- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
मोदी सरकारच्या राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारासंदर्भात विरोधकांनी जोरदार राजकीय आरोपांची लड लावली आहे. हा करार महागडा आहे व देशातील एका बड्या औद्योगिक समूहाला फायदा मिळवून देणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे…
गुजरात निवडणुकींच्या रणधुमाळीच्या निमित्ताने देशाच्या संरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्याचे राजकीय भांडवल करून आम जनतेला भ्रमात टाकण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून सप्टेंबर २०१६ मध्ये हस्ताक्षर झालेल्या राफेल लढाऊ विमानांच्या सौद्यावर अनेक प्रश्‍नचिन्हे उभी केलेली दिसून येताहेत. २०१२ मध्ये राफेल विमान बनवणार्‍या दसॉल्ट ऍव्हिएशन या कंपनीबरोबर वाटाघाटींच्या स्तरावर झालेला पण हस्ताक्षरित करारापासून वंचित राहिलेला सौदा हा २०१६ मधील सौद्यापेक्षा खूपच स्वस्त होता व तो खारीज करून नवा सौदा करण्यामध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार झाला असून एका औद्योगिक घराण्याला फायदा मिळवून देण्यासाठी, तडकाफडकी सर्व प्रक्रिया डावलून, हा करार करण्यात आला आहे, असे आरोप मोदी सरकारवर होत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये घमासान होण्याचे आणि त्याद्वारे संसदेचा कारभार बंद पाडण्याचे पूर्ण प्रयत्न सध्या दृष्टिपथात येतात.
भारतीय वायुसेनेला आक्रमक सामरिक सज्जतेसाठी लढाऊ विमानांच्या एकूण ४२ स्वाड्रन्सची आवश्यकता आहे. पण २००० ते २०१२ दरम्यान त्यांची संख्या ३२ वर आली. ही कमी पुरी करण्यासाठी १२६ लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा प्रस्ताव वाजपेयी सरकारने २०००मध्ये पारित केला खरा; पण त्याची ‘रिक्वेस्ट ङ्गॉर पर्चेस’ मात्र मनमोहन सिंग सरकारने सात वर्षांनंतर, २००७ मध्ये जारी केली. वायुसेनेने तांत्रिक आणि उड्डाण विषयक परीक्षण २०११ मध्ये पूर्ण करून राफेल आणि युरो टायफून या दोन विमानांची शिफारस केली. अर्थात वायुसेनेपाशी आधीपासूनच फ्रान्सची जाग्वार विमान असल्यामुळे त्यांची पहिली पसंत राफेलच होती. तदनुसार, २०१२ मध्ये राफेलला एल वन बिडर घोषित करून त्याच वर्षी दसॉल्ट एव्हिएशनशी खरेदीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या.
राफेल हे दोन इंजिन, हवाई वर्चस्व, प्रतिबंधीत कारवाई, हवाई/जमिनी टेहळणी, जमिनी सेना मदत आणि दूरवर मारा, जहाजी मारा, आण्विक मारा क्षमता असलेले मध्यम बहुद्देशी लढाऊ विमान (एमएमआरसीए) आहे. मात्र रिक्वेस्ट फॉर पर्चेसमधील अटींवर आणि वाढत्या किंमतींवर मतभेद झाल्यामुळे आणि मुख्यतः दसॉल्ट एव्हिएशननी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्समध्ये तयार होणार्‍या १०८ विमानांच्या गुणवत्तेसाठी हमी देण्यास नकार दिल्यामुळे २०१४ पर्यंत यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही.
२०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वायुसेनेच्या सामरिक कमतरतेची प्रकर्ष जाणीव झाल्यामुळे किमान ३६ राफेल विमाने ‘ऑफ द शेल्फ’ खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. दसॉल्ट कंपनीने या आधी दिलेल्या (कोट प्राईस) ७. ७५ बिलियन युरोची किंमत न पटल्यामुळे दीड वर्षे या करारावर हस्ताक्षर होऊ शकले नाहीत. एप्रिल. १५ मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्रपती फ्रांकोझ हॉलंडे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीत दसॉल्ट कंपनीची ३६ विमाने खरेदी करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हा करार दोन सरकारांमध्येच होईल अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली आणि फ्रान्सने त्याला मान्यताही दिली. अंतत: २३ सप्टेंबर २०१६ ला भारत आणि फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत, ३६ राफेल विमान खरेदीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी झाली.
