- शैलेंद्र देवळाणकर
आसियान आणि ईस्ट एशिया समिट या दोन परिषदांच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ङ्गिलीपाईन्स दौर्‍यावर गेले होते. आसियानच्या स्थापनेला यंदा ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत; तर भारत-आसियान आर्थिक सहकार्य संवादाला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यादृष्टीने मोदींचा दौरा हा महत्त्वाचा ठरला.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नुकतेच ङ्गिलीपाईन्सच्या दौर्‍यावर गेले होते. या दौर्‍यादरम्यान ङ्गिलीपाईन्सची राजधानी मनीला येथे होणार्‍या बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या दोन परिषदांना त्यांनी उपस्थिती लावली. त्यातील एक होती ती आसियान या व्यापार संघाची परिषद आणि दुसरी ईस्ट एशिया समिटची परिषद. या दोन्ही संघटना प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाच्या संघटना आहेत. या दोन्ही परिषदा भारताच्या ‘ऍक्ट ईस्ट’ पॉलीसीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या धोऱणाचे पूर्वीचे नाव होते लूक ईस्ट असे होते. १९९४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पुढाकाराने भारताने दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबर व्यापार वाढवण्यासाठी म्हणून या धोरणाची सुरुवात झाली होती. मोदी सरकारच्या काळात या धोरणाचे नाव ‘ऍक्ट इस्ट’ असे करण्यात आले. या माध्यमातून दक्षिणपूर्व आशिया देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यावर भर दिला गेला. २०१७ हे वर्ष आसियान गटासाठी अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष आहे. कारण या व्यापारी संघाच्या स्थापनेला यंदा ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. १९६७ मध्ये असियान संघटनेची स्थापना झाली होती. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारत आणि आसियान संघ यांच्यात द्विपक्षीय पातळीवर आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य करण्याबाबत जो संवाद सुरु झाला होता त्यालाही यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या संवादाचे ङ्गलित म्हणजे आजघडीला भारत आणि आसियान देशांमधील व्यापार सुमारे ७५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. आसियानची भारतीतील गुंतवणूक जवळपास ४० अब्ज डॉलरच्या वरती आहे. भारताचा जगाबरोबरच्या व्यापारपैकी एकट्या आसियान बरोबरचा व्यापार हा १० टक्के आहे. येणार्‍या काळात हा व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात यश मिळेल असे सध्याचे चित्र पाहता दिसते.
‘आसियान’ देशांच्या भारताकडून अपेक्षा
अलीकडच्या काळात चीनने जसा लष्करी आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रमाने वेग घेतला आहे तसतसा चीनचा आक्रमकपणा वाढतो आहे. त्याचप्रमाणे चीनचा ‘टेरोटेरियल नॅशनॅलिझम’ वाढत आहे. शेजारील देशांच्या भूमीवर चीन आपला हक्क सांगू लागला आहे. त्यासाठी संघर्ष करतो आहे. ङ्गिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, कंबोडिया यांसारख्या आसियान संघटनेचे सदस्य असलेल्या देशांबरोबर चीनचे सीमावाद सुरू आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने आशिया प्रशांत क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, अशी आसियानच्या सदस्य देशांची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात भारताचे महत्त्व वाढले आहे. भारताने चीनविरोधात प्रतिरोधन करण्यासाठी संरक्षण भूमिका पार पाडावी अशी अपेक्षा ठेवून हे देश भारताकडे पाहात आहेत. दुसर्‍या महायुद्धातील अनुभव पाहता जपानऐवजी चीनचे प्रतिरोधन करण्यासाठी हे देश भारताकडे आशेने पाहात आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी येणार्‍या काळात अमेरिका आशिया प्रशांत क्षेत्रात खूप लक्ष देणार नाही असे जाहीर केल्याने भारताकडे मदतीच्या अपेक्षेने बघण्याचा दृष्टिकोन तयार झाला आहे आणि भारताचे महत्त्वही वाढले आहे. त्यादृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची ठरली.
