मध्यमवर्गीयांवर उधळण

• शशांक मो. गुळगुळे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल 1 फेब्रुवारी रोजी ‘आठवा’ अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करून मध्यमवर्गीयांवर योजनांची उधळणच केली. प्राप्तिकर आकारण्याची मर्यादा वाढवा ही गेल्या कित्येक वर्षांतली मागणी आज पूर्ण झाली. भारतात मासिक एक लाखपर्यंत उत्पन्न असणारा फार मोठा वर्ग आहे, त्याला 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही ‘टॅक्स’ नाही, अशी घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना फार मोठा दिलासा दिला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल 1 फेब्रुवारी रोजी ‘आठवा’ अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करून मध्यमवर्गीयांवर योजनांची उधळणच केली. प्राप्तिकर आकारण्याची मर्यादा वाढवा ही गेल्या कित्येक वर्षांतली मागणी आज पूर्ण झाली. भारतात मासिक एक लाखपर्यंत उत्पन्न असणारा फार मोठा वर्ग आहे, त्याला 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही ‘टॅक्स’ नाही, अशी घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना फार मोठा दिलासा दिला आहे.
भारतातील मध्यमवर्ग हा फार मोठ्या प्रमाणावर ‘भाजप’चाच मतदार आहे. आयकर भरण्यासाठीची मर्यादा तर वाढलेली आहेच, पण 1961 चा प्राप्तिकर कायदा सुटसुटीत करण्यासाठी पुढील आठवड्यात लोकसभेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे, अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वेतनदारांसाठी स्टॅण्डर्ड डिडक्शन जे रुपये 50 हजार होते, ते 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. काही करदाते ठरलेल्या मुदतीत आयकर रिटर्न फाईल करीत नाहीत, त्यांना दंड भरून उशिरा रिटर्न फाईल करण्याची मर्यादा चार वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. घरभाड्याची ‘टीडीएस’ मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. वरिष्ठ नागरिकांच्या 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ‘टीडीएस’ न कापण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. याचा अर्थ, एखाद्या वरिष्ठ नागरिकाची एखाद्या बँकेच्या ठेव योजनांत गुंतवणूक आहे व त्या करदात्याला या गुंतवणुकीतून आर्थिक वर्षाला 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळणार असेल तरच ‘टीडीएस’ कापायचा. 1 लाख रुपयांहून कमी व्याज मिळाले तर ‘टीडीएस’ कापायचा नाही, असा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

काय स्वस्त होणार?
लोकांचा करांसारखाच जिव्हाळ्याचा विषय असतो तो म्हणजे अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांंमुळे काय स्वस्त होणार? 36 महत्त्वाच्या औषधांवरील ‘कस्टम ड्युटी’ काढून टाकल्यामुळे ती आता स्वस्त होणार. 56 प्रकारची कॅन्सरची औषधे स्वस्त होणार. वैद्यकीय उपकरणेही स्वस्त होणार. इलेक्ट्रॉनिक्स वाहने, चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, टीव्हीचे देशांतर्गत उत्पादित होणारे सुटे भाग, भारतात उत्पादित केलेले कपडे, लहान मुलांची खेळणी, एलईडी व एलसीडी टीव्ही आदी गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स वाहने स्वस्त झाल्यामुळे लोक ती जास्त खरेदी करतील. याचा पर्यावरणाला फायदा तर आहेच, शिवाय आपण वाहनांचे जे इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो, त्यावर देशाचा फार मोठा खर्च होतो. इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनांमुळे हा आयातीवरील खर्च कमी होईल.
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासाठीच्या उत्पन्नात वाढ केल्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा येईल. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. त्यांची क्रयशक्ती वाढली की ते खर्च करतील. परिणामी देशाची अर्थव्यवस्था जोर धरेल व लोकांच्या हातात येणाऱ्या अधिकच्या उत्पन्नातून गुंतवणूकही वाढेल.

हा विकासावर जोर देणारा, देशाला प्रगतिपथावर नेणारा, विकसित भारत निर्माण करणारा, देशाला समृद्धीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा अर्थसंकल्प उत्तम आरोग्य सोयी देणारा असेल. भारताची अर्थव्यवस्था जोराने वाढत आहे. ती तशीच वाढत ठेवणारा हा अर्थसंकल्प असेल. तसेच मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविणारा असेल (प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न झाला आहे). गरीब, महिला, तरुण, शेतकरी यांची विशेष काळजी घेणारे प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहेत. आरोग्य-रोजगारावर भर देण्यात आला आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी, कृषिक्षेत्रात रोजगार निर्माण करणारी धोरणे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहेत.

