अखिल गोवा इंटरनेट सेवा पुरवठादार वीज खात्याचे थकित शुल्क भरण्यास तयार नाहीत. वीज खात्याला देय असलेले 25 टक्के पैसे द्यावेत असा प्रस्ताव त्यांना खात्याने दिला होता, तेवढे पैसे एकदम भरणे शक्य नसेल, तर निदान पहिल्या टप्प्यात 10 टक्के एवढी रक्कम फेडावी, असा प्रस्तावही त्यांना दिला होता; पण तेवढे पैसे भरण्यासही ते तयार नसल्याने समस्या सुटू शकली नसल्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना काल स्पष्ट केले.
बेकायदा केबलच्या मुद्द्यावरून वीज खाते आणि केबलचालक यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वीजमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. अखिल गोवा इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघटना उच्च न्यायालयातही गेली होती; मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारल्याचे ढवळीकर
म्हणाले.
मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळात आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मंत्री होतो, तेव्हा आम्ही ‘जिओ’ कंपनीला केबलसाठी टॉवर उभारू दिले होते. त्यावेळी त्यांनी अंडरग्राऊंड केबल घालून सेवा पुरवली. अन्य केबलचालकांनाही त्यावेळी वीज खात्याने अशीच सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी होती; मात्र वीज खात्याने तेव्हा ते काम केले नाही, असे ढवळीकर म्हणाले.
