केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून गोवा रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) नियमावली राज्य सरकारने अखेर अधिसूचित केली आहे. बांधकाम व्यवसायातील अनागोंदी आणि बेफिकिरी संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने टाकले गेलेले हे एक फार मोठे पाऊल आहे आणि त्याचे स्वागत व्हायला हवे. केंद्र सरकारने या दिशेने पहिले पाऊल संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना टाकले होते. २०१३ सालीच यासंबंधीचे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले होते. मात्र, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले व त्यानुसार काही फेरबदल होऊन राज्यसभेची मंजुरी मिळायला आणखी तीन वर्षे जावी लागली. केंद्रीय कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारांनीही कायदे करायचे असल्याने आपसूकच बिल्डर लॉबीच्या मनमानीला चाप लावणारा हा कायदा गोव्यालाही करावा लागला आहे. इतर राज्यांनी तर यापूर्वीच तो संमत केलेला आहे. केंद्र सरकारच्या मूळ मसुद्यात थोडेफार फरक करून गोव्यात रेरा कायदा अखेर अधिसूचित झालेला आहे. बांधकाम व्यवसायामध्ये सर्रास आढळणार्‍या समस्यांना ही नियमावली आळा घालील अशी अपेक्षा आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या राज्य रिअल इस्टेट नियामक अधिकारिणीकडे प्रत्येक बिल्डरला नोंदणी करून घ्यावी लागेल व आपल्या प्रत्येक गृहप्रकल्पाची सविस्तर माहितीही सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आजवर कोणीही उठतो आणि बिल्डर बनतो हा प्रकार आता होऊ शकणार नाही. पाचशे चौरस मीटर किंवा आठ सदनिकांपेक्षा मोठ्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी पूर्वनोंदणी आणि संकेतस्थळावर सर्व प्रकारचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक असेल. हे न करणार्‍याला कडक शिक्षेची तरतूद केंद्राने केली होती, ती राज्य सरकारने थोडी सौम्य केली आहे एवढेच. ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेणार्‍या व वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणार्‍यांना असली फसवणूक यापुढे करता येणार नाही. ग्राहकांकडून आगाऊ घेतलेले सत्तर टक्के पैसे स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवावे लागतील आणि प्रकल्पाला विलंब झाला तर ग्राहकाच्या गृहकर्जाएवढी रक्कम त्यांना सव्याज द्यावी लागेल. जेथे इमारत उभी राहणार आहे ती जमीन कोणाच्या मालकीची आहे, सर्व परवाने घेतले आहेत का हे सगळे आता जाहीर करावे लागेल. इतकेच नव्हे तर जमीनीसाठी आलेला खर्च किती, बांधकामाचा खर्च किती, प्रकल्पावरील इतर खर्च किती हेही सरकारला सांगावे लागेल. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर अनेक बिल्डर ग्राहकांची सोसायटी स्थापन करण्यास टाळाटाळ करतात. गृहप्रकल्पासाठी किमान ५१ टक्के सदनिका आरक्षित झाल्या की तीन महिन्यांच्या आत बिल्डरने रहिवासी संस्था नोंदणी करणे या कायद्यान्वये सक्तीचे आहे. इमारतीच्या विक्रीनंतर पाच वर्षे कोणताही तांत्रिक दोष आढळल्यास बांधकाम करणार्‍याला स्वखर्चाने त्याची दुरुस्ती करावी लागेल. ग्राहकांच्या परवानगीविना आराखड्यात कोणतेही फेरफार करता येणार नाहीत. अनेक बिल्डर कार्पेट एरिया आणि बिल्ट अप किंवा सुपर बिल्ट अप एरियाची गल्लत करून ग्राहकांची फसवणूक करतात. कार्पेट एरियामध्ये सदनिकेतील प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध असलेली जागा. बिल्ट अप एरियात भिंतींच्या जाडीचाही समावेश असतो, तर सुपर बिल्ट अप एरियामध्ये लॉबी, लिफ्ट यांनी व्यापलेली जागाही गणली जाते. बिल्डरांना आपल्या ग्राहकांना कार्पेट एरियाची स्पष्ट माहिती आता ग्राहकांना द्यावी लागेल. रिअल इस्टेट एजंटांचाही समावेश या कायद्याखाली करण्यात आल्याने त्यांनाही या कायद्याखाली अधिकृत नोंदणी करावी लागेल. ग्राहकांच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास त्यासंबंधी ग्राहकांना राज्य सरकार स्थापन करीत असलेल्या अधिकारिणीकडे रीतसर तक्रार दाखल करून दाद मागता येऊ शकते. बांधकाम व्यावसायिकांच्या दृष्टीनेही हा नवा कायदा हितकारक आहे कारण या व्यवसायातील अनिष्ट स्पर्धा त्यामुळे बंद होऊ शकेल. अनधिकृत व्यावसायिकांना आळा बसेल. ग्राहकांकडून उर्वरित पैसे भरण्यात टाळाटाळ झाल्यास दाद मागण्याची संधी त्यांनाही आहे. गोवा सरकारने तर बिल्डरांसाठीची शिक्षेची तरतूद सौम्य केली आहे. ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक या दोहोंनी या कायद्याची मदत घेऊन राज्यातील बांधकाम व्यवसायामध्ये शिस्त येईल हे पाहिले पाहिजे. ‘रेरा’ कायदा हा त्यासाठीचे संविधान म्हणता येईल! या कायद्याची सविस्तर अधिसूचना २४ नोव्हेंबरच्या विशेष सरकारी राजपत्र मालिका १ क्रमांक ३४ मध्ये देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक सदनिका ग्राहकाने ती नजरेखालून घालावी आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून चाललेल्या आपल्या फसवणुकीविरोधात ठामपणे आणि संघटितपणे आवाज उठवावा. हे घडले तरच हा ‘रेरा’ कायदा सफल होईल!
