गोवा सरकारच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेमध्ये जवळजवळ सहा हजार बोगस लाभार्थी आढळून आले असल्याची कबुली समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली आहे. अर्थात, हा आकडा असे बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात हाती आला आहे. सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा आता सुरू झाला आहे आणि त्यात 75 ते 79 ह्या वयोगटातील लाभार्थींची सत्यासत्यता तपासली जाणार आहे. गेल्या वर्षी बोगस लाभार्थींकडून तेरा कोटी रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. म्हणजेच सरकारच्या कल्याण योजना म्हणजे ‘आंधळे दळतेय नि कुत्रे पीठ खातेय’ अशी झालेली दिसते. आपल्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आपण ह्या बोगस लाभार्थींकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली असे समाजकल्याणमंत्री म्हणत आहेत. आपल्या आधीच्या लोकांनी ह्या वसुलीसंदर्भात काहीच केले नाही असेही ते म्हणाले. ही योजना राबवणारी आधीची सरकारे तर भारतीय जनता पक्षाचीच होती. बोगस लाभार्थी आढळण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. अशाच प्रकारे बनावट लाभार्थींचा शोध वेळोवेळी लागत राहिला आहे. वसुलीच्या घोषणाही होत आल्या, परंतु प्रत्यक्षात वसुली झाली नाही. आता श्री फळदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली खात्याने हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणाअंती समोर आलेल्या बोगस लाभार्थींकडून जर रक्कम वसुली केली जात असेल, तर ती चांगली बाब आहे. परंतु मुळात सरकारच्या कल्याणयोजनांमध्ये हे बोगस लाभार्थी आले कुठून? दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना काय, गृह आधार काय, लाडली लक्ष्मी काय, ह्या योजना नुसत्या नावाला समाजकल्याण खात्याच्या. प्रत्यक्षात मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांसाठी आपापल्या मतपेढ्या तयार करण्याची लॉटरीच ह्या योजनांतून लाभली आहे. काँग्रेसची राज्यातील सत्ता उलथवून मनोहर पर्रीकरांनी भाजपला येथे सत्तेवर आले तेच मुळी ह्या कल्याणयोजनांच्या आधारावर. मात्र, ह्या कल्याणयोजनांना खिरापतीचे स्वरूप आलेले दिसते. ह्या योजनांच्या कार्यवाहीची सूत्रे ही संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाती असायला हवीत. मात्र, ती दिली जातात सत्ताधारी मंत्री आणि आमदारांच्या हाती. कल्याण योजनांचे अर्ज वितरीतही आमदार आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांमार्फत वितरीत केले जातात आणि तेच नावनोंदणी करून घेत असतात. लाभार्थींना जर शिफारस आमदार देत असतील, तर ते बोगस निघाले तर त्याची जबाबदारीही संबंधित आमदाराची असायला नको काय? हजारोंच्या संख्येने बोगस लाभार्थी सापडतात ह्याचा अर्थ काय? जनता कररूपाने भरीत असलेल्या पैशातून ह्या कल्याणयोजना राबवल्या जातात. सामाजिक कल्याणाच्या नावाखाली चाललेली ही मतांची बेगमीच आहे खरे तर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम आदमी पक्षाला उद्देशून ‘रेवडी संस्कृती’ची टीका मध्यंतरी केली होती. मात्र, तीच रेवडी संस्कृती त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाकडून राबवली जाते त्याविषयी मात्र कधी बोलले जात नाही त्याचे काय? कल्याणयोजना ह्या गरीब, तळागाळातील वर्गाला आधार देण्यासाठी असायला हव्यात. येथे तर कल्याणयोजनांचे अनेक लाभार्थी चक्क सरकारी कर्मचारी देखील आढळलेले आहेत. अशा लोकांकडून केवळ पैशाची वसुली करणे पुरेसे नाही. मुळात हे बोगस लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांना ज्यांनी मदत केली असेल, त्यांना सहआरोपी करून ह्या बोगस लाभार्थींविरुद्ध फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे, कारण हा सरळसरळ आर्थिक अपहार आहे. अनेक मृत व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये कल्याणयोजनेचे पैसे जात राहिल्याचे आढळून आले आहे. कित्येक बँक खात्यांमध्ये पैसे पडून राहिल्याचेही आढळून आले आहे. सरकारी कल्याणयोजनेखाली खिरापत वाटताना पैशांबाबत अशा प्रकारची अनास्था आणि बेजबाबदारपणा दाखवला जात असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? केवळ निवडणुका आणि मतांवर डोळा ठेवून ह्या साऱ्या कल्याणयोजना राबवल्या जात आहेत. त्या खरोखरीच्या गरजू लोकांपर्यंतच जाव्यात, त्यांचा दुरुपयोग होऊ नये हे पाहणे ही देखील सरकारची जबाबदारी आहे आणि तशी ती असायला हवी. राज्यातील विरोधी पक्ष दुबळे आहेत. त्यांचे तर ह्या असल्या प्रश्नांकडे लक्ष देखील असल्याचे दिसत नाही. लाभार्थींना उशिरा पैसे मिळत असल्याचा फारच ओरडा झाल्यानंतर आर्थिक ताण हलका करण्यासाठी योजनेतील बोगस लाभार्थी हटविण्याची गरज सरकारला भासली आणि सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. किमान ह्यापुढे तरी सरकारी योजनांचा लाभ केवळ गरीब आणि गरजूंनाच मिळेल हे सरकारने पाहावे. केवळ निवडणुकांसाठीची मतांची बेगमी म्हणून ह्या कल्याणयोजनांचा वापर केला जाऊ नये.