शेतकीवर भर देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात 100 जिल्ह्यांसाठी धनधान्य कृषी योजना राबविण्याचे, तसेच कृषिक्षेत्रात पीए धनधान्य कृषी योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असून, याचा फायदा 107 लाख शेतकऱ्यांना होईल असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी वर्तविला. तेलबियांबरोबर तूर, उडीद, मसूर व कडधान्य यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पुढील सहा वर्षांसाठी योजना आखण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार चार वर्षांत डाळींची खरेदी करणार आहे. फळ, भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना यात आहेत. युरिया उत्पादनात आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न राहणार असून, आसाममध्ये युरिया उत्पादन युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. खाद्यतेलांच्या बाबतीतही आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न राहणार आहे. कापूस उत्पादन व त्याचे मार्केटिंग हेही प्रस्तावित आहे. शेतकऱ्यांना सुलभ कर्जे देण्यात येतील अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पण शेती विम्याबाबत सध्या जी बोंबाबोंब चालू आहे त्याचा काहीही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. राज्यांची मदत घेऊन भाजीपाला उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. तसेच किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून, शेतकऱ्यांच्या हातात त्वरित रोकड असेल याचीही काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली आहे.

छोट्या कंपन्यांसाठी ‘स्पेशल क्रेडिट कार्ड’ लाँच करण्याचा विचारही त्यांनी मांडला. ‘स्टार्टअप’ची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्याचेही प्रस्तावित आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात राहण्यासाठी सध्या जी कंपन्यांची उलाढालीची मर्यादा आहे, त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. परिणामी ‘एमएसएमईं’ची संख्या वाढेल. ‘एमएसएमई’ क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करत आहे. चर्मवस्तूंसाठी विशेष योजना आखण्यात येणार आहेत. भारतातून चर्मवस्तूंची निर्यात यामुळे वाढू शकेल. मागासवर्गातील महिलांचा या अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. याचा 5 लाख महिलांना लाभ होऊ शकेल. महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सूक्ष्म उद्योगांना (मायक्रो) सुलभतेने कर्ज मिळावे, हेही यात प्रस्तावित आहे.

खेळणी उद्योग हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असून, खेळणी उद्योग हा जागतिक ‘हब’ बनविला जाणार आहे. भारतीय भाषांतील पुस्तकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, हाही एक चांगला प्रस्ताव आहे. पण समाजातली नष्ट झालेली वाचनसंस्कृती परत कशी पुनरुज्जीवित होईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, नाहीतर ही पुस्तके रद्दीत पडायची आणि सरकारी पैशांचा गैरउपयोग व्हायचा. सरकारी शाळांत ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट पुरविणार हाही एक चांगला प्रस्ताव आहे. काळाप्रमाणे सरकारनेही बदलायला हवे. राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्यावर सरकारतर्फे सर्वंकष प्रयत्न केले जाणार आहेत. लघुउद्योगात साडेसात कोटी व चर्म वस्तू उत्पादनात 22 लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, अशी आकडेवारी त्यांनी सांगितली. मेडिकल कॉलेजमध्ये ‘सीट’ वाढविणार ही आणखीन एक चांगली घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतात डॉक्टरांची संख्या फारच कमी आहे. मेडिकलच्या 75 हजार जागा वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. आयटीआय केंद्रांची संख्या वाढविणार, यामुळे कमी शिक्षण असणाऱ्यांनाही नोकऱ्या मिळू शकतील. जिल्हा रुग्णालयात ‘कॅन्सर डे केअर’ सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे रुग्णाला हॉस्पिटलात राहावे न लागता, 4-5 तासांत गरजेपुरते उपचार हॉस्पिटलमध्ये केले जातात. कॅन्सर रुग्णांचे सर्व उपचार घरी करणे अशक्य असते. शहरी भाग विकासासाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. भारतातील शहरांत जो मागासलेपणा आहे त्याचा विचार करता ही तरतूद फारच कमी आहे. जलजीवन मिशन 2024 पर्यंत वाढविले असून, ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पुरविणार ही घोषणा अर्थमंत्री गेली कित्येक वर्षे करीत आहेत, तशी ती यंदाही केली. पुढच्या वर्षी हीच घोषणा करण्याची वेळ त्यांच्यावर न येवो ही इच्छा!
जहाज निर्मितीत, विशेषतः अति विशाल जहाज निर्मितीत देशाला अग्रेसर करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. आपल्या देशाची दोन्ही बाजूंची लांबच लांब सागरी सीमा लक्षात घेता जहाज उद्योगात भरारी घेणे गरजेचेच आहे. नवीन अणुशक्ती धोरण जाहीर करणार व अणुऊर्जा निर्मितीवर भर देण्याचेही प्रस्तावित आहे. देशासाठी अणुऊर्जा महत्त्वाची आहे. सध्या जी औष्णिक (कोळशावर) वीजनिर्मिती होते ती महाग पडते व कोळसा आयातही करावा लागतो. कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध झाला तो होऊ दिला गेला नसता, तो जर झाला असता तर आपल्याला आज कमी दराने वीज मिळाली असती.