या सौद्यानुसार खर्चाचा तपशील असा.
अ) ३६ विमाने ७ .८ बिलियन युरो,
ब) प्लॅटफॉर्मस ३.४ बिलियन युरो,
क) संसाधन आणि पुरवठा १.८ बिलियन युरो,
ड) भारतसदृष्य बदल १.७ ७ बिलियन युरो,
इ) अतिरिक्त सामुग्री ७१० मिलियन युरो आणि
फ) विमान उड्डाण क्षमतेसाठी लागणारी संसाधन सामुग्री ३५३ मिलियन युरो एवढी आहे.
मागील सरकारने २०१२ मध्ये केलेल्या वाटाघाटी आणि सांप्रत सरकारचा २०१६चा सौदा यांच्या तुलनात्मक मीमांसनेतून वेगळेच चित्र समोर येते.
१) मागील सरकारच्या निर्णय लकव्यामुळे सांप्रत सरकारला वायुसेनेतील उणिवा तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी ३६ राफेल विमान खुल्या दामाने (ऑफ द शेल्फ) खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
२) २०१२ च्या वाटाघाटींमध्ये विमानांची अस्त्रे, गोळाबारूद, रिपेयर किट, प्रशिक्षण पत्रक, उड्डाण प्रशिक्षण आणि इतर संसाधनांचा समावेश नव्हता. ह्या गोष्टींसाठी अतिरीक्त रक्कम मोजावी लागणार असल्यामुळे त्या वेळी ठरवलेल्या किमतीत फार मोठी वाढ झाली असती.
३) नव्या करारात प्रत्येक विमानाचा प्लॅटफॉर्म, त्याला लागणारी संसाधन मदत सामुग्री, भारतसदृष्य सुधारणा, अतिरीक्त सामरिक हत्यार सामुग्री आणि पुरवठा साधनसामुग्रीचा समावेश आहे.
४) २०१२ वाटाघाटींनुसार, आपल्याला युरोप सदृष्य विमानाला भारत सदृष्य विमानामध्ये बदली करण्याचा खर्च उचलावा लागला असता; पण नव्या करारानुसार दसॉल्ट ऍव्हिएशनच भारत सदृष्य विमान तयार करून देईल.
५) नव्या करारानुसार भारताला दसॉल्ट कंपनीकडून विमानांचा गुणात्मक सुविधा/फायदा मिळणार आहे.
६) नव्या करारानुसार दसॉल्ट कंपनीला एका विवक्षित वेळी किमान ७५ टक्के विमान ऑपरेशनल राहतील याची हमी द्यावी लागेल.
७) २०१२ मध्ये झालेल्या अनिर्णीत वाटाघाटींनंतरच्या चार वर्षांत भारताला एकही विमान मिळू शकलं नाही, कारण कोणतीही लिखापढी झाली नव्हती. म्हणूनच वायुसेनेची सामरिक कमतरता तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी मोदींना तडकाफडकी नवा लिखीत करार करावा लागला.
८) २०१२मध्ये राफेलच्या वाटाघाटी ७ .७५ बिलियन युरोच्या होत्या, मात्र त्यात अतिरीक्त गोष्टींचा समावेश नसल्यामुळे त्यासाठी २०१६मधील विनिमय दराने अडीच पट किंमत (अंदाजे १९ बिलियन युरो) मोजावी लागली असती.
९) २०१२ मधील वाटाघाटींनुसार १८ विमाने फ्रांसमध्ये तयार होऊन भारतात आली असती आणि उरलेली १०८ विमाने हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्समध्ये बनली असती. त्या प्रत्येक विमानाची किंमत, त्यावेळच्या विनिमय दराने अतिरिक्त संसाधन सामुग्री न मिळता, १९. ५ मिलियन युरो पडून एकूण किंमत २१०६ मिलियन युरो झाली असती.
