>> अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मागणी; संमेलनाचा समारोप
गोवा राज्यातील कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षांमध्ये राज्य सरकारने कोकणी भाषा सक्तीची केली आहे. मात्र या परीक्षांसाठी मराठी भाषाही सक्तीची करावी यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि गोव्यात मराठी भाषेवर झालेल्या अन्याय दूर करून मराठीला न्याय मिळवून द्यावा असा ठराव नवी दिल्ली येथे झालेल्या 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मंजूर करण्यात आला. गोव्यात मराठी भाषेला सहराज्यभाषेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. मात्र गोवा राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठी भाषेलाही कोकणी भाषेप्रमाणेच राज्यभाषेचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. याचे पडसाद नवी दिल्ली येथे संपन्न झालेल्या 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातही उमटल्याचे काल समारोपाच्या दिवशी दिसून आले. काल रविवारी दि. 23 फेब्रुवारी रोजी या साहित्य संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी मराठी भाषेसंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला.
प्रख्यात साहित्यिक डॉ. तारा भवाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार दि. 21 रविवार दि. 23 फेब्रुवारी असे तीन दिवस तालकटोरा मैदान नवी दिल्ली येथे संमेलन संपन्न झाले. या संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची उपस्थिती होती. संमलेनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर यांचा सत्कार करून संमेलनाचा समारोप झाला.
संमेलनाच्या समारोपाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथशिंदे, अजित पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी दिल्लीतील साहित्य संमेलन म्हणजे मराठी भाषेचा महाकुंभ आहे, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले. तर दिल्लीत मराठी लोकांसाठी एक भवन उभारले जाईल, त्यासाठी अर्थसंकल्पात हवी ती तरतूद केली जाईल, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. संमेलनात एकूण 12 ठराव यावेळी साहित्य महामंडळाच्या वतीने मांडण्यात आले.
