>> वीज खात्याकडून सार्वजनिक सूचना जारी; 10 दिवसांची मुदत
इंटरनेट आणि केबल नेटवर्क सेवा देणाऱ्यांनी वीज खांबांवरील सर्व बेकायदेशीर केबल्स आणि पायाभूत सुविधा येत्या 10 दिवसांच्या आत काढून टाकण्याची सार्वजनिक सूचना वीज खात्याने काल जारी केली.
विद्युत खांबावरील बेकायदेशीर केबल्स, ओएफसी आणि इतर बेकायदेशीर पायाभूत सुविधा वैध परवानग्यांशिवाय, कोणत्याही सर्वेक्षणाशिवाय आणि या प्राधिकरणाकडून स्थिरता प्रमाणपत्र न घेता आणि कोणत्याही सुरक्षा उपायांचे पालन न करता आहेत, असे वीज खात्याने जारी केलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या 22 जानेवारी रोजीच्या आदेशानुसार दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियमाअंतर्गत सुविधा प्रदात्यांनी विद्युत विभागाकडे अर्ज करणे अपेक्षित होते. तथापि, विद्युत विभागाच्या भूसंपादन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन प्राधिकरणाला या संदर्भात कोणताही अर्ज प्राप्त झालेला नाही, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
नवीन दूरसंचार नियमांनुसार खात्याकडे अर्ज करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या अर्जांवर खात्यातर्फे विचार केला जाणार होता. मात्र, आत्तापर्यंत खात्याकडे असा एकही अर्ज आलेला नाही. यामुळेच सेवा पुरवठादारांना केबल काढण्याची सूचना दिली आहे. केबल आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी पुढील 10 दिवसांत स्वतः हून त्यांचे केबल काढले नाहीत, तर ते खात्याकडून काढले जातील. याशिवाय त्यांना खात्याच्या मालमत्तेचा अवैध वापर केल्याबद्दल दंड देखील केला जाणार आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांनी दिली. वीज खात्याच्या वाहिन्या काळ्या रंगाच्या आहेत. इंटरनेट किंवा केबल पुरवठादारांनी त्यांच्या केबल लगेच ओळखून याव्यात, यासाठी कलर कोडचा वापर करावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. यानुसार त्यांना काळा रंग सोडून अन्य कोणत्याही रंगांच्या केबल वापरता येतील.
