नोकरभरतीची जाहिरात स्थानिक वृत्तपत्रांत अनिवार्य

>>मुख्यमंत्री; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

>> अन्यथा कंपन्यांना दंड ठोठावणार

राज्यातील खासगी कंपन्यांनी नोकरभरतीसाठी गोव्यात स्थानिक वर्तमानपत्रांतून जाहिराती प्रसिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रोजगार विनिमय केंद्र कायद्यात दुरुस्तीला मान्यता काल देण्यात आली आहे. राज्यातील खासगी आस्थापनांनी नोकर भरतीसंबंधी स्थानिक पातळीवर जाहिरात न दिल्यास किंवा नोकर भरतीची माहिती रोजगार विनिमय केंद्राला न दिल्यास कंपन्यांना 5 ते 30 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

राज्यातील खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळावा याच उद्देशाने ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. खासगी कंपन्यांत स्थानिकांना जास्तीत जास्त नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. रोजगार विनिमय केंद्राकडून लवकरच खास प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. तसेच, रोजगार निरीक्षकांनादेखील वेळोवेळी खासगी कंपन्यांच्या भरतीवर लक्ष ठेवण्याची सूचना दिली आहे. राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार दंड ठोठावण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड
नियम उल्लंघन प्रकरणात पन्नास कामगार असलेल्या कंपनीला पहिल्या उल्लंघनासाठी 5 हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 10 हजार आणि तिसऱ्या उल्लंघनासाठी 15 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. 51 ते 100 कामगार असलेल्या कंपनीला पहिल्या उल्लंघनासाठी 10 हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 15 हजार आणि तिसऱ्या उल्लंघनासाठी 20 हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. 400 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीला पहिल्या उल्लंघनासाठी 20 हजार रुपये, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी 25 हजार रुपये आणि तिसऱ्या उल्लंघनासाठी 30 हजार रुपये असा दंड आकारला जाणार आहे.

पशुसंवर्धन खात्यात साहाय्यक पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या 24 जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जुने गोवा येथील सेंट फ्रान्सिस झेवियर शवप्रदर्शनाच्या 5 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आलेल्या 15.23 लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

श्री खाप्रेश्वर मंदिरासाठी
जागा सूचवण्याची विनंती
पर्वरी येथील श्री देव खाप्रेश्वराचे मंदिरासाठी जागा सुचविण्याची विनंती देवस्थानच्या समितीला करण्यात आली असून त्याठिकाणी देवालय बांधले जाणार आहे. पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामात अडथळा निर्माण होत असल्याने खाप्ररेश्वर मंदिर आणि वटवृक्ष हटविण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडून शाळा प्रवेशासाठी देणग्या स्वीकारण्याबाबत एकही तक्रार आलेली नाही. शाळा प्रवेशासाठी देणग्याबाबत तक्रार आल्यास आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

नंदादीप इमारत विकत घेणार
राज्य मंत्रिमंडळाने म्हापसा अर्बन बँकेची नंदादीप इमारत सुमारे 25 कोटी रुपयांना विकत घेण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. म्हापसा अर्बनच्या ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हापसा अर्बनच्या इतर मालमत्तेबाबत विचार केला जात आहे. या बँकेच्या ठेवीदारांच्या प्रलंबित ठेवी परत देण्यासाठी निधीचा वापर केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

आध्यात्मिक महोत्सवासाठी दीड कोटी देण्यास मान्यता
तपोभूमी येथील सद्गुरू फाउंडेशनला गोवा आध्यात्मिक महोत्सवासाठी सुमारे दीड कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम कला आणि संस्कृती खात्याच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन खात्याला पशुखाद्य महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थेकडून आणण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पाटो पणजीतील येथील कन्व्हेन्शन सेंटर तसेच पंचतारांकित हॉटेलच्या कंत्राटाबाबत वित्त खात्याने काही सूचना केल्या होत्या. यानुसार दरवर्षी अतिरिक्त 5 टक्के रक्कम वाढवण्याच्या सूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या युवा पर्यटन क्लब या कार्यक्रम तसेच बिमा सखी कार्यक्रमाच्या खर्चला मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.