>> १४६ कोटींचा निधी मंजूर
>> गोव्याच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
गोवा – महाराष्ट्र सीमेवर दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी येथील रखडलेल्या धरण प्रकल्पासाठी काल महाराष्ट्र सरकारने १४६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली. गोव्याच्या तक्रारीनंतर जल लवादाने काम बंदचा आदेश दिलेला असताना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने निधी मंजूर केल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या धरणाच्या कामाला पुन्हा सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या निर्णयाने गोव्यात खळबळ माजली असून गोवा सरकार आता लवादासमोर काय म्हणणे सादर करतात याकडे लक्ष लागून आहे.
या धरणामुळे विर्डी, आयी, वझरे, गिरोडे व तळेखोल या महाराष्ट्रातील पाच गावांतील ३ हजार ३६२ एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून परिसरातील गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार आहे. सदर धरण हे पावसात वाहत असलेल्या नदीवर बांधले जात असल्याने गोव्यावर परिणाम होणार नसल्याचा महाराष्ट्राच्या जलसंपदा अधिकार्‍यांचा दावा आहे. विर्डी धरण प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाटबंधारे विकासमंत्री गिरीश महाजन, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याबद्दल गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहे.
दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी गावात शिडबाचे मळा येथे हे धरण बांधले जात आहे. सुरुवातीला या धरणाचे काम सुरळीत सुरू होते जवळजवळ ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. शिवाय बोगद्याचे (टनल) ८० टक्के काम झाले आहे. शिवाय १६ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जात आहे. मात्र, म्हादई खोर्‍यात हे पाणी वापरले जाणार व गांजे नदीतील पाणी कमी होऊन उत्तर गोव्याला फटका बसणार असा गोवा सरकारचा दावा आहे. विर्डी धबधबा येथील नदीवर हे धरण नसल्याने गोव्यावर परिणाम जाणवणार नाही असे महाराष्ट्र जल संपदा विभागाने लवादासमोर आपले म्हणणे मांडले होते.
वाळवंटी धरणातून पाणी सोडले जाते. गांजे नदीत पाणी न आल्यास ती कोरडी होणार गांजे नदीत पाणी सोडून खांडेपार नदीतून पंपाद्वारे सोडले जाते. विर्डी धरण झाल्यास उत्तर गोवा कोरडा होईल. त्यामुळे विर्डी धरणाचे काम थांबवावे अशी तक्रार गोवा सरकारने केंद्रीय जल लवादाकडे दाखल केली होती. शिवाय कळसा – भांडुरा प्रकल्पामुळे कर्नाटक सरकार विरोधात जल लवादाकडे तक्रार केली असून सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे.
विर्डी धरणातून आयी, माटणे, तळेखोल, वझरे, आंबडगाव व डोंगरातून बोगदा खोदून उसप पंचक्रोशीत पाणी देण्याचे नियोजन आहे. पण विर्डी धरणाबाबत खरी माहिती समोर न जाता चुकीची माहिती गेल्याने लवादासमोर सुनावणी सुरू आहे. सत्य परिस्थिती लवादासमोर मांडण्यात आली असून या धरणाचा गोव्यावर परिणाम होणार नाही. हा एक नाला आहे. बारमाही नदी नाही. मुख्य नदी बाजूला राहिली हे महाराष्ट्राने लवादाला पटवून दिले होते. गोव्याने केलेली तक्रार व निधी नसल्याने तीन वर्षे काम रखडले होते.
सविस्तर माहितीनंतर पुढील कृती : पालयेकर
महाराष्ट्रच्या मंत्रिमंडळाने विर्डी धरणासाठी १४६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती प्रसार माध्यमातून मिळाल्याने धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया जलस्त्रोतमंत्री विनोद पालयेकर यांनी काल व्यक्त केली. म्हादई लवादाने विर्डी धरण प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या विर्डी धरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची सविस्तर माहिती घेणार आहेत. त्यानंतर सरकारकडून पुढील आवश्यक कृती केली जाणार आहे, असे मंत्री पालयेकर यांनी म्हटले आहे.
