>> राज्य उद्योग संघटनेची पत्रकार परिषेदत मागणी
बाबू कवळेकर हे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे चेअरमन असताना या महामंडळाच्या भूखंड वाटपात जो घोटाळा झाला होता त्याची तसेच विशेष आर्थिक विभागांसाठी (सेझ) जमिनी देताना झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी काल गोवा राज्य उद्योग संघटनेने येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
यासंबंधी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार कामत म्हणाले, की बाबू कवळेकर हे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे चेअरमन असताना जो भूखंड घोटाळा झाला होता त्याची संपूर्ण चौकशी होण्याची गरज आहे. केवळ चौकशीच नव्हे तर या घोटाळ्यात ज्या कुणाचा हात होता त्यांना शिक्षा होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. त्याशिवाय सेझ मालकांकडे जी ३६ लाख चौ. मी. एवढी जमीन आहे ते प्रकरणही गंभीर असून त्याबाबतही चौकशी होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. गोवा हे एक अत्यंत छोटे राज्य असल्याने जमिनीची कमतरता सदैव भासते. नवे उद्योग स्थापन करण्यासाठी राज्यात जमीन सहजपणे उपलब्ध होत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात तब्बल ३६ लाख चौ. मी. जागा सेझ कंपन्यांच्या ताब्यात आहे ही गंभीर बाब असल्याचे कामत म्हणाले. या ३६ लाख चौ. मी. जमिनीचा खटला जलद न्यायालयात नेऊन निकाली काढायला हवा, अशी मागणीही कामत यांनी केली.
गुन्हा नोंदवूनही कारवाई नाही
आयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणी राज्य उद्योग संघटनेने त्यावेळी पणजी पोलीस स्थानकात फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता. पण त्या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केली गेली नाही, अशी माहितीही कामत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. २००८ पासून २०११ पर्यंत बाबू कवळेकर हे आयडीसीचे चेअरमन असताना आयडीसीत मोठ्या प्रमाणात भूखंड घोटाळे झाल्याचा आरोप करून त्या काळात राज्यात औद्योगिकीकरणावर कधी नव्हे एवढा परिणाम झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. या घोटाळा प्रकरणी आयडीसीनेही पोलिसात तक्रार नोंदवायलाही हवी होती, असे ते म्हणाले. राज्य उद्योग संघटनेतर्फे तेव्हा तत्कालीन अध्यक्ष शेखर सरदेसाई यांनी भूखंड घोटाळा प्रकरणी आयडीसीचे तत्कालीन चेअरमन बाबू कवळेकर व अन्य काही जणांवर पोलिसात फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता, असे कामत म्हणाले.
