>> मुख्यमंत्री-जिल्हाधिकारी बैठकीत अधिकार्‍यांना आदेश : महसूलमंत्र्यांची माहिती
ओखी चक्रीवादळामुळे राज्यात समुद्राची पातळी वाढून किनारपट्टीवरील शॅक्समध्ये पाणी घुसण्याच्या ज्या घटना विविध किनार्‍यांवर घडल्या त्यामुळे शॅक्स मालकांचे नक्की किती नुकसान झाले त्याचा प्रत्यक्ष दुर्घटना स्थळी जाऊन अहवाल तयार करण्याचे आदेश काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिला असल्याचे महसूल मंत्री रोहन खंवटे यानी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंतच्या शॅक्स मालकांचे २० ते ३० लाख रु.चे नुकसान झाले असावे असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करून अहवाल सादर करेपर्यंत नुकसानीची निश्‍चित आकडेवारी सांगता येणार नसल्याचे खंवटे यांनी स्पष्ट केले.
एकदा नुकसानीचा आंकडा हाती आला की ज्या लोकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे खंवटे यांनी नमूद केले. सर्व ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अधिकार्‍यांना पाहणी करावी लागणार आहे. त्याशिवाय संबंधीत शॅक्स मालकांकडूनही त्यांच्या नुकसानीचा आकडा जाणून घ्यावा लागणार आहे. दक्षिण गोव्यात सासष्टीतील शॅक्स मालकांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. तर उत्तर गोव्यात बार्देश व पेडणे तालुक्यातील शॅक्सवाल्यांचे नुकसान झाले असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. मात्र, खरी परिस्थिती व एकूण कुठल्या कुठल्या भागांतील किती लोकांचे नुकसान झालेले आहे हे चित्र अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
किनार्‍यांवरील शॅक्समध्ये पाणी घुसल्याने झालेल्या नुकसानीचा आकडा किती आहे याचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यानी अधिकार्‍यांना केली आहे.
कायदेशीर शॅक्सवाल्यांनाच भरपाई
ज्या लोकांनी कायदेशीररित्या शॅक्स उभारलेले होते अशा लोकांनाच सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन
यंत्रणा लवकरच
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा लवकरच उभी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रतिबंधात्मक अशी काय उपाययोजना करता येईल ते हवामान खाते व राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडून जाणून घेऊन आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे खंवटे म्हणाले.
किनारपट्टीवर राहणार्‍या मच्छिमारांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी आहेत काय, असे पत्रकारांनी विचारले असता अजून तरी मच्छिमारांकडून नुकसान झाल्याच्या तक्रारी आलेल्या नाहीत. मच्छिमारांना धोक्याचाही इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे ते समुद्रात जाण्यापासून दूर राहिल्याचे खंवटे यांनी नमूद केले.
समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून पाणी किनार्‍यावर येण्याच्या ह्या घटनेकडून सरकार एक नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहत आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे वेगळे जाहीर करण्याची गरज नसल्याचेही त्यानी यावेळी सांगितले.
खाजन शेतीतील बांधांच्या
सुरक्षेच्या अहवालांचाही आदेश
खाजन शेतीतील बांधांच्या सुरक्षेसंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना आपण दिला आहे, असे महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले. संबंधित मामलेदारांकडून बांधांच्या सुरक्षेसंबंधीचा अहवाल मिळवावा व २० ते २५ डिसेंबरपर्यंत तो आपणाला सादर करण्यात यावा, अशी सूचना आपण केली असल्याचे खंवटे म्हणाले.
खाजन शेतीतील या बांधांमुळे पुराच्या घटना घडत असतात. त्यामुळेच हे बांध मजबूत व सुरक्षित आहेत की नाहीत हे पाहणे महसूल खात्याचे काम आहे असे सांगून घालून दिलेल्या मुदतीत हा अहवाल सादर न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे खंवटे यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी खाजन शेतीतील बांधांच्या सुरक्षेसंबंधीचे अहवाल सादर करण्यात येत होते काय, असे विचारले असता आपणाला ते माहीत नसल्याचे ते म्हणाले. पण ह्या बांधांच्या सुरक्षेसंबंधीचा अहवाल दरवर्षी सादर करणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
