>> केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडून अपेक्षा व्यक्त; दिल्लीतील बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून घेतला आढावा
नवीन फौजदारी कायद्यांची गोव्यात अंमलबजावणी कशी चालू आहे, याचा आढावा केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकारमंत्री अमित शहा यांनी काल सायंकाळी नवी दिल्लीतील बैठकीत गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून घेतला. जलदगतीने आणि कालमर्यादेच्या चौकटीत न्याय मिळेल याची सुनिश्चिती करणे हेच तीन नवीन फौजदारी कायद्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याची बाब अमित शहा यांनी या बैठकीत अधोरेखित केली. या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या बाबतीत गोवा एक आदर्श राज्य बनले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्लीत काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या गोव्यामधील अंमलबजावणीशी संबंधित आढावा बैठक झाली. या बैठकीत नव्या कायद्यांनुसार पोलीस, तुरुंग, न्यायालये, फौजदारी खटला चालवणे आणि न्यायवैद्यक या घटकांशी संबंधित तरतुदींच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीचा आढावा घेतला गेला.
या बैठकीत केंद्रीय गृहसचिव, गोव्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक, ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचे महासंचालक, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोचे संचालक आणि गृहमंत्रालय तसेच गोवा सरकारचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कालमर्यादा पाळणे गरजेचे : अमित शहा
जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी तपास आणि खटल्यांमध्ये कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे महत्त्व अमित शहा यांनी विशद केले. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 90 टक्के दोषसिद्धी दर गाठण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. ई-साक्ष प्लॅटफॉर्मवर सर्व तपास अधिकाऱ्यांची (आयओ) नोंदणी अनिवार्य करण्यावरही गृहमंत्र्यांनी भर दिला आणि गोव्यामध्ये 31 मार्च 2025 पर्यंत ई-समन्सची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
गुन्हेगारांकडून जप्त मालमत्ता मूळ मालकांना परत
संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांशी संबंधित प्रकरणांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे लक्ष ठेवले पाहिजे जेणेकरून संबंधित तरतुदींचा गैरवापर होणार नाही. या कलमांखाली गुन्हे नोंदवण्यापूर्वी पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी. नवीन गुन्हेगारी कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली मालमत्ता तिच्या योग्य मालकांना परत केली जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देशही अमित शहा यांनी दिले.
