देशाच्या लोकसंख्येच्या 38 टक्के म्हणजे जवळजवळ 57 कोटी मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षेला यावेळी मोदी सरकार जागले. वार्षिक बारा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर लागू होणार नसल्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना केली. गणेश जयंतीच्या मुहूर्तावर आलेली ही सुखद वार्ता नोकरदारवर्गाला नक्कीच मोठा दिलासा देऊन गेली असेल. आजवर प्रत्येक अर्थसंकल्पावेळी मध्यमवर्ग मोठ्या अपेक्षेने त्याकडे पाहायचा आणि शेवटी निराशा पदरी घेऊन जायचा. मात्र, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका ध्यानी घेऊन आणि तोंडावर असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, सरकारला मध्यमवर्गीयांच्या शक्तीची आठवण झाली हेही नसे थोडके. अन्यथा आजवर केवळ एकतर समाजाच्या खालच्या स्तरातील किंवा वरच्या स्तरातील लोकांचेच हित सरकार पाहते आहे अशी मध्यमवर्गीयाची जनभावना बनलेली होती. नानाविध प्रकारच्या कल्याणयोजनांची खैरात तळागाळावर करताना तो पैसा मध्यमवर्गीयांच्याच खिशातून ओरबाडला जात होता. हा मध्यमवर्गच खरे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा खरा मतदार मानला जाई. परंतु त्याच्या आकांक्षाकडे म्हणावे तेवढे लक्ष दिले जात नव्हते. त्यामुळे ही चूक या अर्थसंकल्पातून सुधारण्यात आली आहे. मध्यमवर्गाव्यतिरिक्त यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती, छोटे व मध्यम उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात ह्या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले गेलेले दिसते. विशेषतः शेतकऱ्यांसाठीची पीएम धनधान्य कृषी योजना, तूर, उडीद आणि मसूर ह्या कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठीची योजना, वाढीव कृषीकर्ज आदींद्वारे शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मेक इन इंडियाखाली छोट्या आणि मध्यम उद्योगांकडे ह्यावेळी लक्ष दिले गेले आहे. नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशनखाली छोट्या व मध्यम उद्योगांमधील गुंतवणूक आणि त्यांची उलाढाल वाढावी यासाठी वाढीव कर्जसवलत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या क्षेत्रासाठी कर्ज हमी पाच कोटींवरून दहा कोटी अशी दुप्पट करण्यात आली आहे. रोजगारनिर्मितासाठी चर्मोद्योग, अन्नप्रक्रिया आदी विशिष्ट क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून त्यातून नवे रोजगार निर्माण होतील असा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. निर्यात सुलभीकरणासाठी भारतट्रेडनेटचा सरकारचा विचार आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी विमाक्षेत्र 100 टक्के खुले करण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. शिक्षण क्षेत्राची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी सांगड घालण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना कालानुरूप आहे. पन्नास हजार शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅबची उभारणी, कौशल्यविकासासाठी नॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्सची उभारणी, शिक्षणक्षेत्रासाठी एआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उभारणी अशा अनेक घोषणा आश्वासक आहेत. भारतीय भाषांतून डिजिटल पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजनेची घोषणाही अर्थसंकल्पात आहे. ग्यानभारतमखाली एक कोटी पोथ्यांचे जतन केले जाणार आहे. अणुऊर्जा मिशनखाली वीस हजार कोटींची तरतूद किंवा क्लीनटेक म्हणजे हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रासाठीची मोहीम अशा गोष्टी विकसित भारताच्या ध्येयाशी सुसंगतच म्हणाव्या लागतील. टपाल खात्याच्या सर्वदूर पसरलेल्या जाळ्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करण्याचा आणि त्याद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने जहाजोद्योगास पाठबळ दिले आहे. उडाण ह्या हवाई वाहतूक मध्यमवर्गीयाच्या आवाक्यात आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनेचा विस्तार करण्याचे सूतोवाचही अर्थसंकल्पात केले गेले आहे. आरोग्यासंदर्भात बोलायचे झाल्यास कर्करोगादी जीवघेण्या आजारांवरील 36 औषधांवरील किमान सीमाशुल्कही रद्दबातल करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रदेशनिहाय सवलतींचा विचार करता सरकारची मेहेरनजर यावेळी बिहारवर अधिक दिसते. नीतिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने दिलेल्या टेकूवर मोदी सरकार उभे आहे हेच त्याचे प्रमुख कारण आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये साधनसुविधा निर्मितीसंदर्भात मात्र विशेष काही घोषणा दिसत नाहीत. मध्यमवर्गाला दिलेल्या आयकर सवलतीतून अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल असे अर्थतज्ज्ञांना वाटत नाही. मध्यमवर्गाचा हा जो पैसा वाचेल, तो खर्च करण्याऐवजी भविष्यासाठी बचत करण्याकडे त्याचा कल राहील हेच त्याचे कारण आहे. मध्यमवर्गाला ही सवलत देताना भांडवली खर्चाकडे हवे तेवढे लक्ष पुरवले गेलेले नाही. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर काय होतो हे अर्थातच पाहावे लागेल.
