>> पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून पर्यावरणीय मंजुरी
>> कायदेशीर वाळू उपशाचा मार्ग खुला; 100 परवाने मिळणार
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (एसईआयएए) मांडवी आणि झुआरी नदीतील 12 वाळू उपसा विभागांसाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. मांडवीत 7, तर झुआरी नदीमध्ये 5 वाळू उपसा विभाग आहेत. या मंजुरीमुळे राज्यातील कायदेशीर वाळू उपसा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, अर्ज मंजुरीनंतर एका व्यावसायिकाला प्रत्येकी 1 हजार क्युबिक मीटर वाळू काढता येणार आहे. वाळू उपशासाठी साधारणत: 100 च्या आसपास परवाने दिले जाण्याची शक्यता आहे.
खाण खात्याने गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून घेतलेल्या मंजुरीच्या अधीन हा पर्यावरण दाखला आहे. एका वर्षासाठी हा पर्यावरण दाखला मंजूर करण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारने कायदेशीर वाळू उपसा करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असून, वाळू उपसा करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून अर्ज मागविले आहेत. राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने खाण खात्याने वाळू उपशासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्याने तो दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत पाठविला होता. राज्य सरकारकडून प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून नंतर तो राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाकडे पुन्हा पाठविला होता.
एसईआयएएने मान्यता मिळाल्याने आता मांडवी आणि झुआरी या दोन नद्यांतील वाळू उपशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या दोन्ही नद्यांतील वाळू उपसा पारंपरिक पध्दतीने करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपसा करण्यास मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच, वाळू उपशासाठी विविध अटी घातल्या जाणार आहेत.
आणखी तीन खाणपट्ट्यांना पर्यावरण मंजुरी
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने खाण खात्याने नव्याने लिलाव केलेल्या तीन खाणपट्ट्यांना पर्यावरण मंजुरी दिली आहे. प्राधिकरणाने वेदांत कंपनीच्या कुडणे खाणपट्टा, केएआय लिमिटेडच्या थिवी-पिर्णा खाणपट्टा आणि जेएसडब्लूच्या कुडणे खाणपट्ट्याला पर्यावरण मंजुरी दिली. खाणपट्ट्यांना पर्यावरण मंजुरी 30 वर्षांसाठी देण्यात आली आहे.