दहा) सर्व राफेल विमानांचा दर ती ऑपरेशनल होऊन भारतीय वायुसेनेत दाखल होईपर्यंतहाच राहीला पाहिजे अशी अट भारतानी वाटाघाटी दरम्यान घातली असता दसॉल्ट ऍव्हिएशन कंपनीने इन्फ्लेशन ऑफसेटसाठी ३०.९ मिलियन अतिरीक्त युरोची मागणी केली. ११) २०१२च्या १२६ विमानांसाठीच्या वाटाघाटींनुसार प्रत्येक विमानाची किंमत १० मिलियन युरो होती. २०१६ च्या करारानुसार प्रत्येक विमानाची किंमत ९.५ मिलियन युरो आहे.
१२) २०१६चा करार आणि २०१२ मधील वाटाघाटींची आर्थिक तुलना करणे योग्य नाही. कारण दोन्हींच्या अपेक्षापूर्ती आणि दोन्ही वेळच्या ’युरो टू रूपी कन्व्हर्शन रेट’ मध्ये फार मोठे अंतर (२०१२- १:७२ आणि १६- १:७७) आहे.
२०१६च्या राफेल करारानुसार –
१) दसॉल्ट ऍव्हिएशन त्यांना मिळालेल्या मोबदल्यातील किमान ५० टक्के रकम भारतात गुंतवेल, ज्यामुळे आपल्या येथे तीन बिलियन युरोची औद्योगिक प्रतिष्ठापना होऊन १०, ००० हून अधिक नोकर्‍यांची निर्मिती होईल.
२) विमानांचे डिलिव्हरी शेड्युल, मेंटेनन्स शेड्युल आणि प्रॉडक्ट सप्लाय भारताच्या सोयीनुसार केला जाईल.
३) दसॉल्ट ऍव्हिएशन राफेलमध्ये भारतसदृष्य बदल करून देईल.
४) दसॉल्ट एव्हिएशन राफेलमध्ये एमबीडीए कंपनीची, १०० किलोमीटर पल्ल्याची, मेटियोर एयर टू एयर मिसाईल सिस्टीम आणि ५६० किलोमिटर्स पल्ल्याची, स्टॉर्म शॅडो/स्काल्प एयर टू ग्राऊंड मिसाईल सिस्टीम बसवून देईल ज्यामुळे पश्‍चिम किंवा उत्तरी सीमेच्या आत राहून शत्रूच्या इलाक्यातील, किमान ४५०-५०० किलोमीटर्स दूरीवर असलेली लक्ष्ये विमानांना बिनधास्त बरबाद करता येतील. या दोन्ही सिस्टीम्स ’स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाईल सिस्टीम्स’ आहेत.
५) प्रत्येक विमानाची पाच वर्षांची ऑपरेशनल गॅरंटी देण्यात येईल.
६) दसॉल्ट एव्हिएशन भारताच्या तीन वैमानिकांना राफेल ऑपरेशनल फ्लाईंग कम डॉग फाईटचे व सहा तंत्रज्ञांना ऑपरेशनल रिपेयर्सचे सामरिक प्रशिक्षण फ्रान्समध्ये देईल आणि इतर वैमानिकांना एकूण ६० तासांचे विनामूल्य प्रशिक्षण भारतात देईल आणि
७) तीन राफेल विमाने सहा महिन्यांत आणि बाकीची ३३ रॅफेल्स तीस महिन्यांमध्ये भारतात पोचवली जातील. यात गफलत झाल्यास कंपनीला दंड द्यावा लागेल.
या सौद्याच्या आर्थिक मुद्यांवर टीका करणारे लोक ओमान, कतार आणि इजिप्तने खरेदी केलेल्या राफेलची तुलना भारताने केलेल्या कराराशी करतात. पण सत्य हे आहे की ओमानने युरो टायफून विमान घेतली आहेत, तर प्रती विमानासाठी कतारने २०१४ मध्ये २९.२ मिलियन युरो आणि इजिप्तने २०१५/१६ मध्ये २४ .२ मिलियन युरो दिले आहेत.
