टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण 2020 आणि टेलिकॉम्युनिकेशन (राईट ऑफवे) नियम 2024 खाली नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणास्तव गोवा वीज खात्याने पाच टेलिकॉम कंपन्यांना एकूण 12.6 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचबरोबर 18 टक्के अतिरिक्त जीएसटी आकारण्यात येणार असल्याची माहिती वीज खात्याने दिली आहे.
आपल्या ग्राहकांना इंटरनेट जोडणी देण्यासाठी या टेलिकॉम कंपन्यांनी राज्यभरातील वीज खांबावरून केबल ओढलेले आहेत. आता वीज खात्याने हे केबल वीज खांबावरून काढून टाकण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. वीज खात्याने टेलिकॉम कंपन्यांना त्यासंबंधीचे भाडे भरण्याची सूचना केली होती; अन्यथा केबल कापून टाकण्याचा इशारा दिला होता. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते; मात्र न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांची याचिका फेटाळली होती. त्याच आधारे वीज खात्याने टेलिकॉम कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे.
विविध कंपन्यांना ठोठावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम कोटींमध्ये आहे. ग्रीन फायबर-3 कोटी, सिटीनेट- 60 लाख, एजकॉम टेलिकॉम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड- 3 कोटी, फास्टेजेट टेलिकॉम प्रा. लिमिटेड- 3 कोटी, डिजिटल नेटवर्क्स असोसिएट्स प्रा. लिमिटेड-3 कोटी असा दंड ठोठावला असून, प्रत्येक कंपनीला 18 टक्के जीएसटी देखील भरावा लागणार आहे.
