म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी गेली तीन दशके आटापिटा करीत राहिलेल्या कर्नाटकच्या प्रयत्नांत सध्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक उच्चाधिकार समितीने बऱ्यापैकी खो घातला आहे. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यास म्हादई जललवादाने सशर्त परवानगी दिली असली, तरी तो विषय न्यायप्रवीष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवून नंतरच पाणी वळवण्यास फर्मावलेले आहे. त्यामुळे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा परवाना कर्नाटक सरकारला हवा आहे. खरे तर कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार होते, तेव्हा केंद्रातील तत्कालीन भाजप सरकार त्या राज्यावर फारच मेहेरनजर झाले होते. तत्कालीन केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटक पेयजलाच्या पुरवठ्यासाठी म्हादईचे पाणी वळवू पाहत असल्याने त्याला पर्यावरणीय परवानग्यांची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे पत्रच कर्नाटकला देऊन टाकले होते. तेव्हा त्यावर गोव्यात वादळ उठले. त्यानंतर जावडेकर यांनी सारवासारव केली होती. परंतु कर्नाटकने त्या पत्राच्या आधारे म्हादईचे पाणी वळवण्याचा घाट घातला व कामे पुढे रेटली. दरम्यानच्या काळात कर्नाटक विधानसभा निवडणूक झाली आणि तेथील भाजप सरकारला जनतेने नाकारले आणि काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. त्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पाणी हा त्या तृषार्त भागातील प्रमुख मुद्दा होता. खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः धारवाड भागातील शेतकऱ्यांना म्हादईचे पाणी मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन टाकले होते. पण कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यापासून मात्र म्हादईची सगळी समीकरणे बदलली. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून सध्या कर्नाटकला मिळणारा थंडा प्रतिसाद हा त्याचाच एक परिणाम आहे. प्रादेशिक उच्चाधिकार समितीने कर्नाटकच्या प्रस्तावासंदर्भात त्यांना चार मुद्द्यांवर रोखले आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्याने त्या परिसरातील जैवविविधतेवर होणार असलेल्या परिणामांची माहिती देण्यास कर्नाटकला फर्मावण्यात आले आहे. वास्तविक, ह्या प्रकल्पामुळे जैववैविध्यावर होणारा परिणाम हा विषय कर्नाटकच्या ह्या प्रकल्पाच्या प्रारंभापूर्वीच अभ्यासला जायला हवा होता. परंतु तशा प्रकारचा कोणताही अभ्यास न करता म्हादई प्रकल्प कर्नाटक पुढे रेटत गेले. कोणत्याही परवानग्या नसताना, गोवा सरकारचा विरोध असताना कर्नाटकने दांडगाईनेच कळसा भांडुरा नाल्यांचे पाणी वळवण्यासाठी कालव्यांचे बांधकाम पुढे रेटत नेले. विषय जललवादापुढे गेला, न्यायालयात गेला, तरीही त्यात काही फरक पडला नाही. त्यामुळे आता जललवादाने पाणी वळवण्याची मुभा दिलेली असली, तरी प्रश्न न्यायालयाच्या अधीन असल्याने आणि आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवूनच पुढे जाण्यास न्यायालयाने फर्मावलेले असल्याने कर्नाटकची कोंडी झाली आहे. उच्चाधिकार समितीच्या दणक्यामुळे आता आजवर दुर्लक्षित केल्या गेलेल्या जैवविविधतेच्या ऱ्हासाच्या विषयासंदर्भात कर्नाटक सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील भाग कोणते, भीमगड अभयारण्याची व्याप्ती काय, तेथे प्रकल्पामुळे किती भागाचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे असे प्रश्नही उच्चाधिकार समितीने विचारले आहेत. ह्या प्रकल्पामुळे जी वृक्षतोड झाली आहे, त्याची भरपाई म्हणून वनीकरण करण्याची ग्वाही कर्नाटकने दिलेली होती. त्या कथित वनीकरणाचा तपशील सादर करण्यासही कर्नाटकला फर्मावण्यात आले आहे. अर्थात, कर्नाटकचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर उच्चाधिकार समितीच्या ह्या प्रश्नावलीला तोंडदेखले उत्तर पाठवून पाने पुसली जाणार आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हादईवरील प्रकल्पामुळे वन्य प्राण्यांवर परिणाम होईल, जैववैविध्य धोक्यात येईल हे कर्नाटक सरकार मान्यच करणार नाही. त्यामुळे थातूरमातूर उत्तरे देऊन काहीही करून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचे आवश्यक परवाने मिळवण्याची धडपड कर्नाटक सरकार करील. त्यासाठी हुबळी धारवाड भागातील तहानलेल्या शेतकऱ्यांना आंदोलनासही भरीस घातले जाऊ शकते. यापूर्वीही म्हादई प्रश्नी जेव्हा जेव्हा विरोध झाला, तेव्हा तेव्हा जनतेला आंदोलनास चिथावणी देऊन तिच्या आडून कर्नाटक सरकारने आपले मतलब साध्य करून घेतले हा इतिहास आहे. ह्यावेळीही काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे प्रादेशिक उच्चाधिकार समितीने केलेल्या विचारणेमुळे गोव्याने निर्धास्त राहायचा विचार केला तर ती फार मोठी घोडचूक ठरेल. न्यायालयापासून उच्चाधिकार समितीपर्यंत प्रत्येक व्यासपीठावर कर्नाटकला उघडे पाडणे आणि त्याच्या प्रत्येक प्रयत्नात खोडा घालणे हे अत्यंत आवश्यक आहे अन्यथा म्हादईचे पाणी पेयजलाच्या मिषाने कर्नाटकने वळवल्यातच जमा आहे.
