण कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सौर ऊर्जा धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी आवश्यक तो कायदा करण्यात येणार असल्याचेही पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गोव्याला प्रत्येकी ५० मेगा वॅट
औष्णिक व सौर ऊर्जा मिळणार
राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाने गोवा सरकारला अतिरिक्त ५० मेगा वॅट एवढी वीज देऊ केलेली असून दिवसाच्या व्यस्त वीज वापरावेळी ही वीज वापरता येणार असल्याचे वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दिवसाच्या ज्या वेळी भरपूर वीज वापरली जाते तेव्हा अतिरिक्त भार पडत असल्याने वीज खंडित होण्यासारखे प्रकार राज्यात घडत असतात. आता ही अतिरिक्त ५० मेगावॅट वीज मिळाल्याने ते प्रकार बंद होणार असल्याचे मडकईकर म्हणाले.
यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, अशाप्रकारे राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ सहसा कुणाला अतिरिक्त वीज देत नाही. मात्र, गोव्यावर ही कृपा करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
भारतीय सौर ऊर्जा
महामंडळाकडूनही ५० मेगावॅट
दरम्यान, भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळाकडेही पवनचक्की द्वारे तयार करण्यात येणार्या ५० मेगावॅट विजेसाठी गोवा सरकारने करार केलेला असून सरकारला २.६५ रुपये प्रति युनिट अशी स्वस्त दरात वीज देण्याचे त्यांनी मंजूर केलेले आहे. त्यामुळे गोव्यात अतिरिक्त एकूण १०० मेगावॅट वीज प्राप्त होणार असल्याचे मडकईकर यांनी सांगितले.
गोव्याची एकूण गरज ही ५७७ मेगावॅट एवढी असल्याचे ते म्हणाले.
