नुकताच जागतिक मातृभाषा दिन साजरा झाला, दिल्लीत 98 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरले आणि या आठवड्यात मराठी भाषा गौरव दिनही साजरा होणार आहे. मात्र, एकीकडे भाषेच्या गौरवाचे असे उत्सव आपण साजरे करीत असताना दुसरीकडे मात्र, भाषिक अस्मिता तीव्र झाल्याने भाषा ह्या संघर्षाला कारण ठरताना दिसत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र अवलंबिण्यास तामीळनाडू सरकारने स्पष्ट नकार दिल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहे. हिंदी भाषेचा समावेश शिक्षणक्षेत्रात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आग्रहामुळे राज्यात मधमाश्यांच्या पोळ्यावर दगड भिरकावल्यासारखे होईल असा इशारा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालीन यांनी दिला आहे. इकडे कर्नाटकात बेळगावात बस वाहक आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या क्षुल्लक वादात मराठी बोलता येत नसल्याचे निमित्त करून कन्नडभाषक वाहकाला झालेली मारहाण आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून महाराष्ट्राच्या एस. टी. बसगाड्यांची नासधूस करण्याचे कन्नडप्रेमी संघटनांकडून चाललेले प्रकार ह्यामुळे वातावरण तापले आहे. तिकडे हरियाणात पंजाबीलाही दुसरी राजभाषा म्हणून मान्यता द्यावी म्हणून पंजाबीभाषक आंदोलन करीत आहेत. एकूणच भाषा ही आपल्या अस्मितेचे प्रतीक मानून आणि तिचे निमित्त करून आपला राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष तीव्र झालेले सातत्याने पाहायला मिळतात. नव्या शैक्षणिक धोरणाखाली त्रिभाषा धोरणाचा अवलंब करण्यास तामीळनाडू सरकार तयार नसल्याने केंद्र सरकारने त्या राज्याचा दोन हजार कोटींचा केंद्रीय निधी रोखून धरला आहे. परिणामी तामीळनाडूत पुन्हा एकवार हिंदीविरोधी आंदोलन उचल खाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तामीळनाडूच्या हिंदीविरोधाचा इतिहास खूप जुना आहे. अगदी ब्रिटीशकाळात 1937 साली सी. राजगोपालचारी यांनी हिंदी विषय लागू करण्याचे ठरवले तेव्हा त्याविरुद्ध तेथील जस्टीस पार्टीने मोठे आंदोलन उभारले होते. स्वातंत्र्यानंतर हिंदी राष्ट्रभाषा करण्यास दक्षिणेत मोठा विरोध झाला. दोन हुतात्मेही झाले आणि आंदोलन चिघळले. पुन्हा त्रिभाषासूत्र धोरण अवलंबिण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला तेव्हा उग्र आंदोलन झाले, ज्यात सत्तर माणसे एक तर पोलीस गोळीबारात किंवा आत्मदहनाने हुतात्मा बनली. तेव्हापासून तामीळनाडूतील सर्व प्रादेशिक पक्ष हिंदीविरोधात दंड थोपटून उभे असलेले दिसतात, मग तो सत्ताधारी द्रमुक असो किंवा विरोधातील अभाअद्रमुक असो. हिंदीविरोधाची ही धार आजही कमी झालेली दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केले, तेव्हा भाषेवरून समाजाला दुभंगू नका असे आवाहन त्यांनी केले, त्याला तामीळनाडूतील ह्याच संघर्षाचा संदर्भ होता. परंतु भाषा ह्या अशा संघर्षाला कारण ठरत आहेत हे वास्तव आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई हे खरे तर कॉस्मॉपॉलिटन शहर बनले आहे. परंतु तेथे मराठी – अमराठी वाद अलीकडे सातत्याने उफाळून येताना दिसतो आहे. त्यातही लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे मूळ संघर्षाचे कारण वेगळे आणि क्षुल्लक असले, तरी त्याला भाषिक वादाचे रूप दिले जात असल्याचेही दिसते. त्यातून मारहाणीचे अनेक प्रकार आतापर्यंत घडले आहेत. गोव्यामध्ये देखील कोकणी – मराठी संवादामध्ये अडथळा आणण्याचा उपद्व्याप काही मंडळी करीत असतात. अगदी ज्ञानपीठ सन्मानित व्यक्तीदेखील जेव्हा मराठीद्वेषाची भाषा करते, तेव्हा सामान्य कुवतीच्या माणसांकडून द्वेषाची भाषा होताना दिसली तर नवल ते काय? कोकणीच्या सर्व पाच लिपींना पुरस्कार आणि सन्मान मिळाला पाहिजे अशी मागणी करून ग्लोबल कोकणी फोरमने आता एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. रोमीलाही राजभाषा करा अशी मागणी आजवर होत होती, तिला अराष्ट्रीय म्हणून निकाली काढण्याचा प्रयत्न चालला होता. परंतु आता देवनागरीबरोबर केवळ रोमी लिपीच नव्हे, तर कोकणीची कन्नड, अरबी आणि मल्याळम लिपीदेखील साहित्य अकादमीने ग्राह्य धरली पाहिजे असा युक्तिवाद ग्लोबल कोकणी फोरमने पुढे आणला आहे. साहित्य अकादमीने जेव्हा केवळ देवनागरी कोकणीला मान्यता दिली, तेव्हा तिच्या सल्लागार मंडळावर केवळ देवनागरी लिपीचे समर्थक होते, त्यामुळे त्यांनी इतर लिपींना विरोध केला असे फोरमचे म्हणणे आहे. ह्या निर्णयामुळे इतर लिपींतून लिहिल्या जाणाऱ्या कोकणीची प्रगती खुंटली आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि ते सहजासहजी निकालात काढता येण्यासारखे नाही. ह्या सगळ्याचा मथितार्थ इतकाच की, एकीकडे भाषाविषयक दिवस साजरे करीत असताना वा भाषेची संमेलने आणि महोत्सव साजरे करीत असताना दुसरीकडे भाषेवरून अकारण समाजासमाजामध्ये संघर्ष उद्भवणार नाही, संवाद वाढेल हेही पाहिले जाण्याची गरज आज तीव्रतेने भासते आहे. हे घडले नाही तर भाषिक अभिनिवेश राज्याराज्यांत सामाजिक तेढ उत्पन्न केल्याशिवाय राहणार नाही.
