>> वित्त विभागाच्या आढावा बैठकीत आदेश; पारदर्शकतेसाठी आधार-आधारित देयक प्रणाली राबवणार
राज्य सरकारच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना (डीएसएसवाय), लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, कलाकार समर्थन योजना आणि समाजकल्याण योजनांचि थकबाकी निकालात काढण्याचा आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वित्त विभाग आढावा बैठकीत बोलताना काल दिले. तसेच, सर्व योजनांची पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आधार-आधारित देयक प्रणालींची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे.
या बैठकीत आर्थिक वर्ष 24-25 च्या अर्थसंकल्पीय वापराचा आढावा आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात प्रलंबित रकमा निकाली काढण्यासाठी कृती आराखडा यावर चर्चा करण्यात आली. केंद्र पुरस्कृत योजना आणि राज्यात राबविवण्या येणाऱ्या नवीन केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी नागरिकांच्या सूचना विचारात घेऊन विकासाभिमुख अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
या बैठकीत राज्य सरकारच्या वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील विविध प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्याची सूचना करण्यात आली. तसेच, विविध ऑनलाईन सेवांचा आढावा आणि ऑनलाईन पद्धतीने नवीन सेवांच्या समावेशावर चर्चा करून अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. या बैठकीला मुख्य सचिव, सचिव, उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीत हरित अर्थसंकल्प, कचरा व्यवस्थापन यावर चर्चा झाली. पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, कालबद्ध ऑनलाईन सेवा पुरवणे आणि विकासाला बळकटी देणे या विषयावर चर्चा झाली.
म्हादई : कंत्राटदार नियुक्तीवर मुख्यमंत्र्यांचे भाष्य नाही
राज्य सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या अर्थसंकल्पावर आपण भाष्य का करावे? अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना पर्वरी येथे व्यक्त केली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हादई नदीतील 3.9 टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरील वक्तव्य केले.
म्हादई जलतंटा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाचा योग्य पाठपुरावा करीत आहे, असेही डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
म्हादई लवादाने कर्नाटकला म्हादईचे 3.9 टीएमसी पाणी वाटपाला मान्यता दिलेली आहे. लवादाच्या निवाड्याला गोव्यासह कर्नाटक तसेच महाराष्ट्राने आव्हान दिलेले आहे. लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाल्याने कर्नाटकने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.
