>> मूळ गोमंतकीयांना सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात याच उद्देशाने कोकणी सक्तीचा निर्णय; सृजन संगम युवा महोत्सवाचे उद्घाटन
कोकणी राजभाषेबरोबरच मराठी ही गोव्याची सहभाषा असून, मराठीवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल साखळी येथे दिली. परप्रांतीयांनी सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये, यासाठीच सरकारी नोकरभरतीमध्ये कोकणीची सक्ती करण्यात आली आहे. मूळ गोमंतकीय तरुणांवर सरकारी नोकरभरतीमध्ये अन्याय होऊ नये, यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
साखळीतील रवींद्र भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या गोवा मराठी अकादमीच्या ‘सृजनसंगम युवा महोत्सवा’च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी दै. ‘नवप्रभा’चे संपादक परेश प्रभू लिखित ‘गोमंतकाचा आत्मस्वर’ ह्या मराठी पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत, उपाध्यक्ष चंद्रकांत कृष्णा गवस, इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझाचे अध्यक्ष दशरथ परब, सृजनसंगमच्या संयोजक पौर्णिमा केरकर, रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर यांची उपस्थिती होती.
खरे म्हणजे आता गोव्यात मराठी-कोकणी असा कुठलाही भाषावाद आता राहिलेला नाही. कोकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषांना राज्यात समान स्थान आहे. मराठीतून कुठलाही पत्रव्यवहकार करायचा असेल, तर त्याला कुणीही अडवलेले नाही आणि यापुढे अडवणारही नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्याला मराठीची फार मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने मराठी वाचन करणे फार गरजेचे आहे. त्यासाठी मराठी वाचावी, मराठी ऐकावी, मराठी बोलावी, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देतानाच, हे जर केले तर आपण मराठी भाषावाढीत योगदान देऊ शकू, नाहीतर ती फक्त परीक्षेपुरती मर्यादित राहील, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी ‘गोमंतकाचा आत्मस्वर’ ह्या मराठी पुस्तकाचे लेखक परेश प्रभू यांनी मनोगत व्यक्त केले. गोमंतकाच्या मराठी परंपरेचा इतिहास, शिलालेख, ताम्रपट, देवस्थान व ग्रामसंस्थांची दफ्तरे, ग्रांथिक पुरावे, पोर्तुगीज प्रशासनातील व तत्कालीन शिक्षणातील मराठीच्या वापरासंबंधीचे पुरावे नव्या पिढीपुढे ह्या पुस्तकाच्या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहेत, असे प्रभू यांनी सांगितले. कोकणी आणि मराठी ह्या दोन्ही भाषा भारतीय भाषा असून, इंग्रजीचे आक्रमण रोखण्यासाठी दोन्ही भाषांमध्ये समन्वय व सहचर्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
गोवा मराठी अकादमीकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर
गोवा सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी भरती आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी कोकणी विषय अनिवार्य केला असून, मराठी भाषेला डावलले आहे. हा निर्णय गोमंतकाच्या मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने मुळावर येणारा आहे. गोवा मराठी अकादमी सरकारला आवाहन करते की लवकरात लवकर ह्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी. गोवा घटकराज्य झाल्यापासून आजवरच्या सरकारांनी राजभाषा कायद्यानुसार कोकणी आणि मराठीला समान स्थान दिले होते. यापुढेही कोकणी आणि मराठीला पूर्वीप्रमाणेच समान स्थान द्यावे, अशी मागणी करणारा ठराव गोवा मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीने संमत केला होता. ते निवेदन ह्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर करण्यात आले.
काही निर्णय गोमंतकीयांच्या हितासाठी : मुख्यमंत्री
गोव्यात परप्रांतीयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांना सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्याने संधी मिळावी म्हणून आपल्या सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. गोव्याला मराठीची मोठी परंपरा असून, मराठीवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