विरोधी पक्षांनी लावलेल्या आरोपांची मिमांसा करता असे आढळून आले की, २०१६ च्या राफेल करारान्वये
अ)ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी होणार नाही, कारण जरी ती १२६ विमानांसाठी फायदेमंद ठरली असली तरी केवळ ३६ विमानांसाठी तशी साबीत होणार नाही. त्याऐवजी ’स्ट्रॅटॅजिक पार्टनरशिप मॉडेल’च्या अंतर्गत डिफेंस मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मजबूत करून मेक इन इंडियाद्वारे याची निर्मिती भारतातच करता येईल.
ब) आरोप होत असल्याप्रमाणे, ही ३६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी डिफेंस प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजर्सला धुकावून, एकट्यानेच घेतला नव्हता. यासाठी आधी जॉईंट स्टेटमेंट जारी केल्यानंतर कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीने त्याचे अनुमोदन केले आणि सरते शेवटी ’इंटर गव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट’करण्यात आले. फक्त ही प्रक्रिया फार झपाट्याने पूर्ण करण्यात आली.
क) विमान खरेदी ही एक सामरिक अत्यावश्यक बाब होती, तीअंशत: पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. मागील सरकारने ४९ टक्के संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाला मान्यता दिली होती. तद्नुसार रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड बाजारात उतरली. नवा राफेल सौदा सप्टेंबर २०१६ ला झाला आणि रिलायन्स आणि दसॉल्ट एव्हिएशनची सांगड नोव्हेंबरमध्ये घातली गेली. या सांग़डीशी सरकारचा प्रत्यक्षदर्शी कोणताही संबंध नाही. राफेल सौदा इंटर गव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट आहे,
ड) आरोप होत असल्याप्रमाणे दोन्ही सौद्यांच्या युनिट प्राईसची तुलना व्यर्थ आहे, कारण पहिल्यात अंडर डेव्हलप्ड एयरक्राफ्ट मिळणार होते, ज्याला आपल्या गरजेनुसार सुधारण्यासाठी ते मागतील ती किंमत मोजावी लागली असती. त्याचप्रमाणे यामध्ये मिळणार्‍या आणि आधीच्या युनिटस्‌मध्ये फार मोठा गुणात्मक फरक आहे. मोदी सरकारनुसार या सौद्यात भारताला विमानाच्या किंमतीत ३५९ मिलियन युरो आणि अतिरिक्त हत्यारे, रखरखाव आणि प्रशिक्षणासाठी १३०० मिलियन युरो असा एकून १६०० मिलियन युरो किंवा १२, ६०० कोटी रुपयाचा फायदा झाला आहे.
२००० साली, भारतीय वायुसेनेकडे पूर्ण संख्येचे ४२ फायटर स्वाड्रन्स होते. नंरच्या चौदा वर्षांमध्ये त्यात भर पडणे तर दूरच, पण सतत कमतरताच होत गेली. संपूर्ण संरक्षणदलाची हीच अवस्था झाली होती. ३६ राफेल विमानांच्या ऑफ द शेल्फ खरेदीमुळे भारतीय वायुसेनेच्या मूलभूत सामरिक सज्जतेमधील कमतरता आगामी ३० महिन्यांमध्ये, काही प्रमाणात नक्कीच भरून निघेल. भारतीय वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआंनुसार ‘‘द डील वॉज नॉट ओव्हर प्राईस्ड, वुई हॅव निगोशिएटेड फॉर ३६ रॅफेल्स ऍट ए प्राईस लोअर दॅन दॅट इन द कॉंट्रॅक्ट. गव्हर्नमेन्ट हॅज निगोशिएटेड ए व्हेरी गुड डील‘‘. १४ वर्षांच्या वनवासानंतर किमान वायुसेनेला तरी अच्छे दिन दिसू लागले आहेत हे ही नसे थोडके.
