>> राज्यातील इंटरनेट सेवा प्रदाता संघटनेचा आरोप; सेवेवर परिणाम
राज्यात इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांचे केबल्स कापून गोवा सरकारच्या वीज खात्याने नव्या टेलिकम्युनिकेशन धोरणाचा भंग केल्याचा आरोप राज्यातील इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. राज्यात इंटरनेट सेवा देणारे हे गोव्यात बेकायदेशीररित्या कार्यरत असल्याचा वीज खात्याने केलेला आरोप हा खोटा व दिशाभूल करणारा असल्याचा दावाही अखिल गोवा इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे.
वीज खात्याच्या खांबांवरून ओढण्यात आलेल्या इंटरनेट सेवेसाठीच्या केबल्स खांबांवरून काढून टाकण्याचा एकतर्फी निर्णय वीज खात्याने घेतलेला असून, त्यामुळे इंटरनेट सेवेवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.
राज्यातील इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांनी बेकायदेशीररित्या आपले केबल्स वीज खांबांवर चढवले असल्याचा वीज खात्याने केलेला आरोप हा खोटा असल्याचे संघटनेने म्हटले असून, आम्ही जीएसटीच्या रुपात राज्य व केंद्र सरकारला पैसे देत आहोत. तसेच टेलिफोन खात्यालाही तिमाही एजीआर देत आहोत. आमचा धंदा हा बेकायदेशीररित्या चालू असता, तर आम्ही या खात्यांना मासिक तसेच तिमाही एवढे पैसे दिले नसते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स हे केंद्र सरकारच्या टेलिकम्युनिकेशन खात्याने तयार केलेल्या धोरणानुसार काम करीत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या टेलिकम्युनिकेशन (राईट ऑफ वे) नियम, 2024 नुसार माहिती तंत्रज्ञान खात्याला टेलिकम्युनिकेशनच्या पायाभूत सुविधांचे सुसूत्रीकरण करण्याची जबाबदारी दिलेली असून, या खात्याकडे त्यासाठीची प्रमुख नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. या धोरणानुसार आयटी खात्याकडे राज्य सरकारच्या खात्यांशी व विशेष करून वीज खात्याशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी ही व्यवस्था केली असून, इंटरनेटसाठीच्या साधनसुविधा वेगाने वाढवण्यासाठीचे काम व्हावे हा त्यामागील उद्देश आहे.
मात्र, असे असताना वीज खात्याने मात्र या धोरणाच्या विरोधात जात एकाधिकारशाहीचे दर्शन घडवत इंटरनेटसाठीच्या फायबर केबल्स कापून टाकण्याचे काम हाती घेतले असल्याचे इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांनी म्हटले आहे. आणि कोणतीही आगाऊ नोटीस न देता हे काम करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे धोरणाचा भंग तर झालेला आहेच त्याशिवाय अशा प्रकारे केबल्स कापायच्या झाल्यास त्यासाठी 90 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे गोवा सरकारने अधिकृत गॅझेटमधून जे स्पष्ट केलेले आहे, त्याचाही भंग झाला आहे. केबल्स कापण्यात आल्यामुळे इंटरनेट सेेवेवर जो परिणाम झालेला आहे त्यासाठी वीज खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
