बोगस मतदार हटवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून लवकरच मोठी मोहीम

मतदार याद्या सुरळीत करण्यासाठी आणि बोगस मतदार वगळण्यासाठी निवडणूक आयोग राष्ट्रीय पातळीवर एक मोठी मोहीम हाती घेणार आहे. त्यासाठी मतदार ओळखपत्र ‘आधार’शी जोडण्याबाबत करार झाला आहे; परंतु ही अट पूर्ण करण्यासाठी ज्या मतदारांनी अद्याप मतदार नोंदणीसाठी आधार क्रमांक दिलेला नाही, त्यांच्याकडून कारण जाणून घेणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत आयोगाने 66 कोटी मतदारांचे आधार एपिक क्रमांक (मतदारांचा फोटो ओळखपत्र क्रमांक) लिंक केले आहेत; परंतु सुमारे 22 कोटी मतदारांचे आधार क्रमांक अजूनही उपलब्ध नाहीत. परिणामी ‘आधार’च्या आधारे मतदार यादीतून डुप्लिकेशन काढून टाकण्याची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदारयादीतून बोगस नावांची समस्या दूर करण्यासाठी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची योजना आखली आहे. त्यात बूथ पातळीवर अधिकाऱ्यांना सक्रिय केले जाईल, जे मतदारांशी त्यांच्या घरी संपर्क साधतील. यादरम्यान, हे कळेल की जर एपिक क्रमांक आधारशी लिंक केला गेला असेल, तर त्याची पुष्टी का केली नाही? जर ते जोडले नसेल तर कारण कळेल. तसेच, त्यांना मतदान प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. बीएलओ मतदारांना त्यांचा संपर्क क्रमांक देईल आणि मतदानाशी संबंधित त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देईल.
मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही मोठी मोहीम विधानसभा निवडणुकीच्या समांतर चालवली जाईल. ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत, तिथे ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण केली जाईल. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत बीएलओ मतदारांपर्यंत पोहोचतील, तर पुढच्या वर्षी प. बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील मतदारांशी संपर्क साधण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात मतदारांची भर पडत असल्याची तक्रार करतात, परंतु यासंदर्भात केलेल्या अपिलांच्या आकडेवारीत आणि दुसऱ्या अपिलांच्या आकडेवारीत खूप फरक आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर 39 लाख नवीन मतदारांची भर पडल्याबद्दल राजकीय आरोप झाले. मात्र जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर फक्त 89 तक्रारी नोंदवल्या. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर एकच तक्रार आली.
या मोहिमेतून एकाच पत्त्यावर अनेक मतदारांची नोंदणी झाल्याच्या आरोपांची सत्यताही बाहेर येईल. बूथ स्तरावरील अधिकारी मतदारांशी थेट संवाद साधू शकतील. निवडणूक आयोगाचे 10.49 लाख बीएलओ राजकीय पक्षांच्या सुमारे 13.87 लाख बूथ लेव्हल एजंटशीदेखील संवाद साधतील. आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी व राज्यांचे निवडणूक अधिकारी यांच्या पातळीवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत 4,719 बैठका घेतल्या. त्यात सुमारे 600 अभिप्राय प्राप्त झाले. आयोगाने बूथ पातळीवर मतदार पडताळणी आणि संपर्क स्थापित करावा, अशी महत्त्वाची सूचना होती.

बिहारपासून सुरुवात; कारण…
पुढील 20 महिन्यांत बिहारमधील 7.80 कोटी, बंगालमधील 7.57 कोटी, आसाममधील 2.45 कोटी, केरळचे 2.77 कोटी आणि तामिळनाडूमधील 6.23 कोटी मतदारांच्या घरी आयोगाचे बीएलओ पोहोचतील. कारण या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आयोगाने मतदारांशी पडताळणी आणि संपर्क साधण्याची ही मोहीम या कारणांसाठी सुरू केली आहे.