सध्याचे सरकार बिहार व चंद्राबाबूंवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बिहारवर सुविधांचा वर्षाव करण्यात आला आहे. जर बिहारने केंद्र सरकारशी पंगा घेतला तर फडणीसांवर उद्धव ठाकरे व शरद पवारांचे खासदार फोडण्याचे काम येईल. त्यामुळे बिहारसाठी छप्पर फाड के योजना दिल्या आहेत. उडान योजना, 50 हजार स्वस्त घरे ही सगळी जुनी दळणं या अर्थसंकल्पातही दळली गेली आहेत. राज्यांच्या माध्यमातून 50 नवी पर्यटन केंद्रे उभारून त्यातून रोजगारनिर्मिती करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
ज्यांना हॉटेलचा खर्च परवडत नाही म्हणून जे कोणाच्या तरी घरी पैसे देऊन राहतात अशा ‘होम स्टे’ची सेवा देणाऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही प्रस्तावित आहे. उच्चशिक्षितांसाठी 5 वर्षांत 10 हजार ‘फेलोशिप’ देण्याचे प्रस्तावित आहे. भारतातील जलवाहतूक वाढावी- परिणामी अपघात कमी होतील, रस्ते बांधणीवरील खर्च कमी होईल म्हणून 25 हजार कोटी रुपये मेरिटाइम बोर्डवर खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे. विमनसेवेमार्गे 10 वर्षांत 120 शहर जोडणार असेही त्या म्हणाल्या.

भारतात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहे. परदेशातील चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसणाऱ्या देशांतून जर कोणी भारतात आले तर त्यांना सोप्या पद्धतीने ‘व्हिसा’ देण्याचे प्रस्तावित आहे. जास्त परदेशी लोक भारतात येणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे असते. याशिवाय 1 लाख कोटी रुपये शहर विकासांसाठी, 2025 मध्ये 40 हजारांना घरे, धार्मिक स्थळांचे पर्यटन केंद्रांत रूपांतर व छोट्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्रांची स्थापना हेदेखील प्रस्तावित आहे. 23 ‘आयआयटी’ केंद्रांत विद्यार्थ्यांच्या ‘सिटस्‌‍’ दुपटीने वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे कुशल कामगारांची संख्या वाढेल. भाजीपाला उत्पादन वाढवायला राज्यांची मदत घेणे, बुद्धांची सर्व ठिकाणे सुशोभित व पर्यटनस्थळ करणे आदी गोष्टीही प्रस्तावित आहेत. काळ्या पैशातल्या व्यवहारांवर नियंत्रण यावे म्हणून केवायसी डॉक्युमेन्ट (नो यूवर कस्टमर) आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या यंत्रणा घेतात. पण काहींना हे कटकटीचे वाटते. त्यामुळे केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. पोस्टाच्या पेमेन्ट बँका ग्रामीण भागांत उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, यामुळे अतिदुर्गम खेड्यांतील जनतेला बँकिंग सेवा मिळू शकेल.
टीका करण्यासारखे या ‘बजेट’मध्ये काहीही नसून, अर्थमंत्र्यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी बऱ्यापैकी बजेट देशाला दिला आहे असेच म्हणावे लागेल.