>> ‘नक्षा’ पायलट प्रकल्पाला सहकार्य करण्याचे आवाहन
>> पर्वरी मंत्रालयात प्रकल्पाचा शुभारंभ
केंद्र सरकारकडून पूर्णपणे निधी मिळवून देण्यात येत असलेला ‘नक्षा’ (नॅशनल जिओस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लँड सर्व्हे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन्स) हा पायलट प्रकल्प दीर्घकाळात शहरी नियोजनात मदत करण्यास मदत करेल. तसेच शहरी नियोजन आणि आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करण्याबरोबरच सुरळीत आणि निष्पक्ष जमीन व्यवहार सुलभ करण्यासही या प्रकल्पामुळे मदत होईल. त्यामुळे जमिनीच्या बाबतीत पारदर्शकता येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. मालमत्ता भू-नोंदणी संचालनालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या ‘नक्षा’ या पायलट प्रकल्पासाठी गोवा सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरी जमिनींच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले. हे काम लोकांच्या हिताचे असून लाकांनी काळजी करू नये. या कामामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात मदत होईल. तसेच कर आकारणी व अतिक्रमणे शोधण्यासाठी हे नकाशे उपलब्ध होणार असल्याचे ते म्हणाले. काल पर्वरी येथे मंत्रालयात ‘नक्षा’ प्रकल्पाचा शुभारंभ केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यानी ‘नक्षा’च्या लोगोचे अनावरण केले. तसेच माहिती पुस्तिकेचेही प्रकाशन केले. मुख्यमंत्र्याहस्ते यावेळी प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला.
यावेळी महसूल सचिव संदीप जॅकीस, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस, प्रकल्प संचालक अमरेंद्र सिंग, भू अभिलेख संचालक रोहित कदम आदी अधिकारी उपस्थित होते.
आयुक्त तथा महसूल सचिव संदीप जॅकीस आयएएस यांनी हा एक देशव्यापी प्रकल्प असून सरकार आणि सामान्य माणसाला या प्रकल्पाचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले.
सुरवातीस मालमत्ता आणि भू-नोंदणी संचालक रोहित कदम यांनी स्वागतपर भाषणात नक्षा कार्यक्रमाचा फायदा जमिनीची नोंदणी पारदर्शक आणि कार्यक्षमतेने करण्यास मदत करील असे सांगितले.
गोव्यातील तीन ठिकाणांची निवड
केंद्र सरकारने ‘नक्षा’ पायलट प्रकल्पासाठी 150 शहरी स्वराज्य संस्थांकडून पणजी महानगरपालिका व मडगाव आणि कुंकळ्ळी नगरपालिकेची निवड केली आहे. गोवा एक लहान राज्य असूनही पणजी, मडगाव आणि कुंकळी ही तीन ठिकाणे या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आली आहेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जीआयएस आधारित 3-डी मॅपिंग तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येईल. मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित संबंधित मालमत्ता कर रेकॉर्ड अद्यावत करणे आणि सर्व नकाशे एकत्रित करणे असे टप्प्याटप्प्याने हे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या प्रकल्पाबद्दल लोकांच्या मनात येणाऱ्या भीतीचे निवारण करताना लोकांनी घाबरू नये आणि संबंधित नगरपालिकांनी प्रकल्पाला सर्वतोपरी मदत करावी असे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले. या प्रकल्पांमुळे जमिनीच्या मालकी हक्कांसारखे कोणतेही रेकॉर्ड बदलणार नाहीत. हे जीआयएस आधारित 3-डी नकाशे कर आकारणी, अतिक्रमण हटविणे आणि शहर नियोजन उपक्रमांसाठी उपलब्ध असतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नक्ष हे विकसित भारत 2047 च्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे असल्याचे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले.
