राज्यातील पाण्यातील आणि किनाऱ्यावरील कॅसिनोंवरून काल विरोधकांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. कॅसिनोंकडून कोट्यवधींची थकबाकी राहिली असतानाही त्यांच्या परवान्यांचे झालेले नूतनीकरण आणि थकबाकी वसुलीबाबत चाललेली चालढकल विरोधकांनी उजेडात आणली. आजवर पाण्यातील कॅसिनोंची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही, त्यांचे मांडवीतून इतरत्र स्थलांतर केले जाईल वगैरे आश्वासने देऊन भाजपची यापूर्वीची सरकारे वेळ मारून नेत असत. मात्र, राज्यात प्रमोद सावंत सत्तारूढ झाल्या झाल्या त्यांनी कॅसिनो हा पर्यटनाचा एक भाग आहे आणि राज्याच्या महसुलाचा एक प्रमुख स्रोत आहे ही स्पष्टोक्ती करून कॅसिनो हे येथे राहण्यासाठीच आलेले असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मागील सरकारांच्या काळात दर सहा महिन्यांनी कॅसिनोंना मुदतवाढ देताना आपला कार्यकाळ संपेस्तोवर कॅसिनो बंद पाडू, किमान त्यांचे स्थलांतर करू वगैरे भूलथापा देऊनही कॅसिनो कायम उरले होते, ती लपवाछपवी सावंतांच्या कारकिर्दीत दिसत नाही. सरकार खुलेआम कॅसिनोंच्या समर्थनार्थ उभे आहे. पाण्यातील सर्व कॅसिनोंच्या परवान्यांचे नूतनीकरण थेट सन 2028 पर्यंत विद्यमान सरकारने करून टाकले आहे. हे नूतनीकरण करीत असताना त्यांच्याकडून येणे असलेल्या थकबाकीच्या वसुलीकडे मात्र लक्ष दिले गेलेले दिसत नाही, हे विरोधकांनी काल विधानसभेत समोर आणले. बहुतेक कॅसिनोंकडून कोट्यवधींची थकबाकी राज्य सरकारला येणे आहे. एकेका कॅसिनोकडून ऐंशी कोटी, ब्याऐंशी कोटी आणि त्याहून कमी प्रमाणात थकबाकी यायची आहे. कोरोनाकाळाचे निमित्त करून कॅसिनोमालकांनी सरकारला महसूल देण्याविरोधात न्यायालयांत धाव घेतल्याने आणि ती प्रकरणे न्यायप्रवीष्ट असल्याने ही थकबाकी देण्याचे नाव हे लोक घेत नाहीत. मात्र, ज्या महसुलाचे कारण देत सरकारने हे कॅसिनो मांडवीच्या उरावर उभे केले, तो महसूलही मिळत नसताना ते तेथे का राहू दिले गेले आहेत हा विरोधकांचा सवाल होता आणि तो निश्चितच विचार करण्यासारखा आहे. पाण्यातील व जमिनीवरील कॅसिनोंकडून राज्य सरकारला 340 कोटी रुपये येणे आहे. त्यापैकी ज्या थकबाकीचा विषय न्यायप्रवीष्ट आहे तो महसूल सोडून द्या, परंतु किमान उर्वरित अडीचशे कोटींची वसुली सरकार येत्या 31 मार्च अखेरपर्यंत करणार का हा विरोधकांचा सवाल होता. एखाद्या सामान्य माणसाने आपले विजेचे किंवा पाण्याचे बिल भरले नाही, तर त्याची जोडणी तात्काळ कापली जाते. मग येथे कोट्यवधींचा हा महसूल सरकारला येणे असतानाही कॅसिनोंच्या परवान्यांचे थेट 2028 पर्यंत नूतनीकरण केले गेले आहे हे काय गौडबंगाल आहे? राज्यातील अनेक हॉटेलांमधून लाईव्ह जुगार चालत असल्याकडेही विरोधकांनी काल लक्ष वेधले. त्या जुगाराचे विविध प्रकारही त्यांनी विशद केले. अशा गैरगोष्टींविरुद्ध छापेमारी झाली, परंतु ती प्रकरणेही गेली अनेक वर्षे तपासाखाली असल्याचे सांगितले जात असल्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी प्रकट केली. सरकार ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असल्याचे निमित्त सांगत भाजप सरकारने काँग्रेस सरकारने आणलेले कॅसिनो राज्यात कायम ठेवले आहेत. मात्र, एकेकाळी ह्याच भाजपने पणजीच्या जेटीवर पाण्यातील कॅसिनोंविरोधात आंदोलन केले होते हे जनता विसरलेली नाही. ह्या कॅसिनोंमध्ये कॅलिबरेशनपासून नाना प्रकारे गैरप्रकार होतात, तेथे होणाऱ्या चीप विक्रीचे आकडे कमी दाखवले जातात वगैरे आरोप विरोधकांनी केले आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या गेमिंग कमिशनरची नेमणूक करण्याची घोषणा कैक वर्षांपूर्वी केली गेली होती, तो पूर्णकालीक गेमिंग कमिशनर अजूनही सरकारला नेमता आलेला नाही. जीएसटी आयुक्तांकडेच ती अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. विरोधकांनी त्याकडेही लक्ष वेधले आहे. मुळात ह्या कॅसिनोंसंदर्भात सरकारची नेमकी काय नीती आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे. एकीकडे ‘एकादश तीर्थ’सारखी आध्यात्मिक पर्यटनाची योजना राबवण्याची बात सरकार करते आणि दुसरीकडे कॅसिनो, मसाजपार्लर, मद्यालये यांच्याबाबत मोकळीक देते ह्यातील विसंगती आम्ही यापूर्वी निदर्शनास आणली होती. कॅसिनो कायम ठेवण्यामागे महसूलप्राप्ती हे कारण असेल, तर त्या महसुलाची वसुली काटेकोरपणे झाली पाहिजे. महसूलही वसूल केला जाणार नसेल, न्यायालयीन प्रकरणांच्या निमित्ताने वसुलीकडे कानाडोळा केला जाणार असेल, तर हे कॅसिनो राज्यात हवेत कशाला? कुठे गेले ते संस्कृतीप्रेमी? कुठे गेल्या त्या संस्कृतीच्या बाता मारणाऱ्या संघटना? जनतेला ह्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. कॅसिनोंसंदर्भात मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर हा जो प्रकार चालला आहे, तो कुठे तरी थांबण्याची गरज आहे.
