>> पालकांच्या गटाकडून याचिका दाखल; 19 मार्चला होणार पुढील सुनावणी
नवे शैक्षणिक वर्ष (2025-26) येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. काही पालकांनी ह्या निर्णयाला आव्हान दिले असून, त्यावर 19 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष हे येत्या 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू करावे, असा आदेश राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने गेल्या 30 जानेवारी रोजी जारी केला होता. गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत नवीन शैक्षणिक एप्रिलपासून सुरू करण्यास विरोध करण्यात आला असून, दरवर्षीप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष येत्या जूनपासून सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पालकांच्या एका गटाने ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला अनुसरून गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला बाजू मांडण्यासाठी मुदत दिली असून, या याचिकेवर 19 मार्च 2025 रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे.
सखोल चर्चेअंती निर्णय : पांगम
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीसाठी शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय सखोल चर्चेअंती घेण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यांत सहावी ते दहावीचे वर्ग सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जास्त त्रास होणार नाही. 30 एप्रिलपर्यंत वर्ग घेतले जातील. त्यानंतर उन्हाळी सुट्टी दिली जाणार आहे. जून महिन्यात पुन्हा वर्गांना सुरुवात होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रातून न्यायालयाला दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून सुध्दा वेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
काही दिवसांपूर्वी पालकांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण सचिव आणि शिक्षण सचिवांची भेट घेत राज्यात नवीन शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू करण्यास विरोध दर्शवला होता. त्यावेळी शिष्टमंडळाने शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक व इतरांनी याबाबत निवेदने सादर केली होती.
विरोधामागील कारण काय?
उन्हाच्या वाढत्या झळा आणि शाळांमध्ये साधनसुविधांचा अभाव यामुळे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू करण्यास पालकांकडून विरोध होत असून, त्या पार्श्वभूमीवर ही आव्हान याचिका गोवा खंडपीठात दाखल झाली आहे. मार्च महिन्यातच सूर्य आग ओकत असून, एप्रिलमध्ये वाढत्या उष्णतेमुळे अंगाची काहिली होणार आहे. काही शाळांमध्ये पंखा व अन्य सुविधांची वानवा आहे. तसेच पाणीटंचाई आणि खंडित वीज यासारख्या समस्यांमुळे मुलांना त्रासच सहन करावा लागणार आहे, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
