वक्फ बोर्ड विधेयकाची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात संसदेत मांडण्यात आले होते; मात्र, त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीकडून सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींपैकी 44 शिफारशी नामंजूर करण्यात आल्या, तर 14 शिफारशी विचारार्थ घेण्यात आल्या. या 14 बदलांसह आता वक्फ बोर्ड विधेयकाचा सुधारित मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.
संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटकपक्षांच्या सदस्यांनी एकूण 14 शिफारशी केल्या, तर विरोधातील इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी 44 बदल या विधेयकात सुचवले होते. मात्र, वक्फ बोर्ड विधेयकात विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्व 44 शिफारसी नामंजूर करण्यात आल्या. सत्ताधारी एनडीएच्या सदस्यांनी सुचवलेल्या 14 शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या. 27 जानेवारी 2025 रोजी संयुक्त संसदीय समितीने या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची त्याला मान्यता मिळाली आहे.
येत्या 10 मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. याच काळात विधेयकाचा सुधारित मसुदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. यात समाविष्ट 14 सुधारणांमध्ये वक्फ बोर्डाची मालमत्ता संकेतस्थळावर नोंद करण्यासाठीच्या सहा महिन्यांच्या मर्यादेत सूट देणे, मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे की सरकारची हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करणे आणि मुस्लीम कायदे व तत्त्वांचे ज्ञान असणाऱ्या एका व्यक्तीची वक्फ लवादात नियुक्ती करणे या तीन महत्त्वाच्या सुधारणा मानल्या जात आहेत.
संसदेतील सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ आणि मतदानाची आकडेमोड पाहाता भारतीय जनता पक्षाला हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास वाटत आहे. भाजपाकडे लोकसभेत 240 खासदार आहेत. या 240 मतांसह तेलुगु देसम पक्षाचे 16, तर जदयूचे 12 खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील. याव्यतिरिक्त लोजपच्या 5 खासदारांची मतेही विधेयकासाठी महत्त्वाची ठरतील. याशिवाय रालोद (2), जनता दल सेक्युलर (2) आणि अपना दल (1) ही मतेही विधेयकाच्या बाजूने असतील.