ईस्ट एशिया समिट
ईस्ट एशिया समिट या समूहामध्ये दक्षिणपूर्व क्षेत्रातील आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रातील राज्ये म्हणजेच उत्तरपूर्व, दक्षिणपूर्व आणि दक्षिण आशियाई राष्ट्रे यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर या परिषदेमध्ये अमेरिका आणि रशियाला सहभागी करून घेण्यात आले आहे. या समूहाची सदस्य संख्या १८ आहे. २००५ मध्ये हा गट कार्यान्वित झाला असून तो प्रामुख्याने आर्थिक स्वरुपाचा आहे. या गटाच्या वार्षिक बैठका दरवर्षी पार पडतात. त्यांमध्ये आशिया प्रशांत क्षेत्रात शांतता कशी निर्माण करता येईल आणि आर्थिक आणि व्यापार कसा वाढवता येईल याचा प्राधान्याने विचार केला जातो. यंदाच्या परिषदेमध्ये उत्तर कोरियाचा प्रश्‍न, दक्षिण चीन समुद्राचा प्रश्‍न, दक्षिणपूर्व आशियात झालेल्या दहशतवादाच्या शिरकावा मुद्दा, काळा पैसा घडून आली. ईस्ट एशिया समिट हा ट्रान्स कॉन्टिनेन्टलल समूह आहे. म्हणजेच एकाच उद्देशाने विविध खंडातील देश एकत्र आले आहेत. विशेष करून अमेरिकेसाठी हा समूह महत्त्वाचा आहे. कारण आशिया प्रशांत क्षेत्रातील सर्व देश या समूहात आहेत. अलीकडील काळात या भागात अमेरिकेचा रस दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे दिसत आहे.
पंतप्रधानांच्या भेटीचे महत्त्व
या दोन्ही परिषदांच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लावलेली उपस्थिती ही महत्त्वाची ठरली. कारण या परिषदांबरोबर काही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी पंतप्रधानांची द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा घडून येते. त्यातील डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. सध्या डोनाल्ड ट्रम्प १२ देशांच्या दौर्‍यावर आहेत. या दौर्‍याचा अंतिम टप्पा सुरु आहे आणि त्याअंतर्गत ते ङ्गिलीपाईन्समध्ये आले होते. त्यांचा हा दौरा जपानपासून सुरू झाला होता. तेव्हा त्यांनी नव्या युतीचे सुतोवाच केले आहे.
नव्या युतीचे संकेत
या नव्या युतीमध्ये भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हे चार देश आहेत. या देशांनी दक्षिण चीन समुद्रामध्ये आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रात एकमेकांशी सहकार्य करावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. या युतीचा रोख हा प्रामुख्याने चीनकडे आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेल्या चीनच्या आक्रमकतेला शह देण्यासाठी, त्याचा विरोध करण्यासाठी, प्रतिरोधन करण्यासाठी म्हणून ही युती अस्तित्वात येते आहे. यासंदर्भातील सुतोवाच केल्यानंतर प्रथमच ट्रम्प मोदींशी संवाद साधला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जपानमध्ये भाषण करताना आशिया प्रशांत हा शब्द न वापरता जाणीवपूर्वक इंडो -पॅसिङ्गिक हा शब्द वापरला आहे. त्यातून भारताचे या क्षेत्रातील योगदान वाढले पाहिजे असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ट्रम्प यांनी नुकतेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताची आर्थिक प्रगती वेगाने होत आहे, विकासदर वेगाने वाढतो आहे असे म्हणून प्रशंसा केली होती. थोडक्यात हे देश आणि अमेरिका भारताकडे आशेने पाहाताहेत आणि त्यामुळे जगात भारताने आपली भूमिका वाढवणे गरजेचे असल्याचे ट्रम्प यांचे मत आहे. ही बाब भारतासाठी ङ्गार महत्त्वाची आहे.
ट्रम्प-मोदी भेट
ट्रम्प- मोदी भेटीमध्ये दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. एक म्हणजे नव्या युतीचा प्रश्‍न आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे तो उत्तर कोरियाबद्दल. उत्तर कोरियाबरोबर वाढत्या दहशतवादाच्या प्रश्‍नावरही या भेटीदरम्यान चर्चा घडून आली. आसियान आणि भारत यांच्या दरम्यान कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशिप – सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य किंवा भागादारी नावाचा प्रकल्प सुरु झालेला आहे. त्यामुळे भारत आणि आसियान यामधील व्यापार वाढतो आहे. अशा स्वरुपाने आसियानने इतर देशांबरोबर करार केलेले आहेत.
आज आशिया प्रशांत क्षेत्र एकंदरीत जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेले आहे. तिसर्‍या महायुद्धाची ठिणगी पडल्यास ती देखील आशिया प्रशांत क्षेत्रातच पडेल अशी शक्यता वर्तवली जाते. वाढत्या आर्थिक घडामोडींचे केंद्र याच प्रदेशात आहे. त्यामुळे आसियान आणि इस्ट एशिया समीट ह्या दोन्ही परिषदा ह्या भारताच्या आर्थिक हितसंबंधाच्या जपणुकीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. तसेच भारताची संरक्षक भूमिका वृद्धींगत व्हावी यासाठीही महत्त्वाच्या आहेत. यानिमित्ताने भारताला बहुराष्ट्रीय संघाबरोबर बैठका करण्याची संधी मिळते आहे. त्याचप्रमाणे द्विपक्षीय चर्चा करण्याची संधीही तिथे मिळते आहे. मोदींचा हा दौरा आशियातील बदलत्या राजकारणाच्या नव्या दिशा पडताळणारा आहे.
