>> राज्य सरकारकडून ‘गोवा साक्षीदार सुरक्षा योजना 2025′ अधिसूचित; योजनेद्वारे साक्षीदारांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवल्या जाणार
राज्य सरकारने ‘गोवा साक्षीदार सुरक्षा योजना 2025′ अधिसूचित केली आहे. या योजनेखाली साक्षीदारांना पोलीस सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी साक्षीदार सुरक्षा निधी देखील तयार केला जाणार आहे. फौजदारी खटल्यातील साक्षीदारांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने योजना आणली आहे.
फौजदारी खटल्यातील साक्षीदारांच्या जीवाला धोका असेल किंवा त्याला सुरक्षेची गरज असेल, तर ती देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये आहे. फौजदारी खटल्यातील साक्षीदाराने अर्ज केल्यानंतर समितीकडून सुरक्षा पुरवण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच साक्षीदाराला साक्ष द्यायला न्यायालयात येण्यासाठी ‘एस्कॉर्ट’ सुविधांसह अन्य सुरक्षा दिली जाणार आहे.
या योजनेखाली राज्य साक्षीदार संरक्षण प्राधिकरण स्थापन केले जाणार आहे. गृह विभागाचा वरिष्ठ सचिव प्राधिकरणाचा अध्यक्ष असेल. तसेच, पोलीस महासंचालक, महानिरीक्षक आणि अभियोक्ता संचालक हे प्राधिकरणाचे अन्य सदस्य असतील. योजनेची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर असेल. साक्षीदारांनी केलेल्या अर्जांचा विचार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती नियुक्त केली जाणार आहे. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश या समितीचे मुख्य असतील. अभियोक्ता खात्याचे मुख्य आणि अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी समितीचे सदस्य असतील. ही समिती साक्षीदारांकडून आलेल्या अर्जांचा विचार करून निर्णय घेईल.
या योजनेच्या माध्यमातून साक्षीदारांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. तपास किंवा सुनावणीवेळी साक्षीदार आरोपीसमोर येणार नाही, अशी व्यवस्था असेल. तसेच ई-मेल आणि फोन कॉलवर देखरेख, स्वतःचा वेगळा संपर्क फोन नंबर देता येईल. घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, पहारेकरी, फेन्सिंग करता येईल. वेगळे नाव देऊन स्वतःची ओळख गुप्त ठेवता येईल. आपत्कालीन स्थिती ओढवल्यास मदतीसाठी विशेष व्यक्तीची व्यवस्था, घराच्या परिसरात नियमित पोलिसांची गस्त राहील. धोका संभवत असल्यास साक्षीदाराची तसेच त्याच्या कुटुंबीयांची राहण्याची तात्पुरती वेगळी व्यवस्था केली जाईल. न्यायालयात येताना एस्कॉर्टची किंवा सरकारी वाहनाची व्यवस्था पुरवली जाईल. सुनावणी इन कॅमेरा देखील घेतली जाऊ शकते. वन वे मिरर, स्क्रीन वा साक्षीदाराचा चेहरा आरोपीला दिसणार नाही, अशा प्रकारे न्यायालयातील खोलीची व्यवस्था केली जाईल. गरज भासेल तेव्हा साक्षीदार सुरक्षा निधीतून आर्थिक मदत दिली जाईल.
सीएसआर योजनेखाली निधी घेण्याची मुभा आहे. सेवाभावी संस्थांच्या देणग्या वा न्यायालयात जमा झालेली दंडाची रक्कम यांचा या निधीत समावेश करण्याची मुभा आहे. साक्षीदारांच्या धोक्याचे वर्गीकरण तीन गटात करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षकांकडून साक्षीदाराला असलेल्या संभाव्य धोक्याविषयी अहवाल घेण्यात येणार आहे. अहवालावर आधारित साक्षीदाराच्या अर्जाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कार्यवाहीची जबाबदारी जिल्हा समितीची असेल. कार्यवाहीसाठी साक्षीदार सुरक्षा विभाग सुरू केला जाणार आहे.
