‘राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळा वाचवायच्या असतील तर त्यांचे माध्यम इंग्रजी करावे’ असा अनाहूत सल्ला आमदार मायकल लोबो यांनी नुकताच दिला. ज्या स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यासारख्या द्रष्ट्या लोकनेत्याने गोव्याच्या खेडोपाडी सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांचे जाळे उघडून बहुजनसमाजाला शिक्षणाची दारे खुली करून दिली, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याच्या कार्यक्रमातच लोबो यांनी ही मुक्ताफळे उधळली आहेत. मुलांना प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतूनच दिले गेले पाहिजे हा सर्वमान्य जागतिक सिद्धान्त आहे. युनेस्को, कोठारी आयोग, यशपाल समिती, आचार्य राममूर्ती आयोग, प्रा. चतुर्वेदी समिती, नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ह्या सगळ्यांकडून वेळोवेळी ती भूमिका ठासून मांडली गेली आहे. लोबो यांना आपण त्या सगळ्यांहून ज्ञानी आहोत असे वाटते काय? आपल्याला ज्या विषयाचे गम्य नाही, त्याबाबत मुळात बोलू नये. समूळ अज्ञानापेक्षा अर्धवट ज्ञान हे अधिक घातक असते. सरकारी प्राथमिक शाळांविषयी लोबो यांना हा जो एकाएकी उमाळा आला आहे तो खरा आहे की हे पुतनामावशीचे प्रेम आहे ह्याविषयीच मुळात शंका वाटते. आधी ‘शैक्षणिक माध्यम’ म्हणजे काय हे लोबो यांनी समजून घ्यावे. शैक्षणिक माध्यम म्हणजे प्राथमिक शाळेतील कोवळ्या मुलांना शिक्षकांनी ज्या भाषेतून शिकवायचे, ज्या भाषेतून विषय समजावून द्यायचे ती भाषा. मुलांना सहजपणे समजेल अशा मराठी, कोकणी या देशी भाषांऐवजी इंग्रजीसारख्या परकीय भाषेमध्ये ह्या मुलांना शिकवा असे सांगणे म्हणजे आजाराहून इलाज भयंकर असा प्रकार नव्हे काय? यापूर्वी चर्चप्रणित ‘फोर्स’ संस्थेने पाल्यांचे माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य पालकांना द्या असे म्हणत देशी भाषांवर वरवंटा फिरवण्याचा आणि ह्या मुलांना भारतीय संस्कृतीपासून तोडण्याचा प्रयत्न चालवला होता. पोर्तुगीज राजवटीत तत्कालीन सरकारने पोर्तुगीज माध्यमाच्या शाळा चालवल्या. परंतु एतद्देशियांकडून त्या शाळांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पाहून पोर्तुगीज आणि मराठी अशा संमिश्र माध्यमाच्या शाळा उघडण्याची पाळी तेव्हाच्या सरकारवर आली होती. आज वसाहतवाद संपुष्टात आला आहे, परंतु वसाहतवादी मानसिकता मात्र अजूनही गोव्यात मूळ धरून आहे आणि आता तर सत्ताधारी आमदार मायकल लोबोंच्या मुखातून ती वदली आहे. गोमंतकीय जनता ही उर्वरित भारतापेक्षा वेगळी आहे, तिची अस्मिता वेगळी आहे, संस्कृती वेगळी आहे असा भ्रम काही घटक वेगवेगळ्या कारणांसाठी सातत्याने गोव्यात फैलावत असतात. भारतीय संस्कृतीशी असलेले गोव्याचे नाते तोडण्यासाठी ही मंडळी नेहमीच उतावीळ असते. त्यामागे त्यांचे वेगवेगळे स्वार्थ आहेत. इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करून आणि देशी भाषांना दुय्यम स्थान देऊन गोव्याच्या येणाऱ्या पिढ्यांना भारतीय संस्कृतीपासून तोडण्याचा काहींचा डाव आहे. इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे, तीच पोटापाण्याची भाषा आहे असा सार्वत्रिक समज दृढ होत गेल्याने पालकवर्ग आपल्या पाल्यांच्या भवितव्याच्या चिंतेने स्वतःला इंग्रजीचा गंध नसताना मुलांना इंग्रजी माध्यमामध्ये घालतो. दिगंबर कामत सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान सुरू करून आणि नंतर आलेल्या मनोहर पर्रीकर सरकारने ते कायम ठेवून भारतीय भाषांच्या शाळांची मृत्युघंटा वाजवली. प्राथमिक शाळांतील अव्यवस्था, शिक्षकांचा आणि सुविधांचा अभाव, शहरातील विद्यालयांत घेऊन जाणारे बालरथ, कमी पटसंख्येच्या शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न न करता त्यांचे चाललेले विलीनीकरण आदींद्वारे हे संकट अधिकाधिक गहिरे होत गेले आहे. परिणामी, दरवर्षी सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा झपाट्याने बंद पडत गेल्या आहेत. गोवा मुक्तीवेळी एक हजाराहून अधिक असलेल्या आणि गोव्याच्या साक्षरतेमध्ये मोठे योगदान देणाऱ्या प्राथमिक मराठी शाळा आज अखेरचे आचके देत गावोगावी उभ्या आहेत. एकीकडे सरकारी शाळा बंद पडत असताना मराठी माध्यमाच्याच खासगी शाळा मात्र उत्तम चाललेल्या दिसतात. ह्याचाच अर्थ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडण्यास पालकांहूनही सरकार अधिक जबाबदार आहे. पालकांना जर मराठी माध्यम नको असते, तर उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या खासगी मराठी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड कशी उडली असती? पालकांना हवी आहे शैक्षणिक गुणवत्ता. राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडत असल्याची चिंता जर लोबो यांना खरोखर वाटत असेल, तर त्या शाळांपुढील समस्यांबाबत, त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याबाबत आपल्या पक्षाच्या सरकारशी विचारविनिमय करावा आणि त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. शिक्षणतज्ज्ञ असल्याच्या थाटात शैक्षणिक माध्यमाच्या विषयात नाक खुपसून स्वतःचे हसे करून घेऊ नये.
