राज्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या सामंजस्य कराराचे ११ डिसेंबर २०१७ रोजी आमदार, सेवाभावी संस्था आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींसाठी सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत काल दिली. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे विधेयक कॉंग्रेस सरकारच्या काळात संमत झाले होते असेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.
कॉँग्रेसच्या कार्यकाळात प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे, यासंबंधीेचे पुरावे विधानसभेत सादर केले जाणार आहेत. कॉँग्रेस नेते भाजप विरोधात नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
वास्को येथील कोळसा हाताळणी आणि नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात दक्षिण गोव्यातील पंचायतींध्ये विरोधात ठराव संमत केले जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपशी संलग्न पंच सदस्य, नगरसेवक यांची खास बैठक बुधवारी घेऊन त्यांना एकंदर स्थितीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत विरोधकांकडून अपप्रचार केला जात आहे. या अपप्रचाराला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण आणि कोळसा प्रदूषणाबाबत योग्य माहिती नागरिकांना देण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. सामंजस्य करारात राज्य सरकारच्या अटींचा समावेश करण्यात आला आहे. नद्यांचा मालकी हक्क राज्य सरकारकडे कायम राहणार आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर नद्यांचे ड्रेजिंग व इतर प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत चुकीची माहिती दिली जात आहे. दक्षिण गोव्यातील साळ सारखी नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. या नदीची साफसफाई करण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करू शकत नाही. सरकारने वास्को येथील कोळसा विस्तार प्रकल्पाला सक्त विरोध केला आहे. आता कोळसा प्रदूषण कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. दवर्ली मडगाव येथील शैक्षणिक संकुलाबाबत अपप्रचार केला जात आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर होतो. घरगुती विजेच्या वापरात कपात होण्याची गरज आहे, राज्यात साधारण २ हजार किलो व्हॅट विजेचा वापर केला जातो. राष्ट्रीय पातळीवर ६०० किलो व्हॅट विजेचा वापर केला जातो. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे विधेयक कॉँग्रेस सरकारच्या काळात संमत करण्यात आले आहे. भाजप सरकारने त्यात सुधारणा करून नद्यांची संख्या वाढविली आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर, दक्षिण गोव्याचे खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर, उपसभापती मायकल लोबो, सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते.
